सरकारले स्थानीय तहकै समझदारीमा तीव्र गतिको इन्टरनेट सेवा विस्तारको काम सुरु गरेको छ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पार्वत गुरुङले तीव्र गतिको इन्टरनेट सेवा देशभर पुर्याउने अभियान अन्तर्गत पहिलो चरणमा भूकम्प अतिप्रभावित ८ जिल्लामा सो काममा सुरुवात गरिएको जानकारी दिए ।
‘मन्त्रिपरिषद् बैठकले निर्णय गरी पहिलो चरणमा काभ्रेपलाञ्चोक, नुवाकोट, रसुवा, सिन्धुपाल्चोक, दोलखा, सिन्धुली, ओखलढुंगा र रामेछापमा २ वर्षसम्म नि:शुल्क सो सेवाको व्यवस्था गरिएको छ । मंगलबार ती जिल्लाका गाउँपालिका र नगरपालिकाका प्रमुखहरूसँगको भर्चुअल बैठकमा बोल्दै मन्त्री गुरुङले भने, ‘स्थानीय तहसँग सम्झौंता भइरहेको सो कार्यक्रम ३ महिनाभित्र सम्पन्न गरिनेछ ।’
मन्त्रालयका अनुसार सो कार्यक्रम हाल स्थानीय तहसँग धमाधम सम्झौता भइरहेको छ । मन्त्री गुरुङले सूचना-प्रविधिको माध्यमबाट मुलुकलाई समृद्ध बनाउने राष्ट्रिय संकल्पलाई पूरा गर्न सरकारले २ वर्षसम्म नि:शुल्क सो सेवा उपलब्ध गराउने निर्णय गरिएको उल्लेख गर्दै छिटो सम्झौता गरेर काम अघि बढाउन पनि स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूलाई आह्वान गरे ।
उनले सो सेवा देशभर पुर्याउने सरकारको योजना रहेको जानकारी दिए । सम्झौता अनुसार स्थानीय तहका स्वास्थ्य चौकी, वडा कार्यालय, सामुदायिक विद्यालयहरूमा २ वर्षका लागि नि:शुल्क तीव्र गतिको इन्टरनेट सेवा उपलब्ध गराइनेछ । नेपालका सहरी र ग्रामिण इलाकाहरूमा इन्टरनेट सेवामा देखिएका समस्या र खासगरी कोभिडका कारण अनलाइन पठनपाठनलाई सहज बनाउन मन्त्री गुरुङकै पहलमा सो कामलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाइएको नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले जनाएको छ ।
सरकारले ‘डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क’ कार्यक्रम अन्तरगत सूचना महामार्ग निर्माणको कामलाई पनि अघि बढाएको छ । ‘स्मार्ट नेपाल’ अभियान गतिका साथ संचालनमा ल्याएको छ । कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्रालयका सचिव हरिप्रसाद बस्यालले मन्त्रालयले स्मार्ट नेपाल बनाउने अभियान अन्तरगत सो कार्यक्रमलाई अघि बढाएको बताए ।