आज बिहीबारदेखि सर्वोच्च अदालतमा प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध परेका रिटमा सुनुवाइ हुने भएको छ ।
संविधानको धारा ७६को उपधारम ५ को प्रधानमन्त्री नियुक्तिको विकल्प हुँदा हुँदै राष्ट्रपतिले मन्त्रिपरिषदको सिफारिसमा प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि त्यसकाविरूद्धमा सर्वोच्चमा रिट परेका हुन् । सर्वोच्च अदालतमा प्रतिनिधिसभा विघटनका ३० रिट निवेदन दर्ता भएका छन् ।
रिटमाथि सुनुवाइ आजदेखि नियमित इजलासमा हुँदैछ । अन्तरिम आदेश माग गरिएका १९ रिट निवेदनको पेशी आज हुँने सर्वोच्च अदालतका सहप्रवक्ता देवेन्द्र ढकालले जानकारी दिए ।
संवैधानिक इजलासका लागि तोकिएका मुद्दाको भने शुक्रबार सुनुवाइ शुरू हुनेछ ।संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइको माग गरिएका ११ रिट निवेदन छन् ।
प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध रिटमा के के छन् ?
संसद विघटन विरुद्ध परेका ३० वटा रिट निवेदनमध्ये २६ वटामा प्रतिनिधिसभालाई पुनःस्थापना गर्नुपर्ने माग गरिएको छ । त्यस्तै चार वटा रिट निवेदनमा केपी शर्मा ओलीलाई नै प्रधानमन्त्रीमा नियुक्ति गर्नुपर्ने र तोकिएका समयमा निर्वाचन गराइनु पर्ने माग गरिएको छ । प्रतिनिधिसभामा आफ्नो बहुमतको आधार पेश गरेका प्रधानमन्त्री ओलीलाई नै पुनः नियुक्ति गर्नुपर्ने माग राखी अधिवक्ता धनजीत बस्नेत, कृष्ण भण्डारी, राजाराम घिमिरेलगायतले पनि चार रिट निवेदन दर्ता गराएका छन् ।
प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना गर्नुपर्ने र शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्नु पर्ने मागसहित विपक्षी गठबन्धनका पाँच दलमा आवद्ध १४६ जना तत्कालीन सांसदले पनि हस्ताक्षरसहित रिट हालेका छन् ।