सरकारले स्थानीय तहलाई १ खर्ब ७३ अर्ब सशर्त अनुदान विनियोजन गरेको छ ।
आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले प्रदेशलाई वित्तिय सामानिकरण ५७ अर्ब ५४ करोड र स्थानीय तहलाई ९४ अर्ब सामानिकरण विनियोजन गरेका हुन् ।
सशर्त अनुदान तर्फ प्रदेशलाई ३७ अर्ब ८७ करोड र स्थानीयत तहलाई १ खर्ब ७३ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ बिनियोजन गरिएको छ । समपुरक अनुदान तर्फ १२ अर्ब ३७ करोड र बिषेश अनुदान तर्फ १२ अर्ब ४६ करोड विनियोजन प्रस्तुत भएको छ ।