प्रदेश ७ को बजेट बहुमतले पारित: समझदारी कार्यान्वयन नभए सरकार विरुद्ध संघर्ष गर्ने प्रतिपक्षीको चेतावनी

प्रदेश ७ को बजेट बहुमतले पारित: समझदारी कार्यान्वयन नभए सरकार विरुद्ध संघर्ष गर्ने प्रतिपक्षीको चेतावनी

धनगढीः प्रदेश नम्बर ७ को सरकार ल्याएको आर्थिक वर्ष २०७५÷०७६ को बजेट पारित भएको छ। शनिवार बसेको प्रदेश सभा बैठकबाट आगामी आर्थिक वर्षको बजेट पारित भएको हो।

सरकारका तर्फबाट आर्थिक मामिलामन्त्री झपट बहादुर बोहराले असार १ गते आगामी आर्थिक वर्षको लागि २५ अर्ब ६ करोड ५६ लाख १४ हजार बराबरको बजेट प्रदेश सभा बैठकमा प्रस्तुत गरेका थिए।

सोही बजेट शनिवारको प्रदेश सभा बैठकबाट सर्व सहमतिले पारित भएको हो। बजेट प्रति असन्तुष्टी व्यक्त गरेका प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस र राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) ले बजेटमा मौन सर्र्थन गरेका छन्।

यस अघि बजेट छलफलको क्रममा प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस र राजपाले बजेट प्रति असन्तुष्टि जनाउँदै लगातार दुई दिन प्रदेश सभा बैठक अवरुद्ध गरेका थिए। त्यसपछि बजेट कार्यान्वयनको सम्बन्धमा सरकार र प्रतिपक्ष दलबिच ४ बुद्धामा समझदारी भएको थियो। उक्त समझदारी सरकारले कार्यान्वयन गर्ने प्रदेश सभा बैठकमा प्रतिबद्धता जनाएपछि बजेटमाथिको छलफल अघि बढेको थियो।

बजेट पासहुनु अघि आर्थिक वर्ष २०७५÷०७६ को बजेटमाथि छलफलका क्रममा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै आर्थिक मामिला मन्त्री झपट बोहराले प्रतिपक्ष दलसँग भएको समझदारी कार्यान्वयन गरिने बताए।

प्रदेश ७ को विकास र समृद्धिका लागि लगानी मैत्री बनाउने, पूर्वाधार विकास गरिने, आर्थिक सुचांकलार्ई सकारात्मक दिसा तिर उन्मुख गराउने, गरिबी घटाउने, आर्थिक समानता कायम गर्ने र राज्यका मूलधारमा समाहित गर्न नसकेका वर्ग तह र तप्कालाई अघि बढाउने मूल उदेश्यमा बजेट केन्द्रित रहेको यसको कार्यान्वयनमा संका नगर्न उनले आग्रह गरे। एक वर्षको बजेटले बसैको इच्छा आकाङ्क्षालाई पुरा गर्न नसक्ने भएकोले प्रदेशको विकास र समृद्धिका लागि प्राथमिकताका आधारमा प्राथमिकिकरण गरेर बजेट ल्याएको बताए।

बजेटमाथि छलपलका क्रममा पुजीगँत तर्फ भन्दा चालु तर्फको बजेट बढी ल्याएको भन्दै प्रतिपक्षी दलका सांसदहरूले सरकारको चर्को आलोचना गरेका थिए। सोही विषयलाई स्पष्ट पार्दै आर्थिक मामिला मन्त्री बोहराले चालु तर्फ भन्दा पुजिँगत तर्फ बढी बजेट विनियोजन गरिएको बताए।

‘हामीले स्थानीय तहलाई सशक्त अनुदान भनेर एक अरब विनियोजन गरेका छौ। ५० करोड विशेष अनुदानको लागि छुट्याएका छौँ। ६४ करोड रुपैयाँ सांसद निर्वाचन क्षेत्र विकाश कार्यक्रम स्थानीय तहसँग जोड्ने भनेका छौँ। यो रकम पुजिँगत खर्च हो। तर विश्व व्यापी मान्यता र लेखाको सिद्धान्तको आधारमा यो रकम अर्थमन्त्रालयको विविधमा बसेको छ। यसलाई पुजिगत दृष्टिकोणबाट हेर्नेहो भने ५९ प्रतिशत पुजिगत तर्फ बजेट विनियोजन गरिएको छ।’ आर्थिक मामीलामन्त्री बोहराले भने।

यता प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता रण बहादुर रावलले प्रतिपक्षीको असहमतिमा बजेट पास भएको प्रतिक्रिया दिनु भएको छ। तर बजेट कार्यान्वयको सन्दर्भमा प्रतिपक्षी दलसँग गरिएको समझदारीलाई सरकारले कार्यान्वयन गरे सरकारलाई प्रतिपक्षी दलको सहयोग रहने उनले बताए।

प्रदेशसभा सदस्यद्वारा प्रस्तावित योजनाहरूको समान सम्बोधन हुनुपर्ने, सरकारले आफूसँग राखेको डल्लो बजेटलाई शीर्षक तथा कार्यक्रममा विनियोजन गर्नुपर्ने, मन्त्रालयको बजेट कार्यान्वयनका क्रममा कार्यविधि निर्माण गर्दा प्रतिपक्षी दलहरूलाई समेत सहभागी गराइनुपर्ने, सरकारका सबै गतिविधि विधि र प्रक्रिया ननाघ्ने गरी सञ्चालन गर्न सरकार र प्रलिपक्ष दलबिच यस अघि समझदारी भएको थियो।

प्रदेशको विकास र समृद्धिका लागि गर्ने कार्यमा मात्र प्रतिपक्षी दलको खबरदारी सहितको सहयोग रहने उनले बताए। यदि सरकारले प्रतिपक्षीसँग गरेको समझदारी कार्यान्वयन नगरे सरकार विरुद्ध संघर्ष गर्ने समेत उनले चेतावनी दिए।