टीकापुर घटनाका मुख्य दोषी ठहर गरिएका रेशम चौधरीलगायतलाई रिहा गर्ने गरी सरकारद्वारा गठित टोली र थारू कल्याणकारी सभारथारुहट र थारुवान संयुक्त संघर्ष समितिका नेताहरूबीच भएको सहमतिप्रति पीडित परिवारले आपत्ति जनाएका छन् ।
उनीहरूले सत्ताका लागि अपराधीलाई छुटाउनु पीडितहरूमाथि ठूलो अन्याय हुने बताएका हुन् । सरकार र थरुहट संघर्ष समितिबीच मंगलबार भएको ६ बुँदे सहमतिको पहिलो बुँदामा टीकापुर हत्याकाण्डमा दोषी ठहर भएका रेशम चौधरीलगायत ११ जनाविरुद्ध लागेका मुद्दा फिर्ता र रिहाइका लागि संविधान र कानुनसम्मत पहल गर्ने उल्लेख छ ।
कैलाली जिल्ला अदालत र पुनरावेदन अदालत दिपायलले दोषी ठहर गरेका व्यक्तिलाई राजनीतिक मुद्दाका नाममा रिहाइ गर्नु अपराधीलाई उन्मुक्ति दिनुबाहेक अरू केही नभएको टीकापुर घटनामा मारिएका कञ्चनपुरको बेलौरी नगरपालिका–६ विद्यानगरका प्रहरी निरीक्षक केशव बोहराका बुबा प्रेमसिंह बोहराले बताए ।
राजनीतिका नाममा जे पनि गर्न पाइने भन्दै उनले अदालतले समेत दोषी ठहर गरिएकालाई रिहाइ गर्नु पीडितको भावनामाथि खेलवाड हुने बताए । मृतक बोहराकी श्रीमती शारदा बोहराले पटक पटक न्याय माग्दा पनि आफु अन्यायमा परेको बताईन् । उनले यदि दोषीको रिहाइ हुने हो भने आफहरुले कानुनी उपचार खोज्न कहाँ जाने भन्दै प्रश्न गरिन् ।
टीकापुर घटनामै मारिएका प्रहरी निरीक्षक बलराम विष्टका आफन्तले पनि दोषी छाड्ने विषयमा आपत्ति जनाएका छन्। उनीहरूले पीडितको घाउमा महम लगाउनुको साटो झनै पीडा दिने काम गरेको बताएका छन् । २०७२ भदौ ७ गते भएको टीकापुर घटनामा नेपाल प्रहरीका एसएसपी लक्ष्मण न्यौपानेसहित ८ प्रहरी र १ स्थानीय शिशु आन्दोलनकारीबाट मारिएका थिए ।