बादी समुदायका महिलाहरूले आफूहरूको मागप्रति सरकार गम्भीर नभएको भन्दै सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् । सरकारसँग भएका सहमति पुरा गर्न नसक्ने भए जीविकोपार्जन गर्न यौन व्यवसायका लागि लाइसेन्सको व्यवस्था गर्नु पर्ने माग गर्दै मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टलाई आइतबार ज्ञापनपत्र बुझाएका हुन् ।
सुदूरपश्चिमका विभिन्न जिल्लामा बसोबास गर्ने बादीहरूले अझै पनि गाँस, बाँस र कपास जस्ता आधारभूत आवश्यकताबाट बञ्चित हुनुपरेको गुनासो गरेका छन् । बादी समुदाय उत्थान विकास समाजका पूर्व कार्यकारी निर्देशक शिविराम रानावादीले सरकारले सहमति पुरा गर्न नसकेपनि लाइसेन्स उपलब्ध गराई दिए जीविकोपार्जन गर्न सजिलो हुने बताए ।
कोरोना महामारीमा भएको लकडाउनमा आफूहरू भोक भोकै बसे पनि तिनै तहका सरकारले बेवास्ता गरेको नेपाली काँग्रेसका प्रदेश सभा सदस्य उमादेवी वादीले बताईन् । भरण पोषण सहित निःशुल्क शिक्षाको व्यवस्था गर्न ,बादी समुदायका युवाहरूलाई समावेशीताका आधारमा भर्ना गर्न समेत उनले माग गरिन् ।
नेपालको संविधानमा छुवाछुत विरुद्धको मौलिक हक र छुवाछुत मुक्त राष्ट्र घोषणा हुँदा समेत वादी समुदायको अवस्था अझै नाजुक भएको उनीहरूले बताएका छन् । सुदूरपश्चिम प्रदेशका ९ वटै जिल्लाका वादी अधिकार सघर्ष समितिको ज्ञापन पत्र बुझ्दै मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले वादी तथा दलित समुदायको मागमा आफू गम्भीर रहेको बताए । वादी समुदायको स्तरोन्तीका लागी बजेटमा विशेष कार्यक्रम ल्याउन पहल गर्ने प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गरे । वादी समुदायका महिलाहरुले आफ्ना मागको सम्बोधन नभए विगतको झल्को दिनेगरी सडकमा उत्रिने चेतावनी समेत दिएका छन् ।