प्रधानन्त्री केपी शर्मा ओलीले शुक्रबार गरेको मन्त्रिपरिषद् विस्तारविरुद्ध सर्वाेच्च अदालतमा रिट दर्ता गरिएको छ ।
कामचलाउ सरकारले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न नमिल्ले भन्दै वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी, अधिवक्ता कञ्चनकृष्ण न्यौपानेलगायतका कानुन व्यवसायीले अदालतमा रिट दर्ता गरेका हुन् ।
दर्ता गरिएको रिटमा अहिलेको सरकार कामचलाउ रहेको र मन्त्रिपरिषद विस्तार बदर गर्न माग गरिएको छ ।
राष्ट्रपतिले संसद विघटन गरेर निर्वाचन घोषणा गरेको अवस्थामा प्रधानमन्त्री ओली संसद सदस्य नरहेने संविधानमा व्यवस्था रहेको छ । साथै, संविधानअनुसार संसद सदस्य नरहेपछि स्वतः पदमुक्त हुनेछ ।
तर, संविधानविपरीत शुक्रबार जनता समाजवादी पार्टी नेपाल (जसपा) सहित आफ्नै दलका सांसद्हरुलाई लिएर प्रधानमन्त्री ओलीले थप मन्त्रिपरिषद विस्तार गरेका छन् ।
दर्ता गरिएको रिटमा वकिलहरुले उक्त निर्णय बदर गर्न, मन्त्रिपरिषद थप विस्तार नगर्न र राज्यकोषमा भार पर्ने कुनै काम नगर्न नगराउन भनेका छन् ।