जिल्लाको छविस पाथिभेरा गाउँपालिका– ६ उदयपुर टोलमा १२० घरपरिवार दलित समुदायका छन्। उनीहरुमध्ये ७० घरपरिवार भूमिहीन छन्। विसं २०६५ मा सरकारले हलिया प्रथा अन्त्य भएको घोषणा गरेपनि यस टोलका हलियाहरु भने सूचीकृत भएका थिएनन्।
जिल्ला मालपोत कार्यालयमार्फत बझाङमा घर निर्माणका लागि प्रतिपरिवार तीन लाख २५ हजार, जग्गा खरीदका लागि प्रतिपरिवार दुई लाख र घर मर्मतका लागि प्रतिपरिवार एक लाख २५ हजारका दरले १० करोड ४१ लाख २५ हजार वितरण गरेको थियो।
सरकारले हलियालाई विभिन्न शिर्षकमा आर्थिक सहयोग गरेको भएपनि आफूहरु सूचीकृत नहुँदा सेवा लिन नपाएको छविस पाथिभेरा गाउँपालिका–६ का स्थानीय करन बिकले बताए। उनले भने, “आफूसँग घर बनाउन जग्गा छैन। अन्त जग्गा किनेर घर बनाउँ भने बिहान बेलुकाको खानाकै जोहो गर्नै धौधौ छ। पुस्तौंदेखि हामीहरु काम गरेवापत मालिकले दिएको अन्नबालीले जीवन निर्वाह गरिरहेका छौँ।”
उदयपुर टोलका दलित समुदाय अझै पनि कृषि औजार बनाएवापत खलो (काम गरेवापत पाइने अन्नवाली) ले जीवन निर्वाह गरिरहेका छन्। आफूहरुको आरन व्यवसाय व्यवस्थित नहुँदा अझै पनि परम्परागत ढङ्गले आरन व्यवसाय सञ्चालन गर्नु परेको अर्का स्थानीय वासिन्दा जमन बिकले दुखेसो गरे।
उनले भने, “गाउँघरतिर कृषि औजार बनाएको ज्याला भनेकै अन्नबाली हो। पैसा कसैले दिंदैनन्। वर्षभरि कृषि औजार बनाएवापत जम्मा दुई खलो ९वर्षभरि दुई पट अन्नबाली दिइने ० पाइन्छ। त्यतिले दुई महिना पनि खान पुग्दैन।”
आरन व्यवसायलाई व्यवस्थित गर्न कसैले सहयोग नगररेको उनको गुनासो छ। “आरन व्यवसायको आधुनिकीकरणका लागि स्थानीय सरकारसँग पटकपटक माग गर्दा पनि अहिलेसम्म कुनै सुनुवाइ भएन”, विकले भने।
दलित समुदायको आरन व्यवसायलाई आधुनिकीकरण गर्ने मागप्रति आफू सकारात्मक रहेको वडाध्यक्ष मोहनलाल बिकले बताए। उनले भने, “आफू पनि दलित समुदायको भएकाले पनि उदयपुर टोलका दलित समुदायको समस्यालाई नजिकबाट हेरेको छु। उनीहरुकै सुझाव र माग अनुसारका योजना बनाएका छौँ। यसवर्ष आरन व्यवसायलाई व्यवस्थित गर्न आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरिने छ।” दलित समुदायको खाद्य सुरक्षाका विषयमा पनि विशेष पहल गर्ने उनले बताए।
जिल्लामा उत्पादन हुने खाद्यान्न वर्षभरिलाई नपुग्ने भएपनि खाद्य असुरक्षाका हिसाबले दलित समुदायमा जोखिम बढेको खाद्य सुरक्षाका क्षेत्रमा काम गर्दे आएको फियान नेपालकी फिल्ड संयोजक सीता सिंहले बताइन्।
दलित समुदायमा बिहान खाए साँझ के खाउँ भन्ने चिन्ता छ। बन्दाबन्दी नभएको बेला साहुकोमा गएर वा अन्य ठाउँमा ज्याला मजदूरी गरेर गुजरा गरिरहेका थिए। बन्दाबन्दीपछि काम नपाउँदा भोकमरीको चपेटामा परेका छन्। फियान नेपालले समुदायमा राहातको व्यवस्था गर्न सरोकारवाला निकायहरुसँंग पैरवी गरिरहेको समेत सिंहले बताइन्।