तत्कालीन सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) कोषराज वन्तको पालामा असार २०७२ मा सशस्त्र प्रहरी नियमावली २०७२ आयो । त्यसबेला आईजीपी वन्तको सचिवालयका हर्ताकर्ता थिए, तत्कालीन नायव महानिरीक्षक (डीआईजी) पुष्पराम केसी । केसीसहितको सल्लाहमा अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) र डीआईजीको पदावधि चार जोड एक गरेर यसअघिको नियमावली संशोधन गरियो । योभन्दा अघि एआईजी र डीआईजीको पदावधि पाँच वर्ष थियो ।
२०७२ को नियमावलीअनुसार अहिले सशस्त्र प्रहरीमा एआईजी र नायव महानिरीक्षक (डीआईजी) को पदावधि चार÷चार वर्ष रहेको छ । सशस्त्र प्रहरी नियमावली २०७२ को खण्ड ६४ को नियम २ को उपनियम १ मा भने एआईजी र डीआईजीको पदावधि एक वर्ष थप्न सकिने उल्लेख छ ।
संगठन र नेतृत्वप्रति जिम्मेवार र अनुशासित बनाउन, कार्यसम्पादन राम्रो र क्षमता भएकालाई अगाडि बढाउन, नेतृत्वप्रति बफादार बनाउन नियमावलीमा चार जोड एकको व्यवस्था राखिएको तर्क त्यसबेला तत्कालीन आईजीपी वन्तले गरेका थिए । तर, केसीसहितको पहलमा भएको नियमावली संशोधनको बाछिटाले उनलाई समेत छाडेन । केसी र अर्का एआईजी रामशरण पौडेल आफ्नो एक वर्ष सेवा अवधि थप्न देखिने नै गरी शक्तिकेन्द्रमा धाए । उनीहरुको सेवा अवधि एक वर्ष नथप्न केही डीआईजी र शक्तिकेन्द्र पनि खुलेर लागे । अन्ततः एआईजीको चार वर्षका कारण अवकाशको मुखैमा पुग्नुभन्दा सात दिनअघि उनीहरुको सेवा अवधि एक वर्ष थपियो । एक वर्ष सेवा अवधि थपिएकै कारण केसी झण्डै तीन साता सशस्त्रको सर्वाेच्च पदमा समेत पुग्ने बाटो खुलेको छ ।