सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार पुनर्गठनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेको मुद्दामाथिको बहस सकिएको छ । न्यायाधीश दीपककुमार कार्की र कुमार रेग्मीको संयुक्त इजलासमा रहेको मुद्दामा ५ वरिष्ठ अधिवक्ताले विपक्षीबाट बहस गरेका थिए । बहस सकिएसँगै रिटउपर आजै फैसला आउनसक्ने बताइएको छ ।
वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापा, टीकाराम भट्टराई, रमण श्रेष्ठ, गोविन्द बन्दी, दिनमणि पोखरेलले सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले संविधानअनुसार नै मन्त्रीमण्डल विस्तार गरेको तर्क गरे ।वरिष्ठ अधिवक्ता थापाले तत्कालै फैसला गर्न भन्दा अझै केही दिन यस बिषयमा छलफल गर्न आवश्यक रहेको बताएका थिए ।
जेठ २७ गते कमलसिंह राना, सुरेश रोकाया र अधिवक्ता अपेक्षा निरौलाले संविधानको धारा १६८ को उपधारा ९ विपरीत प्रदेश सरकारले सरकार पुनर्गठन गरेको भन्दै रिट निवेदन दिएका थिए ।गत आइतबार न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको एकल इजलासले आगामी असार ६ गते अन्तरिम आदेशको लागि पेसी तोकेको थियो ।
आइतबारको पेसीमा विपक्षी पाँच वरिष्ठ अधिवक्तासहित सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यन्याधिवक्ता कुलानन्द उपाध्यायले संविधानअनुसार सरकार पुनर्गठन गरेको दाबी गरे ।
रिट निवेदकको तर्फबाट आइतबार अधिवक्ता अपेक्षा निरौला, दलबहादुर धामी, रामबहादुर शाही, महेश भट्टराई र सन्तोष भण्डारीले बहस गरेका थिए ।
उनीहरुले संविधानमा प्रदेश सभा सदस्यहरूको २० प्रतिशत भन्दा बढी मन्त्री बनाउन नपाउने उल्लेख हुँदाहुँदै सुदूरपश्चिम प्रदेशमा २० प्रतिशत भन्दा बढी मन्त्री बनाइएको जिकिर गरे ।निवेदकको तर्फबाट कमलसिंह रानाले पनि सरकार पुनर्गठनमा संविधान मिचिएको दाबी पेस गरे ।