मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनविरुद्ध परेको मुद्दामा आज सुनुवाइ हुँदैछ । सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा र न्यायाधीश कुमारप्रसाद ढुंगानाको इजलासमा उक्त मुद्दाको पेशी तोकिएको छ ।
संसद विघटन गरेर चुनावको घोषणा गरिसकेको अवस्थामा कामचलाउ प्रधानमन्त्रीले मन्त्रिपरिषद पुर्नगठन गरेको भन्दै सर्वोच्चमा रिट निवेदन दर्ता भएका थिए । वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी लगायतले राष्ट्रपति तथा प्रधानमन्त्री लगायतलाई विपक्षी बनाउँदै मन्त्रिपरिषद पुनर्गठन असंवैधानिक रहेको भन्दै रिट दर्ता गराएका थिए ।
आज सर्वोच्चले उक्त मुद्दामा छलफलका लागि रिट निवेदक पक्ष र सरकार पक्ष दुवैलाई बोलाएको छ । यसअघि गत जेठ २५ गते न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाको एकल इजलासले विपक्षीलाई मन्त्रिपरिषद पुनर्गठन गर्नुको कारण लिखित रुपमा १५ दिनभित्र बुझाउन आदेश दिएको थियो ।
रिट निवेदकहरुले गैरकानुनी रुपमा मन्त्रिपरिषद विस्तार गरेको भन्दै त्यसविरुद्ध अन्तरिम आदेश माग गरेका छन् । आज दुवै पक्षको बहस तथा छलफलपछि सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिन्छ या दिँदैन, चासोको विषय बनेको छ । यदि अन्तरिम आदेश आएमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पछिल्लो दुई पटकसम्म विस्तार गरेको मन्त्रिपरिषद अवैधानिक हुने र मन्त्रिहरुले काम गर्न नपाउने हुनेछन् ।