बजेट वक्तव्य र रातो किताबमै निजी कम्पनीको नाम उल्लेख गरी साढे १० करोड अनुदान तोकिएपछि त्यसको विरोध हुन थालेको छ। आर्थिक क्षेत्रका जानकारले त्यसमा नीतिगत भ्रष्टाचार हुन सक्ने बताएका छन्।
‘बजेट वक्तव्यमा यसरी कुनै निजी प्रालि वा कम्पनीको नामै तोकेर अनुदान घोषणा गर्नु भनेको नीतिगत भ्रष्टाचार हो’, राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष तथा पूर्वगभर्नर दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्री भन्छन्, ‘यसले सम्बन्धित योजना सिफारिस गर्ने सांसद र रातो किताबमा राख्ने मन्त्रीको मिलेमतोको आशंका गर्न सकिन्छ।’
पूर्वगभर्नर क्षेत्री बजेट भनेको करदाताको रकम भएकाले त्यसले जनतालाई अधिकतम प्रतिफल दिनुपर्ने बताउँछन्। ‘बजेट भनेको करदाताको रकम हो, त्यसलाई व्यक्तिगत रूपमा कसैलाई तोकेर बाँड्न पाइँदैन’, उनले भने, ‘त्यसरी बाँडिएको रकममा नियतमा केही छ भन्ने कुरा बुझ्नुपर्छ।’
सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले असार १ गते प्रस्तुत गरेको बजेट र असार ७ गते वितरण गरेको रातो किताब (रेडबुक)मै चार जिल्लाका पाँच निजी कम्पनीलाई अनुदान दिने उल्लेख छ।कञ्चनपुरको कृष्णपुर नगरपालिका–६ मा रहेको नेपाल फर्टिलाइजर इन्डस्ट्रिज प्रालिलाई ५ करोड, कैलालीको घोडाघोडी नगरपालिका–१० मा रहेको मोहन्याल कृषि तथा पशुपालन व्यवसाय र शीतभण्डारका लागि ५ करोड, आर्थिक मामिलामन्त्री प्रकाशबहादुर शाहको गृहजिल्ला बाजुराको दीपेन्द्र फर्निचर उद्योगलाई १५ लाख, बाजुराकै गणेश नमुना गार्मेन्ट उद्योग तथा न्यू–भिजन टेक्सटाइल उद्योगलाई २० लाख र मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टको गृहजिल्ला डोटीको बसिबियालो म्युजिक प्रालिलाई १० लाख रकम तोकिएको छ।
पूर्वगभर्नर क्षेत्री यस्तो रकम बेरुजु आउने प्रबल सम्भावना रहेको बताउँछन्। ‘महालेखापरीक्षकको कार्यालयले हालै नेपालमा ६ खर्बको बेरुजु रहेको तथ्यांक सार्वजनिक गरेको छ। त्यो भनेको यस्तै–यस्तै कार्यहरूले गर्दा बढेको हो’, उनी भन्छन्, ‘मुलुकका लागि यसरी बेरुजु बढ्दै गयो भने मुलुकका लागि फाइदा गर्दैन।’
अर्थविद् शिवहरी मुडभरी बजेट वक्तव्यमै यसरी कम्पनीको नाममा अनुदान तोकिएको पहिलो पटक सुनेको बताउँछन्। ‘सरकारले, कृषि, पशुपालन, सहकारीसहितका विभिन्न क्षेत्रमा अनुदान दिँदै आएको छ। त्यसका लागि कार्यविधि बन्छ। कार्यविधिमा तोकिएअनुसार अनुदान पाउनेको छनोट गरिन्छ’, अर्थविद् मुडभरी भन्छन्, ‘तर, बजेटमै अनुदान तोकिएको मैले पहिलो पटक सुनेँ।’
सुदूरपश्चिम प्रदेशका पूर्वअर्थमन्त्री झपटबहादुर बोहरा कुनै निजी कम्पनी वा उद्योगलाई बजेट वक्तव्यमै तोकेर अनुदान दिन नपाइने बताउँछन्। भन्छन्, ‘अनुदानका लागि उत्पादन, उत्पादकत्व हेरेर दिइनुपर्छ। त्यसले रोजगारीको सिर्जना गरेको छ वा दीर्घकालीन रूपमा उत्पादन गर्छ वा गर्दैन भन्ने हेर्नुपर्छ।’प्रदेशका आर्थिक मामिलामन्त्री प्रकाशबहादुर शाहसँग प्रतिक्रिया लिन खोजे पनि सम्पर्क हुन सकेन।
बजेट वक्तव्यमै अनुदान तोकिएका कम्पनी यस्ता छन्
१) नेपाल फर्टिलाइजर इन्डस्ट्रिज प्रालि
आर्थिक मामिलामन्त्री प्रकाशबहादुर शाहले असार १ गते संसद्मा प्रस्तुत गरेको आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ को बजेट वक्तव्यमै नेपाल फर्टिलाइजर इन्डस्ट्रिज प्रालिलाई पुँजीगत अनुदानका लागि भन्दै ५ करोड रकम विनियोजन गरेको घोषणा गरे।
कञ्चनपुरको कृष्णपुर नगरपालिका–६ मा रहेको भनिएको यो कम्पनीको न भवन छ न उद्योग नै स्थापना भएको छ। केही दिनअघि त्यस क्षेत्रका प्रदेश सांसद महेशराज जोशीले यस उद्योगको भवन शिलान्यास गरेका थिए। सांसद जोशीले नै यो कम्पनीलाई अनुदानका लागि सिफारिस गरेका थिए।
‘मल कारखाना खोल्ने भनेपछि अनुदानका लागि सिफारिस गरेको हुँ’, सांसद जोशी भन्छन्, ‘गाउँमा मल कारखाना भयो भने राम्रै हुन्छ भनेर सिफारिस गरेको हुँ।’
जोशी माओवादी केन्द्रका हुन्। यो कम्पनीका सञ्चालक उमाकान्त जोशी माओवादीनिकट नेता हुन्। उनी फरक राजनीतिक आस्थाका भए पनि आर्थिक मामिलामन्त्री शाहको गृह जिल्ला बाजुराका हुन्।
‘सांसद जोशी र सञ्चालक जोशी दुवैको राजनीतिक आस्था मिलेकाले यसमा मिलेमतो भएको देखिन्छ’, एमाले प्रदेशसभा सदस्य लीलाधर भट्ट भन्छन्, ‘बजेटमा यसरी प्रालिको नाम नै तोकेर अनुदान दिइनुको पछाडि मिलेमतो नभएर अरू के हुनसक्छ ?’
उमाकान्त जोशी कृष्णपुर नगरपालिका–६ मै रहेको वाइन कम्पनीका पनि सञ्चालक हुन्। उनले एक जना भारतीय नागरिकसँग मिलेर प्रांगारिक मल कारखाना खोल्ने योजना बनाएका हुन्।
यो कम्पनीले अहिलेसम्म प्रदेश सरकारबाट वातावरण प्रभाव मूल्यांकनको स्वीकृतिसमेत पाइएको छैन। यस कम्पनीको वातावरण प्रभाव मूल्यांकन कार्य धनगढीको एलटीआरसी नामक परामर्शदाता कम्पनीले गरिरहेको छ। परामर्शदाता कम्पनीका समाजशास्त्री अशोक पाण्डे भन्छन्, ‘अहिलेसम्म त्यसको वातावरण प्रभाव मूल्यांकनको रिपोर्ट तयार भएको छैन।’
नेपाल फर्टिलाइजर कम्पनीले प्रदेशको भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयमा वातावरण प्रभाव मूल्यांकनका लागि टीओआर स्वीकृतिका लागि निवेदन दिएको छ। ‘हाम्रो मन्त्रालयमा वातावरण प्रभाव मूल्यांकनको टिओआर स्वीकृतिका लागि निवेदन आएको छ। तर, प्रदेशको वातावरण ऐन नभएकाले हामीले त्यो बनाउन सकेका छैनौं’, मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. हेमराज अवस्थी भन्छन्।
कम्पनीको टीओआर मन्त्रालयले स्वीकृत गरेपछि त्यो वातावरण प्रभाव मूल्यांकनका लागि उद्योग वन वातावरण तथा पर्यटन मन्त्रालयमा जानेछ। तर, अहिले कम्पनीको फाइल कृषि मन्त्रालयमै रोकिएको छ।
माओवादी केन्द्र निकटकै वाईसीएलका कञ्चनपुर जिल्ला इन्चार्ज अर्जुन साउदलाई पनि बजेट वयक्तव्यमै यसरी अनुदान तोकिएकोमा चित्त बुझेको छैन। भन्छन्, ‘गाउँमा मलखाद कम्पनी खोलिनु राम्रो हो। तर, बजेट वक्तव्यमै तोकेर कुनै प्रालिलाई बजेट दिनु भनेको दालमा कालो रहेको प्रष्ट हुन्छ।’ कुनै कम्पनीका नाम रातो किताबमा तोकेर अनुदान दिनु भनेको देखादेखि भ्रष्टाचार भएको उनको बुझाइ छ। ‘यसलाई देखादेखि भ्रष्टाचार भन्न सकिन्छ। अहिलेको बजेट प्रि कमिसनमा आएको बजेट हो। नांगो तरिकाले जनताको करको रकम को दुरुपयोग भएको छ’, उनी भन्छन्।
२) मोहन्याल कृषि तथा पशुपालन व्यवसाय र शीतभण्डार प्रालि
कैलालीको घोडाघोडी नगरपालिका–१० पहलमानपुरमा यसको कार्यालय छ। यसका लागि प्रदेश सरकारले रातो किताबमा नामै तोकेर ५ करोड पुँजीगत अनुदान दिने उल्लेख गरेको छ। २०७२ सालदेखि सञ्चालन भएको यो कम्पनीले त्यहाँ झन्डै ४ हजार मेट्रिक टन क्षमताको कोल्ड स्टोर निर्माण गरेको छ। १ सय १ जना सञ्चालक रहेको उक्त कम्पनीले १७ करोड रुपैयाँको लागत लागेको बताएको छ।
यो कम्पनीमा पहलमान सिंह मेमोरियल माविका शिक्षक रामबहादुर रावत अध्यक्ष छन् भने सदस्य सचिव खडक रावत। खडक एमालेको माधवकुमार नेपाल पक्षका स्थानीय नेता हुन्। यो अनुदानको सिफारिस पनि त्यस क्षेत्रका सांसद अमरबहादुर साउदले गरेका हुन्। सांसद साउद नेपाल पक्षकै हुन्। भौतिक पूर्वाधारमन्त्री दीर्घबहादुर सोडारी साउदको पहलमा ५ करोड अनुदान दिइएको स्रोत बताउँछ।
‘म त्यो प्रालिका लागि पछिल्लो वर्षदेखि नै लागेको हुँ। उनीहरूका डेलिगेसनमा पनि म सहभागी भएको छु। त्यसमा अनुदान राख्न हामीले नै पहल गरेका छौं’, सांसद साउद भन्छन्। यो कम्पनीभित्र सहकारीको पक्ष भने राम्रो रहेको जनाइएको छ। यही कम्पनीकै नामबाट यसअघि रिज्मबाट ३ करोड अनुदानमा गाईपालन गरिएको थियो। तर, त्यो परियोजना असफल भएको थियो। कांग्रेसका स्थानीय युवा नेता भीम बडुवाल भन्छन्, ‘मोहन्याल कृषि तथा पशुपालन व्यवसाय र सीतभण्डार प्रालिमा लगानी धेरै लागेको छ। त्यसले अनुदान पाउँदा राम्रै हुन्छ। तर, अनुदान दिने प्रक्रिया भने मिलेन।’
कम्पनीका सदस्यसचिव रावत नेपाल बंगलादेश बैंकबाट ११ करोड रुपैयाँ ऋण लिएको बताउँछन्। रिज्मले ९ महिनामा कोल्ड स्टोर निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी ३ करोड रुपैयाँ लगानी गरेपछि कोल्ड स्टोर निर्माणको काम सुरु भएको रावतको भनाइ छ। उनका अनुसार ९ महिनामा २ करोड १२ लाख रुपैयाँबराबरको काम मात्रै सम्पन्न गर्न सकेपछि कोल्ड स्टोर अलपत्र परेको छ।
यसअघि पनि उक्त क्षेत्रका प्रदेश सांसद अमरबहादुर साउदको पूर्वाधार विकास कार्यक्रमबाट ५ लाख, कृषि ज्ञान केन्द्र कैलालीले ९ लाख १५ हजार, घोडाघोडी नगरपालिकाले ६ लाख ७५ हजार रुपैयाँ सहयोग गरेको थियो। अध्यक्ष रावत रिज्मको अनुदानबाट सुरु गरिएको कोल्ड स्टोर निर्माणको डिजाइन, स्टिमेड, लागत समय फरक परेका कारण कोल्ड स्टोरमा ठूलो लगानी लागेको बताउँछन्। उनले ९ करोड ३८ लाखको लागतमा सम्पन्न हुने कोल्डस्टोर निर्माण सम्पन्न हुन १७ करोड लागेको बताउँछन्।
कृषकलाई फाइदा पुग्ने कोल्ड स्टोर हुनाले १० करोड अनुदान माग गरिएको उनी बताउँछन्। ‘हामीले १० करोड माग गरेका थियौं। प्रदेशले यो वर्ष ५ करोड अनुदान दिने भनेको छ’, उनी भन्छन्, ‘यो रकमले हामीलाई उधारो तिर्नै पुग्दैन।’
३) गणेश नमुना गार्मेन्ट उद्योग तथा न्यू–भिजन टेक्सटाइल उद्योग
यो उद्योग बाजुराको बडिमालिका नगरपालिका–९ मार्तडीमा छ। यसका सञ्चालक गौमुल गाउँपालिका–६ का गणेश रोकाया हुन्। उनी एमालेबाट साविक जुगाडा गाविस अध्यक्षमा चुनाव लडे पनि पराजित भएका थिए। उनी स्थानीय निर्वाचनमा माओवादी केन्द्रबाट गौमुल गाउँपालिका अध्यक्षमा पनि पराजित भएका थिए। रोकाया आस्थामा फरक भए पनि आर्थिक मामिलामन्त्री शाहका साथी हुन्। यो उद्योग आर्थिक मामिलामन्त्रीकै निर्वाचन क्षेत्रमा पर्छ।
४) दीपेन्द्र फर्निचर उद्योग
यो फर्निचनर उद्योग बाजुराको त्रिबेणी नगरपालिका–६ मा छ। यसलाई १५ लाख अनुदान दिइएको छ। यसका सञ्चालक सोही ठाउँका वीरबहादुर बुढा हुन्। बुढा माओवादी केन्द्रनिकट हुन्। उनी नेकपा हुँदा आर्थिक मामिलामन्त्री शाहका निकट थिए। उनको यो योजना पनि आर्थिक मामिलामन्त्रीले नै सिफारिस गरेका हुन्।
५) बसिबियालो म्युजिक प्रालि
यस म्युजिक प्रालिको कार्यालय डोटीमा छैन। यसका सर्य विरही साउद र जनक सिंह गरी दुई सञ्चालक छन्। यस म्युजिक कम्पनीले गरेको काम खासै बाहिर नआएकाले यो नयाँ रहेको स्रोत बताउँछ। खप्तड क्षेत्रका डकुमेन्ट्री (वृत्तचित्र निर्माण) भनेर यस कम्पनीलाई रातो किताबमै राखिएको छ। वृत्तचित्र निर्माणका लागि आर्थिक मामिला मन्त्रालयमा प्रस्ताव हालेपछि रातो किताबमै परेको एक सञ्चालक बताउँछन्। यो समाचार आजको अन्नपुर्ण पोष्टमा छ ।