सुदूरपश्चिमका कानुन व्यवसायी पेशागत हकहितका लागि सक्रिय

धनगढी खबर    

सुदूरपश्चिमका कानुन व्यवसायी पेशागत हकहितका लागि सक्रिय

सुदूरपश्चिमका कानुन व्यवसायी पेशागत हकहितका लागि सक्रिय भएका छन् । उनीहरुले सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको कानुन निर्माण लगायतका क्षेत्रमा सहकार्य गर्न र राज्यका न्यायिक निकायहरुमा  सुदूरपश्चिमका कानुन व्यवसायीको प्रतिनिधित्व कसरी गराउन सकिन्छ भन्ने बिषयमा व्यापक परामर्श गरेका छन् ।

शनिबार काठमाडौंमा भर्चुअल सहभागिता गराएर विज्ञहरुसँग यसबारेमा परामर्श गरिएको अधिवक्ता दिपकराज जोशीले जानकारी दिएका छन् ।

सुदूरपश्चिमका प्रदेश सरकारका आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री पूर्णा जोशी प्रमुख आतिथ्यता र नेपाल कानुन व्यवसायी परिषदका पार्सद अधिवक्ता प्रकाश पाण्डेयको अध्यक्षतामा छलफल भएको थियो ।

त्यसमा  नेपाल बार एशोसिएशनका अध्यक्ष तथा नेपाल कानुन व्यवसायी परिषदका उपाध्यक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता चण्डेश्वर  श्रेष्ठ, सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्य न्यायाधिवक्ता  कुलानन्द उपाध्यक्ष, नेपाल बारका निबर्तमान कार्यबाहक अध्यक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता राजेन्द्र साउद, नेपाल बार एशोसिएशनका केन्द्रीय उपाध्यक्ष अधिवक्ता उमेश बिष्ट, सुदूरपश्चिम प्रदेशबाट प्रतिनिधित्व गर्ने नेपाल बार तथा नेपाल कानुन व्ययसायी परिषदका  निबर्तमान उपाध्यक्ष, पार्षदहरु, अधिवक्ता हर्क बहादुर रावल ९कार्यपत्र प्रस्तोता० विशिष्ट अतिथि रहेका थिए ।

अधिवक्ता हर्क बहादुर रावलले सुदूरपश्चिमका कानुन व्यवसायीहरुको अवस्था अवसर र चुनौती विषयमा  कार्यपत्र पेश गरेका थिए । त्यसमा वरिष्ठ अधिवक्ता राजेन्द्र साउद, अधिवक्ता वीर बहादुर जेठारा, अधिवक्ता बिष्णु भट्ट, सुदूरपश्चिम कानुन समाजका अध्यक्ष अधिवक्ता प्रताप ठकुराठी, सुदूरपश्चिम स्थायी बसोबास भै हाल क्यानडामा रहेका अधिवक्ता भोजराज भट्ट, नेपाल बारका निबर्तमान उपाध्यक्ष अधिवक्ता गङ्गाराम पाध्याय सहित  सहभागीहरुले टिप्पणी गरेका थिए ।

मुख्य न्यायाधिवक्ता कुलानन्द उपाद्यायले सुदूरपश्चिमका कानुन व्ययसायीहरुलाई के कसरी सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारका कानुनका बिषय बस्तुमा जोडेर सहकार्य गर्न सकिन्छ रु राज्यका न्यायिक निकायहरुमा सुदूरपश्चिमको समुचित प्रतिनिधित्व के कसरी हुन सक्दछ रु भन्ने बिषयमा भनाई राखेका थिए ।

त्यसैगरी नेपाल बार एशोसिएशनका अध्यक्ष बरिष्ठ अधिवक्ता चण्डेश्वर श्रेष्ठले नेपाल बार काउन्सिलले कानुन व्यवसायीहरुको हकहित, पेशागत क्षमता अभिबृध्दिका लागि पञ्चवर्षिय योजना निर्माण गरिसकेको, हरेक प्रदेश तहबाट कार्यक्रम अगाडि बढाउने र त्यसका लागि नीतिगत रुपमा संघ प्रदेश तथा स्थानीय सरकारले पनि यो काममा साथ सहयोग र समन्वय गरि सामाजिक न्यायमा हामी सबै लाग्नु पर्दछ भन्ने भनाई राखेका    थिए ।

सुदूरपश्चिमका सबै बार इकाइहरु, नेपाल बार र नेपाल बार काउन्सिलसँग के कसरी र कुन किसिमले सहकार्य गरि न्याय निरुपणको क्षेत्रमा अझै प्रभावकारी ढङ्गले अगाडि बढ्न सकिन्छ भन्ने बारेमा कानुन व्यवसायीहरुको बिज्ञतासँग हातेमालो गर्न तयार रहेका प्रदेश सरकारका आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री पुर्णा जोशीले बताईन् ।



शनिबार १९, असार २०७८ ०९:०२ मा प्रकाशित

#सुदूरपश्चिम #कानुन #व्यवसायी

नेकपा एमाले भित्रको किचलोमा को बढी दोषी ?

Loading...

प्रतिकृया दिनुहोस