धनगढीः प्रदेश ७ को प्रदेश सभा बैठकले प्रदेश आकस्मिक कोष विधेयक २०७५ लाई पारित गरेको छ । सत्तापक्ष र प्रतिपक्षी दलको समर्थनमा विधेयक पारित भएको हो। विधेयक पारित हुनु पहिले छलफलका क्रममा सांसदहरूले सो विधेयकलाई आइतवार बसेको प्रदेश सभा बैठकबाट नै पारित गर्नु पर्ने भनाई राखेका थिए ।
मनसुन सुरुहुने बेला भएकोले प्राकृतिक प्रकोपबाट प्रभावितलाई तत्काल राहतको व्यवस्था गर्न प्रदेश सरकारलाई सांसदले सुझाव दिएका छन्। प्रदेश नम्बर ७ प्राकृतिक प्रकोपबाट बढी प्रभावित रहेकोले प्रदेश आकस्मिक कोषले पीडितलाई तत्काल राहत उपलब्ध गराउनु पर्नेमा सांसदहरूले जोड दिएका छन्। सत्ता पक्षका सांसद हर्क बहादुर कुँवरले बर्सातको समयमा जनतालाई सुरक्षित राख्नेतर्फ प्रदेश आकस्मिक कोषले ध्यान दिनु पर्ने बताए।
संघीय संरचनामा तीन तहका सरकार गठन भइसके पछि गाउँ नगरमा विकासका कामहरू अघि बढी रहेका छन्। मनसुन सुरु हुने समयमा भइरहेका विकासका कार्यले प्राकृतिक प्रकोपको जोखिम बढाएको सांसदहरूले उल्लेख गरेका छन्। प्रदेश नम्बर ७ का केही बस्तीहरू प्राकृतिक प्रकोपको उच्च जोखिममा रहेकोले त्यस्ता बस्तीहरूलाई समयमा सुरक्षित ठाउँमा सार्न प्रदेश सरकारलाई सांसदहरूले सुझाव दिएका छन्। सत्ता पक्षका सांसद पुर्णा जोशीले प्राकृतिक प्रकोपको क्षेती न्युनिकारण गर्न र जनतालाई सुरक्षित राख्न मनसुन सुरुहुन पूर्व जोखिममा रहेका बस्तीहरूलाई सुरक्षित स्थानमा सार्नु पर्नेमा जोड दिइन्।
उनले प्रदेश सरकारले एक द्वार प्रणालीबाट राहत वितरण गर्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्ने बताउनु भयो। यता प्रतिपक्ष दल सांसदहरूले पनि प्रदेश आकस्मिक विधेयकलाई समर्थन दिएका छन्। प्रतिपक्षी दलका सांसद भरत खड्काले जनताको माझमा प्रदेश सरकार रहेको अनुभूति दिलाउन तत्काल राहत दिनेकाममा कोषले योगदान पु¥याउन पर्ने बताए।
केही दिन पहिले कैलालीको गौरीगंगा नगरपालिका ११ कटानकी युवतीलाई बलात्कार गरी हत्या गरेको विषयले समेत आइतवार बसेको प्रदेश सभा बैठकमा प्रवेश पाएको छ । प्रतिपक्षी दलका सांसद अमर सावदले सो विषयलाई प्रदेश सभा बैठकमा प्रवेश गराएका हुन। अमानवीय ढंगले बलात्कार गरी हत्या गरेकोप्रति निन्दा गर्दै उनले दोषीलाई कडा कारबाही गर्न माग गरे।
यस्तै आइतवार बसेको प्रदेश सभा बैठकले गाउँ सभा र नगर सभाको कार्य सञ्चालन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक र जिल्ला सभा तथा जिल्ला समन्वय समिति सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकलाई दफावार छलफलको लागि विधायन तथा प्रदेश मामिला समितिमा पठाएको छ । आइतवार बसेको प्रदेश सभा बैठकमा प्रदेश सभाका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेकयक समेत पेस गरिएको छ।