धनगढी । विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाले कैलाली जिल्ला समितिको १३ औँ पूर्ण बैठकको निर्णयहरू सार्वजनिक गरेको छ । जिल्ला समितिको साउन १, २ र ३ गते सम्पन्न भएको पूर्ण बैठकका निर्णयहरू मङ्गलवार पत्रकार सम्मेलनमार्फत सार्वजनिक गरिएको हो । निर्णयमा मुख्यतया नेपाल सरकार र नेकपा विप्लवबिच भएको सहमति कार्यान्वयन, वैज्ञानिक समाजवादका लागि जनमत सङ्ग्रह तथा विभिन्न निर्णयहरु लाई महत्त्व दिइएको छ । अव्यवस्थित दलीय व्यवस्थाले राज्यको विकास गर्न नसकेको भन्दै विभिन्न बुँदा तथा मागसहित विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाले आफ्ना निर्णयहरू सार्वजनिक गरेको छ । प्रतिबन्ध फुकुवा प्रश्चात भएका कयौँ राजनीतिक अवस्थालाई केन्द्रित गर्दै सर्वसाधारणको माग र देशको निकासप्रति सार्वजनिक महत्वका ९ बुँदे माग तथा निर्णय सार्वजनिक गरिएको जिल्ला समिति कैलालीका सचिव दीपेन्द्र चलाउनेले जानकारी दिनुभएको छ ।
त्यस्तै आफ्नो पार्टीले हत्या र हिंसाको बाटो नभएर क्रान्ति रोजेको बताउँदै विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका केन्द्रीय सदस्य तथा जिल्ला इन्चार्ज ओम प्रकाश पुनले राज्य अहिले पनि आफूहरूको सिद्धान्त विपरीत रहेको आरोप लगाउनुभयो । बाध्यात्मक परिस्थितिका कारण सरकारले लगाएको प्रतिबन्धको प्रतिरोधमा हिँड्नुपरेको र अहिले राज्यकै आवश्यकता र बाध्यता र आफूहरूको सचेतता र आवश्यकताका कारण प्रतिबन्ध फुकुवा भएको भए तापनि सरकारसँग गरिएको तिन बुँदे सहमति कार्यान्वयन नभएको पुनले बताउनुभएको छ । कैलाली, बैतडी, बझाङ र अछाम लगायत देशभरका विभिन्न कारागारमा रहेका आफ्ना साथीहरूको रिहाइको माग राख्दै पुनले सहमति कार्यान्वयन नभए सङ्घर्षको बाटोमा जाने चेतावनी समेत दिनुभएको छ ।
त्यस्तै पुनले दलीय व्यवस्थाले राज्यको निकास दिन नसकेको बताउँदै छिट्टै जनमत सङ्ग्रहमा जाने सङ्केत दिनुभएको छ । आफूहरूले तय गरेको तत्कालीन कार्यनीति अन्तर्गत चुनावमा जाने, शान्तिपूर्ण प्रतिस्पर्धामा जाने, शान्तिपूर्ण रूपमा आफ्ना कुराहरु पनि राख्ने तर संसदीय व्यवस्था स्वीकार नगर्ने उहाँले बताउनुभयो । आफूहरूको कदम र तय गरेको निर्णयले जनतालाई राज्यव्यवस्था आफै चुन्ने अधिकार दिने पुनको भनाई रहेको छ ।
विगतका दिनमा राज्य व्यवस्थाको सम्पूर्ण अधिकार दरबारमा रहेको र अहिले असफल व्यवस्था र अव्यवस्थित राजनीतिक व्यवस्थाको परिणाम स्वरूप अदालतले राज्यका महत्त्वपूर्ण फैसला गर्न लागेका कारण त्यसको प्रतिरोध र सहमति कार्यान्वयनका लागि विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाले सङ्घर्षमा जाने सङ्केत स्वरूप विभिन्न निर्णय सार्वजनिक गरेको छ ।