धनगढी। प्रदेश ७ को अस्थाई राजधानी रहेको धनगढीमा पछिल्लो पाँच दिनमा विकास बजेट ४५ करोड निकासा भएकाे छ ।
कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालय कैलालीले २० असार यता ४५ करोड रकम निकासा दिएको जनाएको छ । असार २५ गतेसम्म ७५ करोड निकासा भएकोमा २० गतेयता त दैनिक ८ देखि ९ करोड निकासा भइरहेको प्रमुख कोष नियन्त्रक लक्ष्मीप्रसाद जोशीले बताए ।
असार १ गतेदेखि २५ गतेसम्म ७५ करोड रकम भुक्तानी भएको छ भने २० गतेयता भुक्तानी दर बढेको छ । २० गतेयता मात्रै ४५ करोड भुक्तानी भएको छ । कैलाली जिल्लाका लागि चालु आर्थिक वर्षको पुँजीगत बजेट ६ अर्ब हो । त्यसमध्ये असार २५ गते सम्म चार अर्ब ४८ करोड रकम खर्च भइसकेको छ । कुल बजेटको यो ७४ प्रतिशत हो । असारमा मात्रै २५ दिनमा ७५ करोड रकम भुक्तानी हुनु कुल बजेटको झन्डै १७ प्रतिशत हो ।
असार मसान्तमा बजेट आउने, त्यसको दुई÷तीन महिनासम्म अख्तियारी नै नआउने परम्पराले विकास निर्माणमा प्रभाव परेको निष्कर्ष निकाल्दै संघीय सरकारले तीन वर्षदेखि जेठ १५ गते नै बजेट ल्याउने गरेको छ । तर, सरकारले ल्याएको बजेट, कर्मचारी संयन्त्रले समयमा कार्यान्वयन नगरिदिँदा, असार मात्रै बजेट सक्ने महिना बनिरहेको कैलाली उद्योग वाणिज्य संघका पूर्वअध्यक्ष दिनेशराज भण्डारीले बताए ।
‘असारमा मात्रै १७ प्रतिशत बजेट खर्च हुनु दुःखद हो, यसलाई बजेट सक्ने मेलो भन्न सकिन्छ’, उनले भने, ‘यस्तै हो भने सरकारले डेढ महिनाअघि बजेट ल्याउनुको कुनै औचित्य छैन ।’ चालु आर्थिक वर्षलाई चार त्रैमासिकमा विभाजन गरेर हेर्ने हो भने विकासे अड्डाले तीन महिनाको बजेटभन्दा असारमा मात्रै दोब्बर बजेट सकेका छन् ।
पहिलो त्रैमासिक अथवा साउनदेखि असोजसम्म १० प्रतिशत मात्रै पुँजीगत बजेट खर्च भएको छ भने कात्तिकदेखि पुससम्मको दोस्रो त्रैमासिकमा १६ प्रतिशत र माघदेखि चैतसम्म १० प्रतिशत मात्रै बजेट खर्च भएको छ ।
वैशाख–जेठमा विकास बजेट खर्च केही बढे पनि असारमा भने बजेट सक्नका लागि २५ दिनमै ७५ करोड रकम खर्च गरिएको छ । सहरी विकास तथा भवन डिभिजन कार्यालय धनगढीले असारमा २६ करोड बजेट खर्च गरेको छ । सहरी विकास तथा भवन डिभिजन कार्यालयका प्रमुख रवीन्द्र बोहरा पनि असारमा बढी बजेट खर्च हुनुमा केही दोष असारे विकासको रहे पनि सबै दोष दिन नमिल्ने बताउँछन् । ‘धेरै अड्डाले काम अघि भए पनि भुक्तानी मात्रै असारमा लिएको हुन सक्छ, केही अंश असारे विकासको मानसिकता पनि हो’, उनले भने ।
असारमा विकासे अड्डा र स्थानीय तहमा कालोपत्रे गर्ने, ग्राभेल ओसार्नेजस्ता कार्य रातदिन लगाएर भइरहेका छन् । प्रदेश ७ को राजधानी धनगढी आसपास पनि असारे विकासको यस्तै चटारो छ । एकातिर सडकमा कालोपत्रे गर्नेको घुइँचो छ भने अर्कोतिर विकासे अड्डामा भुक्तानी लिनेको उत्तिकै भीड छ । ‘यो असारे विकासको मानसिकता नै हो भन्न सकिन्छ किनभने ११ महिनासम्म बजेट खर्चमा ध्यान नदिने र असारमा आएर यत्रो बजेट निकासा माग्नुको कारण खोज्नुपर्छ’, प्रमुख कोष नियन्त्रक लक्ष्मीप्रसाद जोशीले भने, ‘कुनै–कुनै योजनामा भने क्रमागत भएकाले अन्त्यमा आएर मात्रै बजेट आएकाले भुक्तानी पनि असारमै हुने गरेको छ ।’
माघमा स्थापना भएको प्रदेशसभा भवनबाहिर पनि पानीमै कालोपत्रे गरिएको छ भने धनगढीको बसपार्कको पिच पनि पानी परेकै बेला भइरहेको छ । अझ नगरका एलएनचोक, मुख्यबजारमा पनि रातारात पिचमाथि पिच भइरहेको छ । अाजकाे अन्नपुर्णमा खबर छ ।