भारत भ्रमणमा आउनु ठिकअघि अमेरिकी विदेशमन्त्री एन्टोनी ब्लिन्केनले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई टेलिफोन गरेर शुभकामना मात्र दिएनन्, मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन ९एमसीसी०को अवस्थाबारे पनि जिज्ञासा राखे।
त्यसको एक दिनपछि अर्थात् बुधबार चिनियाँ समकक्षी ली खछ्याङले पनि प्रधानमन्त्री देउवालाई शुभकामना सन्देश दिए।
चिनियाँ प्रधानमन्त्री लीले शुभकामना सन्देशमा बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ ९बीआरआई० परियोजनाबारे पनि पनि चासो व्यक्त गरेका छन्।
दुवैको शुभकामना सन्देशसँगसँगै विश्वका महाशक्तिहरुबाट व्यक्त भएको चासोलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने दबाब प्रधानमन्त्री देउवामाथि परेको छ।
एमसीसीको विरोध गर्ने नेकपाभित्रको एउटा धार अहिले सरकारको साझेदारको रुपमा रहेको छ। सत्ता गठबन्धनभित्र एमसीसी विवाद चर्किँदै गए सामान्य बहुमतमा टिकेका प्रधानमन्त्री देउवालाई समेत अप्ठेरो पर्ने छ।
त्यसैगरी बीआरआईका परियोजनाहरु पनि अपेक्षाकृत रुपमा अघि बढ्न सकेका छैनन्।
यी दुवैको कार्यान्वयन तथा शक्तिराष्ट्रको सम्बन्धमा सन्तुलन कायम गर्न देउवालाई कठिन हुने परराष्ट्र मामिलाका विज्ञहरु बताउँछन्।
चीनका लागि पूर्वराजदूत टंक कार्कीले बिनासंशोधन एमसीसी संसदबाट अनुमोदन र कार्यान्वयन गराउन प्रधानमन्त्री देउवाका लागि अझै कठिन हुने बताए।
‘बीआरआईको विषयमा एक प्रकारको राष्ट्रिय सहमति छ,’ पूर्वराजदूत कार्कीले भने, ‘एमसीसीको विषयमा देश विभाजित छ। गठबन्धनभित्र फरक मतहरु छन्। संशोधन नगरी जस्ताको त्यस्तै पारित गर्न प्रधानमन्त्री देउवाले सक्ने अवस्था देखिँदैन। किनभने संशोधन नगरी पारित गर्दा आत्मघाती हुनसक्छ।’
नेकपा एमालेका केन्द्रीय सदस्य समेत रहेका पूर्वराजदूत कार्कीले माओवादी नेताहरुले पनि राष्ट्रिय स्वार्थसँग बाझिने विषयलाई संशोधन नगरिकन जान सकिँदैन भनेर प्रतिबद्धता जनाइसकेको हुनाले अनुमोदन झनै कठिन रहेको बताए।
‘माओवादीलाई पन्छाएर र सरकारमा हुँदा जे भनेर हिँडेपनि अहिलेको अवस्थामा ओलीजी पनि पारित गर्ने पक्षमा जानु हुन्छ जस्तो देखिँदैन,’ कार्कीले भने।
नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले ०७४ वैशाखमा बीआरआईमा हस्ताक्षर गरेको थियो। जसको सुरुवात भने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पहिलो पटक प्रधानमन्त्री हुँदा भएको थियो। तर बीआरआई अन्तर्गत एउटा पनि परियोजना अघि बढ्न नसकेको भन्दै चिनियाँ पक्ष असन्तुष्ट रहँदै आएको छ।
अर्कोतिर, प्रधानमन्त्री देउवा चौथो पटक प्रधानमन्त्री हुँदा हस्ताक्षर भएको एमसीसी संसदबाट अनुमोदन नहुँदा यसको भविष्य के हुने भन्ने अन्योल कायम छ।
सामरिक मामिला विज्ञ गेजा शर्मा वाग्ले प्रधानमन्त्री देउवाले भारत, चीन र अमेरिकाबीच सन्तुलन कायम राख्न ती देशहरु संलग्न रहेका रहेका ठूला परियोजनाहरु अघि बढाउने बताउँछन्।
‘अहिलेको सरकारले एमसीसीलाई संसदबाट अनुमोदन गराएर कार्यान्वयन गर्ने र चार वर्षअघि हस्ताक्षर भएको बीआरआईका परियोजना पनि अघि बढाउने अवस्था देखिन्छ,’ वाग्लेले भने, ‘सन्तुलनका लागि पनि सरकारले यो काम गर्छ। एमसीसी, बीआरआई मात्रै नभएर भारतको पनि ठूला परियोजनाहरु अघि बढ्छन्।’
प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिने क्रममा छिमेकी देशलाई प्राथमिकता दिने विषय उल्लेख गर्नु अर्थपूर्ण भएको उनले दाबी गरे। देउवाले पञ्चेश्वर बहुउद्देश्य परियोजनालाई पनि प्राथमिकता दिने उनको भनाइ छ।
‘बीआरआई र एमसीसीबारे महत्वपूर्ण निर्णयको चरणमा कांग्रेसको भूमिका छ। बीआरआईमा हस्ताक्षर गर्दा कांग्रेसका परराष्ट्रमन्त्री हुनुहुन्थ्यो भने एमसीसी सम्झौतामा देउवा प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो,’ वाग्लेले भने, ‘अहिले एमसीसी मात्रै अघि बढाउन खोजेको भन्ने भाष्य निर्माण गर्न खोजिँदैछ। तर, सन्तुलनका लागि पनि प्रधानमन्त्री देउवाले बीआरआई, एमसीसी र भारतको ठूला परियोजनाहरुलाई अघि बढाउने सम्भावना देखिन्छ।’
तत्कालीन नेकपाका नेताहरु एमसीसीको विषयमा दुई भागमा विभाजत बनेका थिए। तर, विपक्षी दलको नेताको रुपमा देउवाले एमसीसी संसदबाट अनुमोदन गराउने बताउँदै आएका थिए। निवर्तनमान प्रधानमन्त्री ओलीले पनि पटकपटक संसदबाट यो अनुमोदन गर्ने बताउँदै आएका थिए।
ओलीका वैदेशिक मामिला सल्लाहकार डा। राजन भट्टराईले सरकारले एमसीसी लगायत परियोजनाहरुलाई कसरी अघि बढाउँछ भन्ने विषयमा अहिले टिप्पणी गर्नुको औचित्य नभएको बताए।
‘परियोजनाहरु कसरी अघि बढ्छ भन्ने सरकारको नीतिमा भर पर्ने विषय हो। सरकारले स्पष्ट रुपमा नबोलिकन हामीले टिप्पणी गर्नुको के औचित्य छ र१’ उनले भने।