धनगढी । पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले २०७६ चैतमा देवीप्रसाद ज्ञवालीको नेतृत्वमा गठन गरेको भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग खारेज गरेको छ ।
७ सय ४३ स्थानीय तहमार्फत भूमिहीन दलित, सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बसोबासीलाई पहिचान गरी लगत संकलन, प्रमाणीकरण र नापी गरिरहेको आयोगलाई वर्तमान प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले मंगलबार खारेज गर्ने निर्णय गरे सँगै कैलाली जिल्लामा दीपक प्रसाद देवकोटाको नेतृत्वमा गठित भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोग पनि खारेर भएको छ ।
बिहीबार कैलाली स्थित आयोगको कार्यालयमा पत्रकार भेटघाट तथा प्रगति विवरण सार्वजनिक कार्यक्रम राख्दै भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोग खारेज भएको जानकारी गराइएको हो ।
कार्यक्रममा आयोग गठनको आवश्यकता बारे बोल्दै खारेज भएको आयोगका निवर्तमान अध्यक्ष दीपक प्रसाद देवकोटाले, तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको’ नारालाई साकार पार्न थाल्नु भएको महाअभियानलाई पुरा गर्न कोही पनि नेपाली भूमिहीन तथा आवास विहीन नहुन भन्ने उद्देश्यका साथ भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोग गठन भएको बताउनु भयो ।
उहाँले, नेपालको भूमि सम्बन्धी ऐन २०२१ को दफा ५२ (ख) को उपदफा ६ बमोजिमको अधिकार प्रयोग गरी २०७७ साल बैशख ४ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा रहेको मन्त्रिपरिषद्को निर्णय बमोजिम केन्द्रीय भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोग गठन बताउँदै सोही बमोजिम वि.सं. २०७७ साल माघ १५ गते मन्त्रिपरिषद्को निर्णय अनुसार कैलाली जिल्लामा आफ्नो अध्यक्षता मा तिन सदस्यीय भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोग गठन भएको बताउनुभयो ।
त्यस्तै, देवकोटाले जिल्लामा रहेका भूमिहीन दलित र भूमिहीन सुकुम्वासीको परिवारलाई एक पटकका लागि आवास वा कृषि कार्य मध्ये कुनै एक प्रयोजनार्थ कानुनमा तोके बमोजिमको जग्गा उपलब्ध गराउने तथा अव्यवस्थित बसोबासलाई व्यवस्थित गर्ने उद्देश्यका साथ कैलाली जिल्लामा आफूहरूको नेतृत्वमा भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोग गठन भए देखि नै तदारुकताका साथ क्रियाशील रहेको जानकारी दिनुभयो ।
विगतमा मन्त्रिपरिषद्बाट बनेका आयोगहरू भन्दा फरक तथा भूमि सम्बन्धी कानुनका आधारमा निर्माण भएको कैलाली जिल्लाको आयोगले मिति २०७७ साल फागुन २ गते कैलाली जिल्लाको धनगढी अवस्थित जिल्ला समन्वय समितिको भवनको साँघुरो कार्यालय भित्र विभिन्न चुनौतीहरूको सामना गर्दै आफ्ना उद्देश्यहरू प्राप्त गर्न सक्रियतापूर्वक लागेको बताउँदै भूमिहीन दलित तथा भूमिहीन सुकुम्वासीलाई आवास वा कृषि प्रयोजनका निम्ति ऐनले तोकेको सीमा भित्र रही एक पटकका लागि निःशुल्क जग्गा उपलब्ध गराउने, अव्यवस्थित बसोवासीहरुलाई बर्षौ देखि भोग चलन गर्दै आएको ऐलानी जग्गालाई ऐनले तोके बमोजिम राजश्व लिई अधिकतम डेढ बिगाहामा नबढ्ने गरी नीजले भोगचनल गरेको जग्गा उपलब्ध गराउने तथा विगत आयोगहरूले अधुरो छोडेका कार्यहरू पुरा गर्दै जिल्लामा व्यवस्थित भूमि व्यवस्थापन गर्ने उद्देश्यका साथ कैलाली जिल्लाको आयोग क्रियाशील रहेको देवकोटाको दाबी रहेको छ ।
साथै, अध्यक्ष देवकोटाले नेपालकै इतिहासमा भूमिहीन, सुकुम्वासी, तथा अव्यवस्थित बसोबासीहरुसंग जोडिएका समस्याको व्यवस्थित तरिकाले सम्बोधन गर्ने गरी भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोगले आफ्नो कामलाई तदारुकताका साथ अगाडी बढाइरहेको अवस्थामा जनताको जनादेश विपरीत तथा संविधानको मर्म विपरीत अदालतको परमादेशबाट गठन भएको वर्तमान सरकारले प्रतिशोधपूर्ण तरिकाले केपी ओली नेतृत्वको सरकारले गरेका असल थालनीलाई समाप्त पार्ने तथा आफ्ना कार्यकर्ताहरूलाई भर्ती गर्ने कुत्सित मनसायका साथ वर्तमान सरकाले भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोगलाई खारेज गर्ने निन्दनीय निर्णय गरेको बताउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘जिल्ला समितिहरू गठन भएको ६ महिना नपुग्दै र कोभिडको दुवै लहरलाई सामना गर्दै आयोगले यस पटक भूमि सम्बन्धी समस्यालाई टुङ्गोमा पुगाउने दृढ लक्ष लिएर इमानदारीपूर्वकता काम गरिरहेको भए पनि जिम्मेवारीलाई पूर्णता दिन नसकेकोमा सम्पूर्ण भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बसो वासी समक्ष क्षमा याचना गर्दछौ । भूमिहीन सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बोसावासीको लगत पहिचान, सत्यापन र प्रमाणीकरणको कार्यको अधिकार स्थानीय सरकारलाई रहेको हुँदा यस कार्यलाई निरन्तरता दिन कैलाली जिल्लाका स्थानीय सरकारहरू समक्ष हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ ।’
त्यस्तै, देवकोटाले आफ्नो कार्यकाल अवधिभर साथ निुहुने सबै धन्यवादका पात्र रहेको बताउँदै भन्नुभयो, ‘आयोगलाई आजका दिन सम्म सहयोग पुगाउने सङ्घीय सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय सरकार, स्थानीय प्रशासन, जिल्ला समन्वय समिति कैलाली, सरोकारवाला सङ्घ संस्था, मालपोत, नापी, जिल्ला वन कार्यालय कैलाली, सरकारी कर्मचारीहरू, विभिन्न सङ्घसंस्थाहरू, विभिन्न तवरले सहयोग पुर्याउने सञ्चारकर्मी मित्रहरू, आयोगको काममा अहोरात्र खट्ने कर्मचारी साथीहरू, प्रहरी प्रशासन लगायत यस कार्यमा प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष सहयोग पुर्याउने सबैलाई धन्यवाद दिँदै भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्वासी र अव्यवस्थित वसावासीको अधिकार प्राप्तिको लागि हामी भिन्न भूमिकामा निरन्तर सक्रिय हुने प्रण गर्दछौ ।’
यस्ता छन्, कैलाली जिल्लाको भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोगले आफ्नो कार्यकाल भित्र सम्पन्न गरेका कार्य प्रगतिहरू ...!
१. भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोगले निर्दिष्ट गरेका उद्देश्यहरू प्राप्त गर्नका लागि धनगढी अवस्थित आयोगको जिल्ला समितिको कार्यालय तथा कैलाली जिल्लाका १३ वटै पालिकामा एवं १२६ वटा वार्डहरूमा कानुनले व्यवस्था गरे बमोजिम भूमि व्यवस्थापनका लागि सहजीकरण समितिहरू निर्माण भई क्रियाशील रहेका छन् ।
२. जिल्लाका ६ वटा पालिकाहरूले आयोगको जिल्ला समिति गठन नहुँदै केन्द्रीय आयोगसँग सोझै सम्झौता गरी लगत संकलन कार्य अगाडी बढाएको अवस्थामा हाम्रो नेतृत्वमा कैलाली जिल्लामा आयोग गठन भरसके पछि बाँकी पालिकाहरूसँग पनि सम्झौता सम्पन्न गरी लगत संकलन लगायतका थप कामहरूलाई अगाडी बढाई सकेको अवस्था रहेको छ ।
३. जिल्लाका सबै पालिकाहरूमा खासगरि सम्बन्धित पालिका निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरू, राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरू, पालिकाका कर्मचारी तथा अन्य सरोकारवालाहरूलाई आयोगको काम तथा लालपुर्जा वितरणको प्रक्रियाका बारेमा अभिमुखीकरण गर्ने कार्य सम्पन्न गरिएको छ । साथै पालिका स्तरका सबै सरोकारवालासंगको समन्वय तथा सहकार्यमा आयोगका कामहरूलाई तदारुकताका साथ अगाडी बढेको अवस्था रहेको छ ।
४. स्थानीय तहको कार्यविधि अनुसार अनुसूची-३ बमोजिमका भूमिहीन दलित तथा भूमिहीन सुकुम्वासी २०,७८४ परिवार, अनुसूची-४ बमोजिमका १,०२,९९६ अव्यवस्थित बसोबासी परिवार, विगत आयोगका अधुरा कार्यको निवेदन अनुसूची-२ अनुसारका ३,४०७ परिवारहरूको छानबिन गरी कानुनले तोके बमोजिमको प्रक्रियाहरू अवलम्बन गरी जग्गा प्राप्त गर्ने भूमिहीन दलित तथा भूमिहीन सुकुम्वासी एवं अव्यवस्थित बसोवासीहरुको वास्तविक पहिचान गरी धनगढी र लम्की चुहामा जग्गा नापी कार्य आरम्भ भैसकेको तथा बाँकी कैलाली जिल्लाका सबै पालिकामा २०७८ साल भाद्र १५ गते भित्र जग्गा नापी गर्ने कार्य प्रारम्भ गर्ने गरी कार्य अगाडी बढाइएको छ ।
५. कम्प्युटर र सफ्टवेयरको प्रयोग मार्फत आवेदकको सही पहिचान, दोहोरो आवेदनलाई रोक्ने, आवेदकको व्यक्तिगत विवरण सुरक्षित राख्ने तथा लालपुर्जा प्राप्त गर्न कार्यालय धाई रहनु नपर्ने गरी प्रविधि मैत्री चुस्त सूचना प्रणालीको व्यवस्था गरिएको छ ।
६. सम्पूर्ण आवेदनहरूलाई प्रविधि मैत्री तथा व्यवस्थित तथ्याङ्क सङ्कलनका लागि आगामी असोज मसान्त भित्र सबै आवेदनलाई कम्प्युटर प्रविष्ट गर्ने कार्यलाई अगाडी बढाइएको छ । यसका साथै प्रविष्ट गरिएका आवेदनहरूलाई छानबिन गरी वास्तविक भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्वासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीहरुको पहिचान गर्ने कार्यलाई अगाडी बढाईको छ ।
७. पहिचान गरिएका वास्तविक भूमिहीन आवेदकलाई निस्सा वितरण गर्ने, सत्यापन र प्रमाणीकरण गर्ने, कानुन बमोजिम जग्गाको वर्गीकरण गर्ने, जग्गा नापी गर्ने हरेक कामका लागि कानुनमा व्यवस्था भए बमोजिमको सूचना प्रकाशित गर्ने, स्थानीय तहले प्रमाणीकरण गरेका आधारमा जिल्ला समितिले जग्गाधनी पुर्जा तयार गर्ने, लालपुर्जा वितरणका लागि सम्बन्धित पालिका मार्फत वार्डहरूमा पठाउने, निस्सा फिर्ता लिने र जग्गाको लालपुर्जा वितरण गर्ने गरी कामलाई अगाडी बढाईको छ ।
८. प्रत्येक पालिकाको एक वार्डमा लक्षित गरी लालपुर्जाको वितरणको कामलाई सुरुवात गर्ने गरी काम अगाडी बढाइएको छ । १३ वटै पालिकाले अगामी असोज बाट सुरु गरी यस आव भित्र १३,५०० परिवारलाई पुर्जा वितरण गरिसक्ने गरी पालिकाहरूसँग सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने कार्य सम्पन्न गरिसकिएको छ ।
अव्यवस्थित बसोबास र भूमिहीनलाई जग्गा उपलब्ध गराउने उद्देश्यले २०४६ सालमा बहुदलीय व्यवस्था पुरस्थापना भए देखि यता यस जिल्लामा ७ वटा सुकुम्वासी आयोगले काम गरेको पाइन्छ । अव्यवस्थित बसोवासलाई व्यवस्थित गर्ने तथा भूमिहीन एवं सुकुम्वासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउने उद्देश्यका साथ सो आयोगहरू गठन भएता पनि राजनीतिक प्रभावबाट अभिप्रेरित भई वास्तविक भूमिहीन ले जग्गा प्राप्त गर्न नसकेको, लालपुर्जा प्राप्त भएता पनि जमिन प्राप्त गर्न नसकेको, जिल्लाका वास्तविक भूमिहीनहरूको व्यवस्थित पहिचान गर्न नसेको, बनिसकेका लालपुर्जाहरू समेत वितरण गर्न नसकेको तथा समग्रमा कैलाली जिल्लाको अव्यवस्थित बसोबासलाई प्रभावकारी रूपमा व्यवस्थित गर्न नसकेको अवस्था देखिन्छ ।
विगतमा गठन भएका आयोगहरू मन्त्रिपरिषद्को निर्णय बमोजिम गठन हुने तथा सरकार परिवर्तन भएसँगै आयोगहरू विघटन हुने भएका कारण कुनै पनि आयोगहरूले कैलाली जिल्लाका वास्तविक भूमिहीनहरूको पहिचान, भूमिहीनहरूलाई लालपुर्जा र जग्गाको वितरण तथा समग्र रूपमा कैलाली जिल्लाको भूमिसँग जोडिएका अव्यवस्थित भूमिहीनका सवालहरूलाई सम्बोधन गरी भूमि व्यवस्थापनको कार्यलाई प्रभावकारी बनाउन नसकेको बताइएको छ ।