जिल्ला प्रशासन कार्यालय बझाङ मार्फत प्रधानमन्त्रीलाई ७ बुँदे ध्यानाकर्षण पत्र

जिल्ला प्रशासन कार्यालय बझाङ मार्फत प्रधानमन्त्रीलाई ७ बुँदे ध्यानाकर्षण पत्र

बझाङ । मानवअधिकार एलाइन्स, राष्ट्रिय मानवअधिकार तथा सामाजिक न्याय मञ्च – नेपालले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई ७ बुँदे ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएका छन् । 

मानवअधिकार एलाइन्स, राष्ट्रिय मानवअधिकार तथा सामाजिक न्याय मञ्च नेपालले जिल्ला प्रशासन कार्यालय बझाङ मार्फत संयुक्त सरकार गठन भएको एक महिना पुरा हुन लागेको अवधिमा सरकारले गरेका केही निर्णयहरुले मुलुकको मानवअधिकारको अवस्थामा गम्भीर प्रभाव पार्ने देखिएको भन्दै सामाजिक तथा न्यायको क्षेत्रमा कार्यरत संस्थाहरूले प्रमुख जिल्ला अधिकारी मोहन अधिकारी मार्फत प्रधानमन्त्री शेर बहादुर देउवालाई ७ बुँदे ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएका हुन् ।

संयुक्त सरकार गठन भएको एक महिना पुरा हुन लागेको अवधिमा मन्त्री परिषद्को बैठकले २०७८ साउन १९ गते भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोग खारेजीको निर्णयले नेपालको संविधानको धारा ३७ अन्तर्गतको आवासको हक, धारा ४० को दलितको हक र धारा ४२ को सामाजिक न्यायको हकको सुनिश्चितता हुने विषयहरूलाई अन्यौलता तर्फ लगेको र सो निर्णय मानवअधिकार र सामाजिक न्याय विरुदको कार्य भएको हुँदा यो निर्णय फिर्ता लिई भूमिहीन दलित, सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बसोबासका आधारभूत मानवअधिकारको सम्मान गर्न अनुरोध गरेको छ ।

साथै दार्चुला जिल्लाका जयसिंह धामी साउन १५ गते महाकाली नदी तर्ने क्रममा ‘भारतीय सुरक्षाकर्मीहरूबाट तुइन काटी’ धामी महाकाली नदीमा खसी बेपत्ता भएको घटनाको उचित छानबिन गरी दोषीलाई कारबाही गराउन र सीमा क्षेत्रका बासिन्दाहरूको सुरक्षा ग्यारेन्टी गर्न माग राखेको छ ।

मुलुकमा कोरोना महामारीको प्रकोप दिनानुदिन बढिरहेको परिपेक्षमा गाउँपालिका स्तरमै पीसीआर परीक्षण गर्न, सङ्क्रमितहरूको भरपर्दो उपचार गर्न र सङ्क्रमणबाट नागरिकलाई सुरक्षित राख्न खोपको सुनिश्चितता गर्न माग राखेको छ । महामारी फैलिन नदिन प्रभावकारी कार्यहरू गर्ने लगायतका ७ बुँदाहरू ध्यानाकर्षण पत्रमा उल्लेख गरेका छन् ।

सामाजिक तथा न्यायको क्षेत्रमा कार्यरत संस्थाहरूले हलिया मुक्ति घोषणा भएको १३ बर्ष पुगी सक्दा पनि न्यायिक पुनर्स्थापना हुन नसकेकाले यथाशीघ्र न्यायिक पुनर्स्थापनाको कार्य अगाडि बढाउन र छुट हलियाहरुको लागत सङ्कलन गर्न माग गरेको छ ।