बझाङ । बझाङ जिल्लाबाट विदेश तथा चीनको तिब्बतमा निर्यात हुने नेपाली हस्तकला तथा फुरु सङ्कलन गर्न डिभिजन वन कार्यालय बझाङबाट पुर्जी नपाउँदा व्यवसायी समस्यामा परेका छन् ।
हिमाली क्षेत्रमा पाइने तिल्याइलो र पाँगरको रुखमा हुने गाँठोबाट बनाइएको काठको भाँडा फुरु लगायत अन्य सामाग्रीहरू साइपाल गाउँपालिकाको ताक्लाकोट नाका भएर चिनियाँ बजारमा पठाउने गरिन्छ । बझाङको सदरमुकाम चैनपुरदेखि करिब ३ दिन पैदल यात्रा गरी पुगिने साईपाल गाउँपालिका सँग जोडिएको चीनको तिब्बतको ताक्लाकोट बजारमा नेपाली फुरु र हस्तकलाका सामानको व्यापार हुँदै आएको थियो ।
बझाङ जिल्लामा उत्पादन भएका नेपाली हस्तकला पछिल्लो समय डिभिजन वन कार्यालयले पुर्जी दिन बन्द गरिदिएपछि भने व्यवसाय नै धरापमा परेको फुरु व्यवसायी चुनम छिरिङ तामाङले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘हिमाली क्षेत्रमा पाइने तिल्याइलो र पाँगरको रुखमा हुने गाँठोबाट बनाइएको काठको भाँडालाई फुरु भनिन्छ ।
यसलाई तिब्बतमा ‘उडेन कप’को नामले चिनिन्छ । यहाँको विभिन्न जङ्गलमा पाइने सो काठबाट भाँडा निर्माण गर्नु हुम्ला र बझाङका हामी तामाङ र लामा जातिको पुर्ख्यौली पेशा पनि हो । चिनिया बजारमा एक फुरुको ५ हजारदेखि १५ हजारसम्म मूल्य पाइन्थ्यो ।’
२ बर्ष यता डिभिजन वन कार्यालयले पुर्जी दिन बन्द गरिदिएकाले अहिले आफूले जानेको सिप समेत प्रयोग गर्न नपाएको व्यवसायी वीर बहादुर लामाले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘तिब्बतमा जन्म, मृत्यु, विवाहदेखि विभिन्न शुभ कार्यमा शौख र शानको प्रतीकका रुपमा लिइने फुरुको व्यापार गर्न हुम्ला र बझाङका अधिकांश व्यापारी ताक्लाकोटमा पसल खोलेर बस्ने गरेका छन् ।’ पछिल्लो समय वनले पुर्जी नदिएपछि कता जाने के गर्ने भन्ने भइराखेको लामाको भनाई छ ।
ताक्लाकोट बजारमा नेपालीले वर्षौँदेखि हस्तकलाका सामान, फुरु, गलैँचा, डोका, पाथी, जडीबुटीलगायत सामान बिक्री गर्दै, उनीहरूले चिनियाँ बजारबाट दैनिक उपभोग्य सामान, चामल, मैदा र तयारी कपडा, जुत्ता, चिया, उन र रक्सी नेपालमा ल्याउने गरेका भए पनि पछिल्लो समय वन कार्यालयले केही बर्ष यता पुर्जी दिन बन्द गरेपछि हस्तकला पेसा नै लोभ हुन लागेको हुम्लाका व्यवसायी भक्ति बुढाले बताउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘पहिला पनि त्यति सजिलैसँग फुरु बिक्री हुँदैनथ्यो । ताक्लाकोट बजारमा नेपाली हस्तकलाका सामानमा त्यहाँको स्थानीय सरकारले भन्सार तिर्न नपर्ने प्रावधान बनाएसँगै यसको कारोबार बढेको थियो । त्यो बेला वार्षिक करोडौँको फुरु चिनिया बजारमा बिक्री हुन्थ्यो ।’
नेपाली हस्तकला तथा फुरुको क्युफिटको हिसाबले पुर्जी दिन सकिने भए पनि डिभिजन वन कार्यालय बझाङले पुर्जी दिन बन्द गर्दा हस्तकला सम्बन्धी काम गर्ने तथा पेसाको विरासत बोकिराखेका व्यवसायीहरू माथि नै अन्याय भएको व्यवसायी पासाङ लामाले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘पुर्जी नदिँदा फुरुको काठको काम गर्ने धेरै व्यवसायिहरुको पेसा धरापमा परेको छ ।
रुखमा हुने फुरुको कटिङले गर्दा रुखलाई कुनै पनि असर गर्दैन फुरु कटिङ गरेपछि रुख झन् फ्रेस हुन्छ ।’ यस सँग सम्बन्ध राख्नेहरूलाई कुनै कमिसन नआउने भएका कारण हस्तकला पेसालाई ओझेलमा पारेको लामाको भनाई छ ।’
बझाङबाट यार्सागुम्बा, वन लसुन, कटुकी, सतुवा, पाँचऔँले लगायत जडीबुटी ठूलो परिमाणमा निकासी हुने गर्थ्यो । यस्तै निगालोबाट बनेका सामान डोका, पाथी, र मह, घ्यू, छुर्पी, खुर्सानी लगायतका दैनिक उपभोग्य सामान चौँरी, भेँडा र खच्चरमार्फत ढुवानी गरी ताक्लाकोट नाकाबाट लिएर चिनिया बजारमा बेच्ने गरेको भए पनि पछिल्लो समय कोरोनाका कारण र फुरु लगायतका नेपाली हस्तकला संङकलनको लागि डिभिजन वन कार्यालयले पुर्जी नदिँदा उक्त व्यापार रोकिएको साइपाल गाउँपालिका अध्यक्ष राजेन्द्र धामीले बताउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘ताक्लाकोटबाट लत्ताकपडा र दैनिक उपभोग्य सामान तिब्बतको उरैभञ्ज्याङ नाका भएर ल्याउँथे । त्यो नाकाबाट सामान ल्याउँदा सस्तो पनि पर्थ्यो ।’ साइपाल गाउँपालिकाका अधिकांश बासिन्दाले ताक्लाकोट नाकाबाटै कारोबार गर्ने गरेको अध्यक्ष धामीले बताउनुभयो ।
ताक्लाकोट नजिकै हिन्दू र बौद्ध धर्मावलम्बीको प्रसिद्ध तीर्थस्थल कैलाश मानसरोवर रहेको छ । भारत, नेपाल र चीनको भूभागसँग जोडिएको यस क्षेत्रलाई पछिल्लो समय त्रिदेशीय व्यापारिक केन्द्रका रुपमा विकास गर्न चिनियाँ सरकारले अत्याधुनिक संरचना निर्माण गरिरहेको छ ।
हुम्लाको हिल्सा, दार्चुलाको तिङ्कर र बझाङको उरै भञ्जाङ नाका भएर वर्षेनी अरबौ आर्थिक कारोबार हुने गरेको भए पनि पछिल्लो समय नेपाली हस्तकला चिनिया बजारमा पुर्याउन नपाउदाँ आर्थिक कारोबारमा निकै घाँटा भएको र डिभिजन वनकार्यालयले माथिल्लो निकाय सँग कुरा गरेर वा पहल गरेर पुर्जी वितरण सुरु गर्नुपर्ने उधोग बाणिज्यसंघ बझाङका अध्यक्ष दान बहादुर सुर्मेलिले बताउनुभयो ।
यता डिभिजन वन कार्यालय बझाङका प्रमुख कर्ण बहादुर खातीले पहिला–पहिलाका कार्यालय प्रमुखहरूले क्युफिटको हिसाबले पुर्जी दिने गरेको भए पनि सरकारले निश्चित राजस्व नतोकेका कारण आफूले पुर्जी दिन रोकेको बताउनुभयो ।