काठमाडौं। संघीय निजामती ऐनमार्फत हालै अर्थ मन्त्रालयले गरेको प्रस्ताव संसदले स्वीकृत गरेमा आगामी दिनमा कर्मचारीहरुको पेन्सन घट्ने पक्का पक्की भएकाे छ। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले संघीय निजामती ऐनको विधेयकमा राय मागेकोमा अर्थले पेन्सन घटाउने प्रस्ताव गरेको हाे।
तलब वृद्धि हुँदा बढाएको रकमको हाल ६५ प्रतिशत पेन्सनवालाको पनि बढ्छ। त्यसलाई सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले ७५ प्रतिशत बनाउने प्रस्ताव गरेको थियो। तर, त्यसलाई अर्थ मन्त्रालयले ५० प्रतिशतमा झार्न सल्लाह दिएको छ। आर्थिक विषयसँग सम्बन्धित विषय भएकाले यसमा अर्थ मन्त्रालयको सल्लाह लागु हुने सम्भावना रहेकाे छ।
अर्थको अर्काे प्रावधानअनुसार पेन्सन रकममा पनि कर तिर्नुपर्ने छ। हाल पेन्सनमा कर लाग्दैन। तर, अर्थले आयकरअनुसार पेन्सनबाट पनि तलबबाट जस्तै कर काट्ने प्रस्ताव गरेको छ। कर्मचारीले नरुचाए पनि यो प्रस्तावलाई अन्य धेरै व्यक्ति तथा संघ–संस्थाले रुचाएका छन्। पेन्सनवालालाई आयकरमा छुट दिनु गलत थियो। पेन्सनसहित अवकाशको बेलामा पाउने रकमबाट आयकरबाट पैसा काट्दा राज्यकोषमा थप राजश्व संकलन हुनेछ।
पेन्सनको अवधि पुगेपछि कतिपय कर्मचारीहरु राजिनामा दिएर अन्यत्र जागिर खान जान्छन्। त्यसलाई निरुत्साहित गर्न सरकारले अवकाशको उमेरपछि मात्र पेन्सन पाउने छन्। अर्थ मन्त्रालयको प्रावधानअनुसार अवकाशको उमेरहद ६० वर्ष छ र कसैले ५५ वर्षमै राजिनामा दिन्छ भने ऊ ६० वर्ष उमेर पुगेपछि मात्र अवकाश पाउनेछ। अर्थको यो प्रस्तावलाई पनि धेरैले रुचाएका छन्।
पेन्सन भार घटाउन अर्थले यस्तो प्रस्ताव गरेको हो। अर्थले अवकाशको उमेरहद पनि ६० वर्ष बनाउन प्रस्ताव गरेको छ। अहिले देशलाई अनुभवी कर्मचारी चाहिएको र ६० वर्ष उमेरहद बनाउँदा पेन्सनभार पनि कम पर्ने भएकाले अर्थ मन्त्रालयले यस्तो प्रस्ताव गरेको हो। देशमा बढी राजस्व संकलन हुने र कम भार पर्ने भएकाले यस्ताे प्रस्तावलाइ प्राथामिक दिएकाे छ।
अर्थ मन्त्रालयले सल्लाह दिइ सक्दा पनि कानुनले अहिले सम्म कुनै राय दिएकाे छैन। कानुनले राय दिएलगत्तै सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले मस्यौदा प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पठाउने तयारी गरेको छ।