काफ्लेपाटीदेखि पाथीभरा मन्दिरसम्म केबलकार निर्माण तथा सञ्चालन गर्न श्री पाथिभरा देवी दर्शन केबलकार प्राली काठमाण्डौलाई फुङलिङ नगरपालिकाले नियम विपरीत अनुमति पत्र दिएको पाइएको छ । केबलकार निर्माणको अनुमति नियम विपरीत भएको आर्थिक वर्ष २०७६र०७७ को महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
यस प्रतिवेदनको पृष्ठ ६ को दफा नं। १८ को रज्जुमार्ग निर्माण अनुमति शीर्षकमा नगरपालिकाको २०७४ साउन १६ र १७ गते सम्पन्न प्रथम नगर सभाबाट भएको निर्णयको आधारमा नगरपालिकाको २०७५ जेठ १३ को निर्णयअनुसार वडा नं। ११ काफ्लेपाटीदेखि पाथिभरा मन्दिरसम्म केबलकार निर्माण तथा सञ्चालन गर्न यस प्रालीलाई अनुमति दिएको थियो ।
महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा केबलकार अर्थात् रज्जुमार्ग सम्बन्धी ६ बुलेटमा नियम विपरीत भएको उल्लेख छ । प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ुनिज कम्पनीलाई केबलकार निर्माण तथा सञ्चालन गर्न अनुमति दिने निर्णय गरेपछि मिति २०७५ साल जेठ ६ गते रज्जुमार्ग सञ्चालन अनुमति सम्बन्धी कार्यविधि २०७५ स्वीकृत गरिएको छ ।ु
रज्जुमार्ग सञ्चालन गर्न दिने निर्णय गरेको दिन अर्थात् २०७५ साल जेठ १३ गतेको निर्णयअनुसार १२ लाख रुपैयाँ राजस्व प्राप्त गरी २०७५ साल जेठ १४ गते निर्माण तथा सञ्चालन अनुमति पत्र जारी गरिएको पाइएको छ । यसरी जारी गरिएको अनुमति पत्र नियमसम्मत नभएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । अगाडि भनिएको छ, ुस्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा १०२ ९१० अनुसार नगरपालिकाले आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्रका विषयमा ऐन बनाउन सक्ने उल्लेख छ ।ु
तर नगरपालिकाको सम्बन्धित विषयगत ऐन कार्यान्वयनमा नआएको अवस्थामा फुङलिङ नगरपालिका यात्रु रज्जुमार्ग सञ्चालन अनुमति सम्बन्धी कार्यविधि २०७५ स्वीकृत गरी त्यसको प्रावधानअनुसार रज्जुमार्ग निर्माण र सञ्चालन अनुमति दिने गरी भएको निर्णय नियमअनुसार नदेखिएको बताइएको छ ।
प्रतिवेदनमा फुङलिङ नगरपालिका यात्रु रज्जुमार्ग सञ्चालन अनुमति सम्बन्धी कार्यविधि २०७५ मा सञ्चालन अनुमति पत्रको म्याद ४० वर्षको हुने र त्यसपछि एक पटकमा ४० वर्ष पुनः म्याद थप गरिने उल्लेख छ । तर रज्जुमार्ग सञ्चालन गर्न दिने प्रक्रिया, लगानी संरचना, नेपाल सरकार तथा नगरपालिकाले प्राप्त गर्ने वार्षिक रोयल्टी तथा अन्य लाभको बाँडफाँड लगायतका विषयमा केही उल्लेख गरिएको छैन । रज्जुमार्ग सञ्चालन सम्बन्धमा आवश्यक सम्झौतासमेत नगरि निर्माण तथा सञ्चालन अनुमति पत्र प्रदान गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
यस सम्बन्धमा नगरपालिका लगायतका विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दासमेत दायर भएको र त्यस सम्बन्धमा मुद्दा विचाराधीन रहेको उल्लेख गरिएको छ ।
प्रतिवेदनमा नगरपालिकाले विषयगत ऐन र त्यस ऐनबाट कार्यविधि निर्माण गर्ने प्रत्यायोजित अधिकार विना कार्यान्वयनमा आएको कार्यविधिका आधारमा जारी गरेको रज्जुमार्ग निर्माण र सञ्चालन अनुमति पत्रको प्रक्रिया विश्वसनीय र पारदर्शी नदेखिएको उल्लेख छ ।