सरकार विस्तारमा भएको ढिलाइका विषयमा सत्तारूढ गठबन्धनमा नै असन्तुष्टि देखिएको छ । गठबन्धनमा आबद्ध दलहरूबीच भागबन्डामा सहमति हुन नसक्दा डेढ महिना बित्दासमेत मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुन सकेको छैन । २९ असारमा प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका शेरबहादुर देउवाले अहिले चार फुल मन्त्री र एक राज्यमन्त्रीकै भरमा सरकार सञ्चालन गर्दै आइरहेका छन् ।
मन्त्रिपरिषद् विस्तार र भागबन्डामा सहमति गर्न भन्दै सोमबार साँझ बसेको बैठकमा समेत मन्त्रालयको भागबन्डामा कुरा नमिलेपछि गठबन्धन आबद्ध शीर्ष तहका नेताहरू नै असन्तुष्ट बनेका हुन् ।
‘नयाँ सरकार बनेको डेढ महिना भयो, कहिले कसका कारण विस्तार ढिला भयो, कहिले के कारण, यसले राम्रो म्यासेज दिएन, गठबन्धन आबद्ध दलका नेताहरू नै अब यो विषयलाई धेरै लम्ब्याउनु हुन्न भन्नेमा हुनुहुन्छ,’ सत्ता गठबन्धन आबद्ध दलका एक नेताले राजधानीसँग भने ।
आकांक्षी धेरै हुँदा भागबन्डामा सकस
सत्ता गठबन्धनमा नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, जसपा, माधव नेपाल नेतृत्वको दल नेकपा एकीकृत समाजवादी र जनमोर्चा आबद्ध छन् । यी दलबीच शुक्रबार यता दिनहुँजसो मन्त्रिपरिषद् विस्तारका विषयमा छलफल हुँदै आइरहेको छ ।
सोमबार मात्रै पनि बिहान र साँझ गरी प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा दुईपटक बैठक बसेको थियो । बैठकमा कांग्रेसबाट प्रधानमन्त्री देउवासहित माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, नेकपा एसका अध्यक्ष माधव नेपाल, जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र जनमोर्चाका नेताहरू सहभागी थिए ।
बैठकमा गठबन्धन आबद्ध दलले लिने मन्त्रालयका विषयमा कुरा नमिल्दा फेरि मंगलबार बिहान बैठक बस्ने भन्दै नेताहरू बैठक स्थलबाट उठेका थिए ।
यसअघि कांग्रेससहित सत्ता गठबन्धन आबद्ध दलबीच कांग्रेसले कुल ७ र अन्य गठबन्धन आबद्ध दलहरूले एक राज्यमन्त्रीसहित ६÷६ मन्त्रालय लिने सहमति बनेको थियो ।
कांग्रेस नेता मीन विश्वकर्मा भने मंगलबार मन्त्रालयका विषयमा गठबन्धन आबद्ध दलहरूबीच सहमति गरेर बुधबार मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने तयारी भएको बताउँछन् ।
‘भोलि शीर्ष तहको बैठक बसेर मन्त्रालयको विषयमा सहमति गर्ने र बुधबार मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने नेताहरूबीच सहमति छ,’ नेता विश्वकर्माले भने ।
सरकार विस्तारबारे सहमति जुटाउन आइतबार पनि सत्ताधारी दलका शीर्ष नेता दुईपटक बैठक बसेका थिए । तर, सत्ता साझेदार सबैले आफ्नो अडान नछाडेपछि सहमति जुटेको थिएन ।
माओवादी केन्द्रले ६ मन्त्रालय र एक राज्य मन्त्रालयमा दाबी गरेको छ । यस्तै, माधव नेपाल नेतृत्वको नेकपा एकीकृत समाजवादीले ६ वटा मन्त्रालयमा दाबी गरेको छ । जसपाले पनि ६ वटा मन्त्रालयकै दाबी गरिरहेको छ । उसले माओवादी र समाजवादीकै हैसियत पाउनुपर्ने अडान लिएको छ ।