प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले अमेरिकी मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) सँगको सम्झौता अनुमोदन गर्न चासो बढाइरहेको पृष्ठभूमिमा सरकारले संघीय संसद्को बैठक बोलाएको छ ।
सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाको बैठक भदौ २३ गते अपराह्न ४ बजे बस्ने गरी बोलाएकी हुन् । एमसीसी सम्झौता भएको ४ वर्ष पुग्ने दिन भदौ २९ भित्रै अनुमोदन गराउन अधिवेशन बोलाइएको सरकारी अधिकारीहरूले बताएका छन् । सरकारले पारित गराउनुपर्ने १५ अध्यादेश पनि छन्, सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण बजेट अध्यादेश नै पारित हुन बाँकी छ । बजेटसहितका अध्यादेशमा छलफल गराउने भनिए पनि सरकारको मुख्य चासो एमसीसीमै छ । कानुनमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले भने सदनमा रोकिएका अध्यादेश र खासगरी बजेटको विषय संसद्को मुख्य एजेन्डा रहेको बताए । ‘संसद्मा १५ अध्यादेश छन् । समितिमा छलफल भइरहेका अरू विधेयक पनि छन् । तिनलाई सहमतिका आधारमा अघि बढाउनुपर्नेछ,’ उनले कान्तिपुरसँग भने, ‘अबको प्रतिनिधिसभा बैठकलाई प्रशस्त बिजनेस दिने तयारीमा सरकार छ ।’
नेता माधवकुमार नेपालले छुट्टै दलको हैसियत नपाउँदासम्म संसद्मा सरकारलाई बहुमत पुग्ने निश्चित थिएन । त्यसैकारण, चलिरहेको बजेट अधिवेशन गत साउन ३२ मा हठात् अन्त्य गरेर प्रधानमन्त्री देउवाले दल विभाजन सहज हुने अध्यादेश ल्याएका थिए । त्यसैका आधारमा एमाले वैधानिक रूपमा विभाजित भएको छ । अब भने सरकारको ध्यान एमसीसीतर्फ सोझिएको छ । २०७४ भदौ २९ मा देउवा प्रधानमन्त्री भएकै बेला अर्थमन्त्रीका रूपमा एमसीसी सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका कार्की नै अहिले कानुनमन्त्री छन् । विद्युत् प्रसारण र सडक पूर्वाधारको क्षेत्रमा लगानी गर्ने गरी नेपाललाई प्राप्त करिब ५५ अर्ब रुपैयाँको यो अनुदान सम्झौता पाँच वर्षभित्र कार्यान्वयनमा आइसक्नुपर्ने प्रावधान थियो, तर चार वर्षसम्म संसद्बाट अनुमोदन हुन सकेको छैन । सम्झौता भएको चार वर्ष पुग्न लागेकै बेला एमसीसी उपाध्यक्ष फतेमा सुमार र सहायक उपाध्यक्ष जोनाथन ब्रुक्स सोमबार नेपाल आउँदै छन् । यही मेसोमा देउवाले एमसीसी संसद्बाट अनुमोदन गर्न जोड दिएका हुन् ।
उनले मंगलबार सत्तारूढ दलको बैठकमा पनि छलफल गरेका थिए । एमसीसी अनुमोदन नहुँदा अमेरिकाले नेपाललाई दिएको अनुदान सहयोग फिर्ता हुन सक्ने बताएका थिए । यो परियोजना फिर्ता भए अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा नेपाल सरकारप्रतिको विश्वसनीयता गुम्न जाने र त्यसले लगानीका बहुक्षेत्रमा प्रभाव पार्ने संकेत देउवाको थियो । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष नेपालले भने आफूहरूको संवेदनशीलतालाई बुझिदिन आग्रह गरेका थिए । तर, देउवाले सम्झौता फर्किए धेरै ठूलो असर पर्ने भन्दै अनुमोदन गर्नुपर्ने अडान त्यसपछिका बैठकमा निरन्तर राख्न थालेका छन् । प्रधानमन्त्री देउवा एमसीसी सम्झौता अनुमोदन गराउने मनस्थितिमै अघि बढेपछि सत्ता गठबन्धन दलबीच खटपट नआओस् भनेरै मध्यमार्गी जुक्ति निकालिएको छ । त्यसैले सम्झौताका विवादित विषयमा प्रस्ट पार्न एमसीसी मुख्यालयलाई पत्राचार गरिएको छ ।
मन्त्रालयले पठाएका चासोलाई एमसीसीले सकारात्मक रूपमा सम्बोधन गर्नेमा प्रधानमन्त्री पहिले नै ढुक्क छन् । ‘जनस्तरमा उठेको शंका निवारण हुने गरी जवाफ पठाउन एमसीसी तयार रहेको संकेत आएको छ, दुई पक्षको मौखिक समझदारीमै पत्र लेखिएको हो । उताबाट औपचारिक जवाफ आएपछि सरकार र दलहरूलाई फेस सेभ गर्न सजिलो हुनेछ,’ अर्थ मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने । उनका अनुसार एमसीसीले नेपालको संविधान, कानुन र सार्वभौमिकतालाई सम्मान गरेको लगायतका विषय पठाएपछि त्यसैका आधारमा संसद्बाट अलग्गै संकल्प प्रस्तावसहित सम्झौता अनुमोदन गराउने सरकारी तयारी छ ।
एमसीसीको विषयमा प्रधानमन्त्री देउवा गठबन्धनभन्दा पनि प्रतिपक्षी दलका नेता केपी शर्मा ओलीसँग बढी आशावादी छन् । प्रतिनिधिसभा विघटन र नयाँ सरकार गठनका विषयमा ओलीसँग बिग्रेको सम्बन्ध सुधार्न देउवाले कानुनमन्त्री कार्कीलाई गत मंगलबार बालकोट पठाएका थिए । कार्कीले भेटमा एमसीसीकै विषयमा ओलीको धारणा बुझेका थिए । त्यतिबेला ओलीले प्रधानमन्त्री देउवासँग संसद्मा १६५ सांसद रहेको भन्दै आफूहरूको सहयोग आवश्यक नहुने जवाफ दिएर पठाएका थिए । शनिबार कार्यकर्ता सम्मेलनमा पनि ओलीले एमसीसीबारे प्रधानमन्त्री देउवा र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहालले बोल्नुपर्ने बताउँदै अनुमोदन गर्न चुनौती पनि दिए ।
उता, माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक देव गुरुङ प्रधानमन्त्री देउवाको त्यस्तो चाहना भए पनि राष्ट्र अहितमा रहेका बुँदा संशोधन नभएसम्म र राजनीतिक दलबीच समझदारी नहुँदासम्म एमसीसी अनुमोदन हुन नसक्ने बताउँछन् । उनका अनुसार अहिले एमसीसीको विषय सत्ताघटक दलहरूबीच छलफलको एजेन्डा नै बनेको छैन । बुधबार अर्थ मन्त्रालयले संशोधनका लागि पठाएको ११ बुँदे चासोको जवाफसमेत एमसीसीबाट आउन बाँकी रहेको गुरुङले बताए । ‘नेपालले पठाएको ११ बुँदे प्रश्नमा अमेरिकीहरू सकारात्मक हुने कि नहुने, त्यसको जवाफ आएको छैन । संशोधनका लागि तयार भए पनि दुई पक्षबीच बसेर छलफल गर्नुपर्ने हुन्छ,’ उनले भने, ‘त्यसपछि मात्रै सत्ताघटक दलहरूबीच छलफल हुन्छ । त्यस्तै, एमसीसी अघि बढाउन सक्ने कानुनी आधार छैन । अहिले संसद्को एउटा टेबुलमा लगेर राखिएको छ । त्यो प्रक्रियासम्मत छैन ।’
अध्यादेशको चाङ
सहज राजनीतिक वातावरण बने प्रतिनिधिसभाको पहिलो बैठकमा बजेटलगायत १५ अध्यादेश अघि बढाउने तयारी गरेको छ । ओली सरकारले ल्याएको बजेटसँग सम्बन्धित तीन अध्यादेश (आर्थिक, राष्ट्र ऋण र विनियोजन) पारित भएका छैनन् । संसद् बैठक बोलाएपछि तथा चलिरहेको बेला अध्यादेश ल्याउन मिल्दैन । नियमित छलफल गरेर बजेटसम्बन्धी प्रतिस्थापन विधेयक पारित गर्न कम्तीमा दुई साता लाग्छ ।
ओली सरकारले जारी गरेको यौन हिंसाविरुद्धका केही ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, तेजाब तथा अन्य घातक रासायनिक पदार्थ (नियमनं) अध्यादेश, नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, कोभिड–१९ संकट व्यवस्थापन अध्यादेश, औषधि (तेस्रो संशोधनं) अध्यादेश, स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्था, बेपत्ता परिवारका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगको तेस्रो संशोधन, फौजदारी कसुर तथा फौजदारी कार्यविधि, नेपाल प्रहरी तथा प्रदेश प्रहरी कार्यसञ्चालन तथा सुपरिवेक्षण, सामाजिक सुरक्षा एवं सुरक्षासम्बन्धी पहिलो संशोधन अध्यादेशलगायत छन् । यी अध्यादेश पारित गराउने हो भने सबै अध्यादेशको प्रतिस्थापन विधेयक ल्याउनुपर्छ । ओली सरकारले नै जारी गरेको संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेशलाई भने सरकारले राष्ट्रपतिबाट फिर्ता गराइसकेको छ । साउन ३ मा सुरु भएको संघीय संसद्को आठौं अधिवेशनमा १० वटा बैठक बसे पनि पूर्ववर्ती सरकारले जारी गरेको अध्यादेशमाथि छलफल भएन । आठौं अधिवेशन गत साउन ३२ गते अन्त्य गरिएको थियो ।