डोटी । हलिया मुक्तिको घोषणा भएको १३ वर्ष बितिसक्दासमेत जिल्लामा रहेका मुक्त हलियाले अहिलेसम्म हलिया मुक्त हुन पाएका छैनन्। हलिया मुक्त हुन नसकेका कारण आफूहरूको गाँस, बासको समेत समस्या हुँदै आएको उनीहरूको गुनासो छ। नेपाल सरकारले विसं २०६५ भदौ २१ गते सुदूरपश्चिम तथा मध्यपश्चिमका १२ जिल्लामा रहेका हलिया मुक्त भएको घोषणा गरेको थियो।
राष्ट्रिय मुक्त हलिया समाज नेपाल डोटीले १३औँ हलिया मुक्ति दिवसका अवसरमा आफूहरूको गाँसबासको उचित प्रबन्ध मिलाउन माग गर्दै नेपाल सरकारका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत सात बँुदे मागसहित ज्ञापनपत्रसमेत बुझाएका छन्।
राज्यका निकायमा दलितलाई समानुपातिक हिसाबले सहभागी गराउने भनी नेपालको संविधान २०७२ मा मौलिक हकका रूपमा व्यवस्था गरिए पनि मौलिक हकबाट बञ्चित गरिएका कारण आफ्ना मागको उचित सुनुवाइका लागि प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको राष्ट्रिय मुक्त हलिया समाज नेपाल डोटीका महासचिव टीका नेपालीले बताए। उनले भने, “संविधानले दिएका अधिकार पनि हामीले प्रयोग गर्न नपाउने, हाम्रो उचित व्यवस्था हुनुपर्छ भनेर प्रधानमन्त्रीज्यूलाई ज्ञापनपत्र पेश गरेका छौँ।”
मुक्त हलिया समाज र नेपाल सरकारबीच पाँच बुँदे सहमति र १० बुँदे सिफारिसको भावना र मर्मअनुरूप काम हुन नसक्दा हलिया मुक्त घोषणाको लामो समय हुँदासम्म पनि मुक्त हलिया कष्टकर र पीडादायक जीवन जिउन बाध्य भएको अर्का स्थानीयवासी तथा पूर्वहलिया मुक्ति मोर्चाका अगुवा गोरखबहादुर सार्कीले बताए।
पुनःस्थापनाको समयावधि लम्बिँदै जाँदा कामबाट छुटेका मुक्त हलियाको उचित व्यवस्थापन शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, आयआर्जन, दिगो जीविकोपार्जन, सामाजिक सशक्तीकरण र समावेशीकरण ओझेलमा परेकाले मुक्त हलियाका माग सम्बोधनका लागि ज्ञापनपत्र बुझाएको राष्ट्रिय मुक्त हलिया समाज नेपाल डोटीका उपाध्यक्ष बजिरसिंह नेपालीले जानकारी दिए।
देशैभरिमा १३औँ हलिया दिवस मनाइरहँदासमेत सरकारले मुक्त हलियाका विषयमा कुनै वास्ता नगरेको संविधानले दिएका विभिन्न चिजमा छुटदेखि मुक्त हलियाको व्यवस्थापन गर्न सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय सरकारले समन्वय नगरी हलियाको अवस्था अध्ययन तथ्याङ्क सङ्कलन नगरेको उनीहरुको आरोप छ।
यसैगरी उनीहरुले बुझाएको ज्ञापनपत्रमा चालु आवको नीति तथा कार्यक्रममा समेत मुक्त हलियालाई प्रथमिकतामा नराखेको, कोभिड–१९ बाट प्रभावित परिवारलाई प्रथमिकतामा राखी रोजगारीको सिर्जना हुनुपर्नेलगायत सात बुँदे माग राखिएको थियो। स्थानीय सरकारले गर्ने विकास निर्माणका योजना र अनुदान सहयोग कार्यक्रम दलितलाई बञ्चित गरिएकाले बाध्य भएर ज्ञापनपत्र पेश गरिएको मुक्त हलियाको भनाइ थियो।
यहाँका दुर्गम गाउँमा अझै पनि हलिया कायमै रहेको र उनीहरूको तथ्याङ्क सङ्कलन हुन बाँकी रहेको बताइएको छ। जिल्लामा एक हजार २१ मुक्त हलियामध्ये एक हजार १२३ पुनःस्थापना भएको सरकारी तथ्याङ्कमा उल्लेख छ। बाँकी १९८ जना अझै पुनःस्थापना हुन बाँकी रहेको बताइएको छ। जसमा ५० जना अझै सम्पर्कविहीन रहेको बताइएको छ। मुक्त हलिया पुनःस्थापनाको अधिकार स्थानीय तहलाई दिइएको भए पनि यहाँका स्थानीय तहले पुनःस्थापनामा ध्यान नदिएको मुक्त हलियाको गुनासो छ।