संघीय संसद्को नवौं अधिवेशन सरकारले यसअघि दर्ता गरेका १५ वटा अध्यादेशमा केन्द्रित हुने भएको छ । संसद् सचिवालयले अधिवेशनको पहिलो दिन नै बजेटसहितका १५ अध्यादेश स्वीकृत गर्ने प्रस्तावलाई सम्भावित कार्यसूचीमा राखेको छ । संसद्को आठौं अधिवेशन सुरु भएको पहिलो दिन साउन ३ मा यी अध्यादेश सदनमा दर्ता पेस गरिएका थिए । तर सरकारले अघि बढाउन चाहेन । भदौ ३० सम्म निर्णय नगरिए यी अध्यादेश स्वतः खारेज हुने भएपछि अघि बढाउन सरकारले अधिवेशन बोलाएको हो ।
अधिवेशनको पहिलो दिनमै यसअघि रोकिएका अध्यादेश स्वीकार गराउने र दल विभाजन गर्न सहज हुने राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेशलाई टेबल गर्ने सरकारको योजनाअनुसार संसद् सचिवालयले सम्भावित कार्यसूची मंगलबार सार्वजनिक गरेको छ । राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश टेबल गर्दा एमालेको अवरोध हुन सक्ने सचिवालयले आकलन गरेको छ । बैठकको कार्यसूचीअनुसार बुधबारको बैठक अघि बढे १५ वटा अध्यादेश स्वीकार वा अस्वीकार हुनेछ ।
अध्यादेशलाई संसद्ले स्वीकार गरे सरकारले प्रतिस्थापन विधेयक संसद्मा पेस गर्ने बाटो खुल्छ । संसद्ले अस्वीकार गरे अध्यादेश स्वतः खारेज भएको मानिन्छ । राजनीतिक दलसम्बन्धीबाहेकका अध्यादेश केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले जारी गरेको थियो । बजेटसहितको अध्यादेश बहुमतले स्वीकार हुने सरकारले दाबी गरेको छ । संसद्ले स्वीकार गरेपछि सरकारले दर्ता गर्ने प्रतिस्थापन विधेयक भदौ ३० भित्र राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरिसक्नुपर्ने हुन्छ । सभामुख अग्नि सापकोटाले कार्य व्यवस्था परामर्श समितिको बैठकसमेत नराखी बैठकको कार्यसूची सार्वजनिक गरेका हुन् ।
‘विपक्षसहित सबै दलसँग परामर्श गरेपछि बैठक अघि बढाउँदा सभामुखलाई सहज हुन्थ्यो,’ संसद् सचिवालयका एक कर्मचारीले भने, ‘यसअघि पनि कार्य व्यवस्थाको बैठकबिनै सभामुखको एकलौटी निर्णयले बैठक सञ्चालन गर्दा समस्या भोग्नुपर्यो ।’ १४ सांसदलाई सभामुखले कारबाही नगरेपछि एमाले र सभामुखबीच मनमुटाव चर्को छ । एमाले अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री ओलीले नै सभामुखविरुद्ध अभिव्यक्ति दिइरहेका छन् । राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश तिमल्सिनाले भने बुधबार बिहान कार्य व्यवस्था परामर्श समितिको बैठक बोलाएका छन् । बैठकले तय गरेको कार्यसूचीलाई अघि बढाइने अध्यक्षको सचिवालयले जनाएको छ ।
प्रतिनिधिसभाको बुधबारको कार्यसूचीमा राष्ट्रपति कार्यालयबाट अधिवेशन आह्वानसम्बन्धी पत्र पढेर सुनाउने र बैठकको अध्यक्षता गर्ने सदस्यहरूको मनोनयन गर्ने भनिएको छ । त्यसपछि गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणले राजनीतिक दलसम्बन्धी दोस्रो संशोधन अध्यादेश २०७८ पेस गर्ने कार्यसूची छ । एमालेसँग छलफलबिनै दल टुक्र्याउने अध्यादेश टेबल गरे संसद् अवरोध हुने संसद् सचिवालयले आकलन गरेको छ । सभामुखले विरोधका बीच संसद् बैठक अघि बढाउने वा एमालेलाई बोल्न दिने दुईमध्ये एक विकल्प रोज्नुपर्ने हुन्छ । एमालेलाई बोल्न दिँदा आफूप्रति हुने विरोधको सभामुखले निरीह भएर सुन्नुपर्ने हुन सक्छ । एमालेले सदन चल्न दियो भने साउन ३ मा दर्ता भएका अध्यादेश स्वीकारको प्रक्रिया अघि बढ्नेछ