धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री पूर्णा जोशीले अमेरिकी मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) अनुमोदन भए देशको सार्वभौमिकता गर्ल्याम्म ढल्न सक्ने बताएकी छिन् । बिहीबार राति सामाजिक सञ्जालमा लेख्दै मन्त्री जोशीले एमसीसी अनुमोदन भए देशको सार्वभौमिकता गर्ल्याम्म ढल्न सक्ने बताएकी हुन् ।
''सार्वभौमिकता, भूगोल र सीमासंग मात्र जोडिने सवाल होइन उनले सामाजिक सञ्जालमा लेख्दै भनिन', 'मुलुकको वित्तीय प्रणाली आफ्नो नियन्त्रणमा छैन भने भूगोलका सीमा छलेर पनि सजिलै उपनिवेश खडा हुन सक्छ र सार्वभौमिकता गर्ल्याम्म ढल्न सक्छ ।''
एमसीसी उपाध्यक्ष फातिमा सुमार नेतृत्वको टोली बिहीबार बिहान ९ बजे काठमाडौं ओर्लिएलगत्तै भेटघाटमा खटेको छ । सोही कुरालाई ध्यानमा राख्दै मन्त्री जोशीले पनि एमसीसीका बारेमा सामाजिक सञ्जालबाट आफ्नो धारणा व्यक्त गरेकी हुन् ।
एमसीसी देशको हितमा नभएको मन्त्री जोशीको दावी छ । एमसीसी र सरकारबीच सन् २०१६ मा हस्ताक्षर भए पनि दलहरूबीच सहमति हुन नसक्दा संसद्बाट अनुमोदन हुन सकेको छैन । सत्ता र प्रतिपक्षमा हुँदा दलका अभिव्यक्ति नै बदलिँदै आएका छन् ।