प्रतिस्थापन विधेयक समयमै पारित नहुँदा आजदेखि सरकारी खर्च रोकिने भएको छ । संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले गएको जेठ १५ गते अध्यादेशमार्फत ल्याएको बजेट आजसम्ममा संसद्बाट पारित गर्नुपर्ने छ ।
तर, संसद बैठक नै असोज ४ गतेसम्मका लागि स्थगित भएको छ । यसले गर्दा आजदेखि चालू आर्थिक वर्षका लागि विनियोजित बजेट निष्क्रिय हुने भएको छ । यो अवस्थामा सरकारले राजस्व मात्र उठाउन सक्छ तर खर्च गर्न भने पाउने छैन । सरकारलाई एकदमै समस्या परि खर्च गर्नुपर्ने अवस्था आएमा सरकारी कार्यालयहरूले सापटी र धरौटीमार्फत आकस्मिक खर्च गर्न सक्छन् ।
तर, अहिलेको बेला जस्तो नियमित खर्च गर्न पाइनेछैन । आज रातिदेखि सार्बजनिक खर्च गर्ने बाटो नै बन्द हुने अर्थ मन्त्रालयका सचिव मधु मरासिनीले बताउनुभयो । जानकारहरुका अनुसार आज रातिसम्म बजेटको अन्योलबारे कुनै निर्णय नभए सार्वजनिक निकाय बन्द गनुपर्ने अवस्था आउँछ र देश ‘बजेट होलिडे’तर्फ जानेछ । ‘बजेट होलिडे’ भए राजस्व उठाउन पाइए पनि खर्च गर्न पाइँदैन ।
तत्काल खर्च गर्न नपाउने व्यवस्थाकै कारण अब सरकारलाई कोभिड–१९ को उपचारमा भइरहेका प्रयासमा पनि बाधा पर्न सक्नेछ । प्रतिनिधिसभा विघटन भएको अवस्थामा गएको १५ जेठमा संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले अध्यादेश विधेयकमार्फत चालू आर्थिक वर्षका लागि १६ खर्ब ४७ अर्बको बजेट ल्याउनु भएको थियो ।
त्यसपछि गएको २८ असारमा सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटन बदर गरेसँगै पुनः वर्तमान सरकारका अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत गएको २५ गते १६ खर्ब ३२ अर्बको संशोधित नयाँ बजेट ल्याउनु भएको थियो । त्यसअघि गएको साउन ३ गते अध्यादेश बजेट प्रतिनिधिसभामा टेबल भएको थियो ।
हिजोको बैठकमा अर्थमन्त्री शर्माले विनियोजन विधेयकलाई स्वीकृत गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पेस गर्नुभएको थियो । यो प्रस्तावमाथि सैद्धान्तिक छलफल भएपछि सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले विधियोजन विधेयक–२०७८ लाई निर्णयार्थ पेस गर्नु भएको थियो । सभामुख सापकोटाले निर्णयार्थ पेस गरेको विधेयक प्रतिपक्षी दल एमालेको नाराबाजीबीच बहुमतले स्वीकृत भए पनि बजेट भने पास हुन सकेन् ।
जसका कारण अब सरकारले राजस्व मात्र उठाउन सक्छ तर खर्च गर्न भने पाउनेछैन । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले प्रतिस्थापन विधेयक पारित नहुँदा ५÷७ दिन सरकारी खर्च रोकिन सक्ने बताउनुभएको छ । बजेट होलिडेको स्थिति आउनुलाई सरकारको कमजोरीका रुपमा समेत हेरिएको छ । संसदमा विरोध भइरहेका बेलामा समाधान खोज्नु पर्नेमा त्यसो हुन नसकेको विश्लेषक बताउँछन् ।