चार वर्ष पुग्नै लागेको सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाले निरन्तर विजनेस अभाव झेल्दै आएको छ। प्रदेश सरकारले पर्याप्त मात्रामा विजनेस दिन नसक्दा प्रदेश सभाले विजनेस अभाव झेल्दै आएको हो ।
विजनेस नहुँदा प्रदेश सभाको अधिवेशन सञ्चालनमामात्रै हैन, अधिवेशन अन्त्यमासमेत ढिलाइ हुँदै आएको छ । यसअघि, विजनेस नभएकै कारण दुई पटक प्रदेश सभा अधिवेशन सञ्चालनमा ढिलाइ भएको थियो । एउटा अधिवेशन अन्त्य भएको छ महिना पुगेपछिमात्रै अर्को अधिवेशन सञ्चालन भएको थियो । एउटा अधिवेशन सकिएको छ महिना पुगेपछि अनिवार्य रुपमा अर्को अधिवेशन सञ्चालन हुनु पर्ने संविधानले व्यवस्था गरेको छ ।
पछिल्लो समय प्रदेश सभामा पर्याप्त विजनेस नभएकै कारण बर्खे अधिवेशन अन्त्यमा विलम्ब भइरहेको छ। पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमले पनि बर्खे अधिवेशन अन्त्यमा केही ढिलाइ भइहेको बताइएको छ ।प्रदेश सभामा प्रक्रियामा रहेकामध्ये सुदूरपश्चिम प्रदेश निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवा सर्तका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक र सुदूरपश्चिम प्रदेशको पशु स्वास्थ्य तथा पशु सेवा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमाथिको छलफल लगभग सकिएको जनाइएको छ । सम्भवतः यहि दुवै विधेयक पास गर्दै बर्खे अधिवेशन अन्त्य हुने प्रदेश सभा सचिवालयका सूचना अधिकारी युवराज जैशीले बताए ।
‘बर्खे अधिवेशन अब सकिनु त पर्ने हो’, उनले भने । ‘तर, बैठक अझै बोलाइएको छैन ।’ ‘दफावार छलफल भइसकेका दुई वटा विधेयक छन् । त्यहि विधेयक पास गर्दै सायद् अधिवेशन सकिन्छ होला’, जैशीले भने । उनले प्रदेश सभामा पर्याप्त मात्रामा विजनेस नरहेको जनाए । पछिल्लो समय प्रदेश सभामा प्रदेश लोकसेवा आयोगको तेस्रो संशोधन सम्बन्धी नयाँ विधेयक दर्ता भएको जनाइएको छ ।
दलित सशक्तीकरण सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक र प्रदेश प्रहरी सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकसहित चार वटा विधेयक प्रक्रियामा रहेको छ । यी विधेयकहरु छलफलका लागि सम्बन्धित समितिमा रहेका छन् ।करिब चार वर्ष अगाडि स्थापना भएको सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाबाट हालसम्म ५३ वटा कानून बनेका छन् । बनेका सबै ऐन, कानून प्रमाणीकरण पनि भइसकेका छन् । पछिल्लो समयमा आर्थिक वर्ष २०७८र७९ को सेवा र कार्यका लागि प्रदेश सञ्चित कोषबाट केही रकम विनियोजन र खर्च गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक पारित भइ कार्यान्वयनमा आएसंगै प्रदेशमा बनेको कानूनको सङ्ख्या ५३ पुगेको हो ।
स्थापना भएको पहिलो वर्ष प्रदेश सभाबाट प्रदेश सभा सञ्चालन, प्रदेश सरकार सञ्चालन र व्यवस्थापन सम्बन्धी कानूनहरु बनेका थिए । पहिलो वर्ष प्रदेश सरकारको जग बलियो बनाउनका लागि आवश्यक पर्ने, सेवा, सुविधा सम्बन्धी ऐन, कानून बनाइएको थियो । त्यसपछि भने प्रदेश र प्रदेशका जनतासंग जोडिएका अत्यावश्यक कानूनहरु निर्माण भएका छन् ।
प्रदेश सभा स्थापना भएको पहिलो वर्ष पहिलो कानूनको रुपमा प्रदेश नम्बर ७ प्रदेश सरकारको आर्थिक कार्यविधि नियमित तथा व्यवस्थित गर्न बनेको विधेयक बनेको थियो । त्यसपछि २०७५ मा सबैभन्दा बढी २० वटा ऐन बनेको थियो । यो वर्ष विनियोजन विधेयक, सार्वजनिक लिखत प्रमाणीकरण कार्यविधिको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, स्थानीय तहको कानून निर्माण प्रक्रियाको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यले पाउने सुविधाको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक पारित भएको थियो ।
यस्तै, गाउँ सभा, नगर सभाको कार्य सञ्चालन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीको पारिश्रमिक तथा सुविधा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन, स्थानीय तहलाई वित्तीय हस्तान्तरण व्यवस्थापन गर्न बनेको ऐन, प्रदेश कर तथा गैरकर ऐन लगायतका ऐन कानून पारित गरिएको थियो । प्रदेश सभाका पदाधिकारी तथा सदस्यहरुको सेवा सुविधा सम्बन्धी ऐन, मुख्य न्यायाधिवक्ताको काम, कर्तव्य र अधिकार तथा सेवा सर्त सम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक पनि सोही वर्ष पारित भएको थियो ।
२०७६ मा १३ वटा ऐन, कानून प्रदेश सभाबाट बनेको थियो । जसमा प्रदेश सभा पहिलो संशोधन नियमावली, प्रदेश सरकारको अर्थ सम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्न बनेको विधेयक, प्रदेश सभा सचिवालय सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, प्रादेशिक औद्योगिक व्यवसाय सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक लगायतका रहेका छन् ।
विक्रम सम्वत २०७७ मा भने १३ वटा ऐन निर्माण भएको प्रदेश सभाले जानकारी दिएको छ । सो वर्ष प्रदेशलाई आवश्यक पर्ने अत्यन्त महत्वपूर्ण ऐनहरु बनेका छन् ।२०७७ मा प्रदेश लोकसेवा आयोग ऐन, २०७६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, प्रदेश बालबालिका सम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, सुदूरपश्चिम प्रज्ञा प्रतिष्ठान सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, प्रदेश जनस्वास्थ्य सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको लगायतका विधेयक पारित भएका छन् ।
सुदूरपश्चिम अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण प्रतिष्ठान सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेका विधेयक, साझेदारी व्यवसाय दर्ता गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, रेडियो, एफएम टेलिभिजन प्रशासन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक र सुदूरपश्चिम खेलकुद सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक पनि सोही वर्ष नै बनेका छन् ।
चालू वर्षमा पारित भएका विधेयकहरुमा आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ सेवा र कार्यका लागि प्रदेश कोषबाट केही रकम विनियोजन र खर्च सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको अर्थ सम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक रहेका छन् । यस्तै, चालू वर्षमै पारित हुनेमा सुदूरपश्चिम प्रदेश वातावरण संरक्षण अध्यादेश, २०७७ लाई प्रतिस्थापन गर्न बनेको विधेयक, सुदूरपश्चिम प्रदेशको राष्ट्रिय वन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक रहेको छ । यसैगरी, सुदूरपश्चिम प्रदेश पर्यटन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक र सुदूरपश्चिम प्रदेशको आर्थिक कार्यविधि ऐन, २०७४ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक चालू वर्षमा पारित भएको छ ।
सुदूरपश्चिम प्रदेशमा हालसम्म थुप्रै र महत्वपूर्ण ऐन, कानून बने पनि प्रभावकारी कार्यान्वयन भने भएका छैनन् । लोकसेवा आयोग सम्बन्धी कानून बनेपनि कर्मचारी भर्नाका लागि आयोगले अझै विज्ञापन खोल्न सकेको छैन । यसैगरी, सुशासन सम्बन्धी विधेयकको कार्यान्वयन पनि फितलो रहेको छ । प्रदेश सरकार ऐन, कानून बनाउनमा अलिकति अगाडि देखिए पनि कार्यान्वयनमा भने पछााडि रहेको प्रतिपक्षी दलले सरकारलाई आरोप लगाउँदै आएका छन् ।