कैलाली कारागारमा रहेका ६ जना कैदीको सजाय मिनाहा (नामसहित)

कैलाली कारागारमा रहेका ६ जना कैदीको सजाय मिनाहा (नामसहित)

धनगढी । संविधान दिवसका अवसर पारेर कैलाली कारागारमा रहेका ६ जना कैदीको सजाय मिनाहा गरिएको छ । कैलालीका चार जनासहित ६ जना कैदीको सजाय मिनाहा भएको जिल्ला कारागार कैलालीका निमित्त जेलर तथा नासु बिरेन्द्र बहादुर बोहराले जानकारी दिए ।

उनका अनुसार सजाय मिनाहाका लागि दुई जना भारतीयसहित ९ जनाको नाम सिफारिस गरिएको थियो । जसमध्ये एक महिलासहित ६ जना कैदीको सजाय मिनाहा गरिएको हो ।

सजाय मिनाहा हुनेमा कैलालीको (साविक बलिया गाविस) वडा नम्बर ८ की खेमा कुमारी अर्याल देवकोटा, लम्कीचुँहा नगरपालिका–९ का चक्र बहादुर चौधरी, गौरीगंगा नगरपालिका–६ का प्रेम सिंह साउँद र धनगढी उपमहानगरपालिका–८ का राम प्रसाद राना रहेका छन ।

यस्तै कञ्चनपुरका राहुल भनिने कृष्ण कुमार चौधरी र पर्वत जिल्लाका कृष्ण शर्मा तिवारीको कैद सजाय मिनाहा भएको कैलाली कारागारका निमित्त जेलर बोहराले जानकारी दिए । उनीहरु मध्ये चक्र बहादुर चौधरी र प्रेम सिं साउँद सवारी ज्यान मुद्धामा कैद भुक्तान गरिरहेका थिए । भने अन्य चारजना कर्तब्य ज्यान मुद्धा (हत्या) मा कैद सजाय काटिरहेका थिए ।

५० प्रतिशत कैद भुक्तान गरेका ६ जनाको बाँकी कैद मिनाहा गरिएको कैलाली कारागारका निमित्त जेलर बोहराले बताए । एक बर्ष कैद सजाय तोकिएकी देवकोटाले ६ महिना चार दिन, तीन बर्ष कैद सजाय तोकिएका चक्र बहादुर चौधरीले एक बर्ष ६ महिना दुई दिन, तीन बर्ष कैद सजाय तोकिएका प्रेम सिंह साउँदले एक बर्ष ६ महिना चार दिन र १२ बर्ष कैद सजाय तोकिएका राम प्रसाद रानाले ६ बर्ष एक महिना नौं दिन कैद भुक्तान गरेका छन ।

यसैगरी २० बर्ष कैद सजाय तोकिएका कृष्ण कुमार चौधरीले ११ बर्ष ६ महिना २६ दिन र २० बर्ष कैद सजाय तोकिएका कृष्ण शर्मा तिवारीले १० बर्ष एक महिना ६ दिन कैद भुक्तान गरेको निमित्त जेलर बोहराले जानकारी दिए । आचरण र  बानीव्यवहारमा सुधार आएपछि उनीहरूको कैद सजाय मिनाहा गरिएको बताइएको छ । 

हाल जिल्ला कारागार कैलालीमा ४९३ जना कैदीबन्दी रहेका छन । जसमध्ये ३६ जना महिला, ३ जना आश्रित बालबालिका र ४५४ जना पुरुष गरी ४९३ जना कैदीबन्दी रहेको जिल्ला कारागार कैलालीले जनाएको छ ।

नेपालको संविधानको धारा २७६, फौजदारी कसुर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन, २०७४, ज्येष्ठ नागरिकसम्बन्धी ऐन, २०६३, सर्वोच्च अदालतले २०७७ साउन १९ गते गरेको फैसला लगायतका आधारमा मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा उनीहरूको कैद मिनाहा गरी माफी दिइएको हो ।