राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले ‘राजनीतिक दलसम्बन्धी (दोस्रो संशोधन) अध्यादेश, २०७८’ खारेज गर्नुभएको छ । मन्त्रिपरिषद्को सोमवारको बैठकले यो अध्यादेश खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
मन्त्रिपरिषद्को निर्णय र प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको सिफारिसमा नेपालको संविधानको धारा, ११४ को उपधारा, २ को खण्ड (ख) बमोजिम राष्ट्रपतिले यो अध्यादेश खारेज गर्नुभएको राष्ट्रपति कार्यालयले जनाएको छ ।
अध्यादेश खारेज गर्न नहुने नेकपा एकीकृत समाजवादीको आग्रह र खारेज गर्नु पर्ने जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)को अडानका कारण मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई दबाब बढ्दै गएको थियो ।
केन्द्रीय समिति र संसदीय दलमध्ये कुनै एकमा २० प्रतिशत सङ्ख्यामै दल विभाजन गर्न सकिने अध्यादेश क्रियाशील हुँदा आफ्नो पार्टी जोखिममा रहेको भन्दै जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले अध्यादेश खारेज भएपछि मात्रै मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न प्रधानमन्त्रीलाई दबाब दिँदै आउनु भएको थियो ।
नेकपा एकीकृत समाजवादीको दर्ता र अध्यादेशविरुद्ध परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन इन्कार गरेपछि सत्तारूढ गठबन्धनको बैठकमा नेता माधवकुमार नेपालले अध्यादेश खारेज गर्न सहमति जनाउनु भएको थियो ।
एमाले र जसपा विभाजनका लागि भदौ २ मा ल्याएको अध्यादेशअनुसार पार्टी विभाजन भइ निर्वाचन आयोगबाट कानुनी मान्यता पाइसकेको छ । अब अध्यादेश खारेज भएसँगै प्रधानमन्त्री देउवाले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने तयारी थाल्नु भएको छ ।
कांग्रेस र माओवादीले आफैँले ल्याएको अध्यादेश खारेज गर्दा नैतिक रूपमा प्रश्न उठ्ने भन्दै संसदीय प्रक्रियाबाटै टुङ्ग्याउन चाहेका थिए । तर, त्यसो गर्दा मन्त्रिपरिषद् विस्तार अझै लम्बिन सक्ने भएपछि सरकारले अध्यादेश खारेजीको बाटो लिएको हो ।
सरकार बनेको ७७ दिनसम्म पनि मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाउन सकेको छैन । मन्त्रालय भागबन्डाको विषयमा मोटामोटी समझदारी भइसकेकाले मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा अब ढिलाइ नहुने सत्ता गठबन्धनमा आबद्ध नेताहरुले बताएका छन् ।
यस्तै, प्रधानमन्त्री देउवाले मन्त्री बनाउनेहरूको नाम सत्ता गठबन्धन दलका नेताहरूसँग माग्नु भएको छ । आज मन्त्रालयको भागबण्डा टुङ्गो लागेमा भोलि र भोलि टुङ्गो लागे पर्सि मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिने तयारी छ ।
प्रमुख विपक्षी दल एमालेले संसद्को अङ्ग बनिसकेको अध्यादेश खारेज गर्ने निर्णय गरेर सरकारले नैतिकता गुमाएको प्रतिक्रिया दिएको छ ।