धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेशको लोकसेवा आयोग ऐन तेस्रो पटक संशोधन गर्न लागिएको छ । प्रदेश लोकसेवा आयोग गठन भइ आयोगले काम थालेको बेला केही कानूनी अड्चन आएपछि तेस्रो पटक यो ऐन संशोधन गर्न लागिएको हो ।
प्रदेश सरकार गठन भएको साढे तीन वर्ष भइसके पनि प्रदेश सरकारले आफ्नो कर्मचारी राख्न नसकेको भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री दीर्घबहादुर सोडारीले बताए । प्रदेश लोकसेवा आयोगले आफ्नो काम गर्ने क्रममा कानूनी अडचन आएपछि त्यसलाई फुकाउनका लागि ऐन संशोधन गर्न लागिएको उनले बताए । ‘आयोगले काम गरिरहेको छ’, उनले भने ।
‘काम गर्ने क्रममा केही कानूनी अडचन आएकाले ऐन संशोधन गर्न लागिएको हो ।’प्रदेश सरकारले २०७६ सालमा प्रदेश लोकसेवा आयोग ऐन बनाएको थियो । यसअघि, दुई चोटी ऐन संशोधन भइसकेको छ। भने, तेस्रो पटक संशोधनका लागि सुदूरपश्चिम प्रदेश लोकसेवा आयोग ऐन २०७६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक प्रदेश सभामा छलफलको क्रममा रहेको छ ।
मंगलबार बोलाइएको प्रदेश सभा बैठकमा सो विधेयकमाथिको छलफलमा भाग लिदैं प्रदेश सभा सदस्य सुशीला बुढाथोकीले प्रदेशमा कर्मचारीको समस्या रहेको र त्यसलाई व्यवस्थापन गर्नका लागि चाँडै संशोधन विधेयक पास गरिनु पर्ने बताइन् ।