सर्वोच्च अदालतले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरालाई मन्त्रिपरिषद् विस्तारजस्तो असान्दर्भिक रुपमा जोडिएको प्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।
मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा प्रधानन्यायाधीश जबराले भाग खोजेको भन्ने समाचार सार्वजनिक भएपछि सर्वोच्च अदालतले आज एक विज्ञप्ति जारी गर्दै प्रधानन्यायाधीशलाई मन्त्रिपरिषद् गठन र विस्तारको असान्दर्भिक रुपमा जोडिनु दुःखद र खेदजन्य विषय भएको जनाएको हो ।
सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता बाबुराम दाहालद्वारा जारी विज्ञप्तिमा सर्वोच्च अदालतको अमुक फैसलासमेतलाई जोडेर अदालतप्रतिको जनआस्था र नेतृत्वप्रति प्रतिकुल प्रभाव पार्ने दूषित मनसायले समाचार आएको उल्लेख गरिएको छ ।
यस्तै नेपाल बार एशोसिएसनले मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराको नाम जोडिएर आएकोप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।
बारका महासचिव लीलामणि पौडेलले विज्ञप्ति जारी गरी प्रधानन्यायाधीशले कार्यपालिकामा भाग खोजेको भए त्यो असंवैधानिक, अलोकतान्त्रिक र खेदजन्य विषय हुने जनाएको हो ।
बारले मन्त्रिपरिषदमा प्रधानन्यायाधीशका लागि समेत भागबन्डा हुन लागेको भए त्यो शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त, नियन्त्रण, सन्तुलनको सिद्धान्त विपरीत हुने भन्दै संवैधानिक सर्वोच्चता कायम राख्न त्यस कार्यलाई रोक्नु पर्ने विज्ञप्तिमा उल्लेख गरेको छ ।