धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार पुनर्गठनविरुद्ध सर्वोच्चमा दायर रिटको सुनुवाइ सरेको छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा र न्यायाधीश नहकुल सुवेदीको संयुक्त इजलासमा रहेको पेसी हेर्न नभ्याइनेमा परेको हो । उक्त रिटको अर्को पेसी आगामी कार्तिक ७ गतेका लागि तोकिएको छ ।
यस अघि साउन १८ असोज तोकिएको पेसी पनि हेर्न नभ्याइनेमा राख्दै असोज १८ गतेको लागि पेसी तोकिएको थियो । गत जेठ २७ गते कमलसिंह राना, सुरेश रोकाया र अधिवक्ता अपेक्षा निरौलाले संविधानको धारा १६८ को उपधारा ९ विपरीत प्रदेश सरकार पुनर्गठन गरेको भन्दै रिट निवेदन दिएका थिए ।
१४ जेठमा मुख्यमन्त्री भट्टले ७ सदस्यमा केहीको निरन्तरता र केही थप्दै ११ सदस्यीय मन्त्रिमण्डल विस्तार गरेका थिए । ५३ जना सदस्य रहेको प्रदेशसभामा हाल ५२ जना सांसद छन् । नेकपा माओवादीबाट एमाले प्रवेश गरेका झपट बोहरा कारबाहीमा परेपछि सांसद पदमुक्त भएका थिए ।