सरकारले रोजगार अनुमति प्रणाली सञ्चालन तथा व्यवस्थापन पहिलो संशोधन निर्देशिका २०७८ लाई स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ। प्रधानमन्त्रीनिवास बालुवाटारमा आज बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले उक्त निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले जानकारी दिए।
उनका अनुसार आजको बैठकले नेपाल प्रशासन सेवातर्फको राज पत्रांकित विशिष्ट श्रेणी पदमा सहसचिव रविलाल पन्तलाई बढुवा गर्ने निर्णय पनि गरेको छ । त्यस्तै वैदेशिक रोजगार न्यायाधीकरणको रिक्त सदस्यमा सह न्यायाधिवक्ता डा। गोपिचन्द्र भट्टराईलाई तोक्ने निर्णय बैठकले गरेको छ।
यस्तै ऋण असुली न्यायाधीकरणको रिक्त कानुन सदस्य पदमा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका उपसचिव विष्णुप्रसाद रेग्मीलाई नियुक्ति गर्ने निर्णय मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेको छ।
यही असोज २४ देखि २८ गतेसम्म परराष्ट्रमन्त्रीको नेतृत्वमा असंलग्न आन्दोलनको कमेरेटिभ हाइ लेभल मिटिङमा सहभागी हुने नेपाली प्रतिनिधिमण्डल गठन गर्ने निर्णयसमेत मन्त्रिपरिषद्ले गरेको छ।
त्यस्तै विद्युतीय राहदानी बुकलेटमा उल्लेख हुने सुरक्षा विशेषताहरु 'सेक्युरिटी फिचर्स' स्वीकृत गर्ने निर्णय भएको प्रवक्ता कार्कीले बताए।