धनगढीः प्रदेश नम्बर ७ का मुख्यमन्त्री त्रिलाेचन भट्टले कमैया मुक्तिका लागि प्रदेश सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन्। कमैया मुक्ति दिवसको आवसरमा आज धनगढीमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधनका क्रममा उनले मुक्त कमैयाका माग प्रति प्रदेश सरकार सकारात्मक रहेको समेत बताए।
दिवसको अवसरमा मुक्त कमैयाको क्षेत्रमा काम गर्ने संघ संस्थाहरूले १५ बुद्धे माग पत्र मुख्यमन्त्री क्रिलोचन भट्टलाई बुझाएका थिए। कमैया प्रथा उन्मुलनको घोषणा भएको १८ वर्ष सम्म सरकारले मुक्त कमैयाहरूको पुनः स्थापना गर्न नसकेको प्रति उनीहरूले दुखेसो गरेका छन्। ४४० जना मुक्त कमैयाको अझै पुन स्थापन हुन सकेका छैनन्।
मुक्त कमैयाको पुनःस्थापनाको लागि सरकारले तत्काल आयोगको गठन गरेर पुनः स्थापनको प्रक्रिया अघि बढाउनु पर्ने माग उनीहरूले गरेका छन्। विशेष गरी हाल बसोबास गर्दै आएको क्षेत्रमा प्रति परिवार ५ कठ्ठाका दरले जग्गाको लालपुर्जा वितरण गर्नु पर्ने माग उनीहरूले गरेका छन्। मुक्त कमैया परिवारलाई स्वास्थ्य, शिक्षा, सिप, दक्षता अनुसार रोजगार र सुरक्षित आवासको व्यवस्थापन छिटो गरिनु पर्नेमा उनीहरूले जोड दिएका छन्। माग पत्र बुझ्दै मुख्यमन्त्री भट्टले मुक्त कमैयाको पुन स्थापनाको लागि प्रदेश सरकारले पहल गर्ने बताए। उनले संघीय संरचनामा गठन भएको सबै सरकार सँग मुक्त कमैयाका मागहरू जोडिएकोले यसको समाधानका लागि प्रदेश सरकार गम्भीर रहेको उनले बताए।
मुख्यमन्त्री त्रिलाेचन भट्टले मुक्त कमैयाको पुनः स्थापना हुन नसक्नुको पछाडि राजनीतिक कारण रहेको बताए। फरक विचार राख्ने व्यक्तिहरूलाई विभेद गरिएकोले अहिलेसम्म मुक्त कमैयाको पुनः स्थापना हुन नसकेको उनको बुझाई रहेको छ। मुक्त कमैयाको मुक्तिलाई प्रदेश सरकारले प्राथमिक्ताका साथ बजेट, नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरेको समेत जानकारी दिए। अब प्रदेश सरकारले मुक्त कमैयाका विषयमा एकीकृत योजना बनाएर अघि बढ्ने उनले बताए।
सोही कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै भूमि तथा कृषीमन्त्री विनिता चौधरीले मुक्त कमैयाको मुक्तिका लागि भएका समझदारी तथा ऐन कानुनहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरेर यो समस्याको अन्यत्य गरिने बताए। पाँच कठ्ठा जमिनले मात्र मुक्त कमैयाको पुन स्थापन नहुने भएकोले जिविको पार्जजको विषयलाई समेत ध्यायानमा राखिनु पर्ने उनको भनाई छ। मुक्त कमैयाको अन्त्यका लागि ३ अरब ५५ करोड रुपैयाँ समेत विनियोजन भएको उनले जानकारी दिइनन्।
कैलाली जिल्लामा ८ हजार ९ सय १० जना मुक्त कमैयाले परिचय पत्र पाएका छन्। जसमध्ये ८ हजार २ सय ५५ जना परिवारलाई सरकारले पुनः स्थापना गराएको छ। ४ सय ४० जना मुक्त कमैया परिवारको पुनः स्थापना हुन अझै बाकी रहेको छ।