काठमाडौँ । परराष्ट्रमन्त्री नारायण खड्काले लिपुलेकमा तत्काल जनगणना नहुने संकेत गरेका छन् । शनिबार विराटनगर विमानस्थलमा पत्रकारहरूसँगको कुराकानीमा परराष्ट्रमन्त्री खड्काले लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानीको विषयमा भारतसँग वार्तामार्फत विवाद समाधान गरिने बताएका हुन् ।
मन्त्री खड्काले यसअघि सरकारले भारतलाई पठाएका नोटहरू अध्ययन गरेर आफू समस्या समाधानमा लाग्ने पनि बताएका छन् ।
नयाँ नक्सामा समेटिएका नेपाली भूभाग लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरामा जनगणना हुन्छ कि हुँदैन भन्ने पत्रकारको प्रश्नमा परराष्ट्रमन्त्री नारायण खड्काले भने, ‘त्यो त अब उसलाई(भारतलाई) सोध्नुपर्छ । उसले आफ्नो तरिकाले एउटा मेथडोलोजी र मेकानिज्म बनाएर जनगणना गर्ने भनेको छ ।’
राष्ट्रिय जनगणनाका लागि सुरपरिवेक्षण पठाउनै आनाकानी गर्दा मुलुकको नयाँ ‘चुच्चे नक्सा’ मा परेका महाकाली पारिको कालापानी, लिपुलेक क्षेत्रमा घर तथा घरपरिवार सूचीकरण हुन सकेको छैन । पहिलो चरणको सूचीकरणका लागि उक्त क्षेत्रमा जान नेपालबाटै बाटो नभएको र भारतको बाटो भएर जानका लागि सरकारले नअह्राएको भन्दै जिल्ला तथ्यांक कार्यालयले सुपरिवेक्षक नै पठाएन । राष्ट्रिय जनगणना २०७८ को पहिलो चरणमा अहिले घर तथा घरपरिवार सूचीकरण कार्यमा सात प्रश्न लिएर सुपरिवेक्षक घरदैलो गर्न थालेका छन् । यही कात्तिक २५ गतेदेखि मंसिर ९ गतेसम्म राष्ट्रिय जनगणनाको मूल गणना कार्य हुँदैछ ।
महाकालीपारि दार्चुलाको व्यास गाउँपालिका–१ को छाङरु र तिंकर छन् भने त्योसँगै जोडिएर कालापानी, लिपुलेक भूमि पर्दछ । उक्त क्षेत्रमा २०१८ सालपछि जनगणना हुन सकेको छैन ।
सरकारले २०७७ साल जेठ ७ गते नेपालको नयाँ राजनैतिक नक्सा औपचारिक रुपमा सार्वजनिक गरेको थियो । कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा समेटिएको नेपालको नयाँ राजनैतिक नक्सा सार्वजनिक भएपछि भारतले औपचारिक रूपमा प्रतिक्रिया दिँदै उक्त नक्सा मान्य नहुने बताएको थियो ।
त्यस्तै कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरालाई नेपालको नक्सामा राखेपछि निशान छापमा यो नक्सालाई समावेश गर्नलाई संविधानको अनुसूची ३ संशोधन गर्न ल्याइएको संविधान संशोधन विधेयक २०७७ साल जेठ ३१ गते प्रतिनिधिसभाबाट सर्वसम्मतिले पारित भएको थियो ।