धनगढी । अपाङ्गता प्रादेशिक नीति निर्माण गर्न सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार उदासीन बनेको छ । राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघ सुदूरपश्चिमले नीति तथा कार्य योजना बनाएर एक वर्ष अगाडी ड्राफ्ट प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयमा बझाए पनि अहिले सम्म नीति निर्माण नभएको हो ।
अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको अधिकार सुनिश्चित गर्न नीति निर्माणले ठुलो सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ । तर अहिले सम्म पनि मन्त्रालयले उक्त नीति निर्माणमा आनाकानी गरिरहेको आरोप लागेको छ । राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघ सुदूरपश्चिम प्रदेशका कार्यक्रम अधिकृत प्रिया खड्काले आफूहरुले एक वर्ष अगाडी नीति निर्माणका लागि बनाएको ड्राफ्ट अहिले सम्म मन्त्रालय मै अड्किएको जानकारी दिइन् ।
अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको अधिकार सुनिश्चितताका लागि आफूहरुले एक वर्ष अगाडी देखि नीति निर्माणका लागि पहल गरे पनि अहिले सम्म निर्माण नभएको उनले बताइन् । “मन्त्रालयले नीति तथा कार्य योजनाको ड्राफ्ट संकलन ग¥यो’,उनले भनिन्,‘तर नीति अहिले बनाउँछौ त्यसपछि सो नीतिमा टेकेर कार्य योजना बनाउँछौ भने पनि अहिले सम्म निर्माण भएको छैन ।”
पहुँच वाला व्यक्तिहरुको ऐन कानुन समयमै बन्ने गरेको र आफू जस्ता पहुँच नभएका व्यक्तिहरुको सवालमा ऐन कानुन निर्माण गर्न चासो नदिएको उनको आरोप छ । प्रदेशका बनेका अन्य ऐन कानुनमा पनि अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुका कुराहरु नसमेटिएको उनको दाबी छ । प्रदेश सरकारले चाँडो भन्दा चाँडो अपाङ्गता प्रादेशिक नीति निर्माण गर्नु पर्ने उनले जोडदार माग गरिन् ।
यस्तै प्रदेश स्तरीय अपाङ्गता समन्वय समिति गठन भए पनि समितिको बैठक एक वर्ष हुँदा सम्म पनि मन्त्रालयको महिला शाखाले बैठक बोलाएको छैन । लकडाउनको समयमा जुमबाट भए पनि समितिको बैठक राखौँ भन्दा पनि आफूहरुको कुरा सम्बन्धित कसैले पनि नसुनेको उनको भनाई छ ।
उक्त समितिमा पनि अपाङ्गताका प्रकारका आधारमा समितिमा सदस्य समेटिनु पर्ने भए पनि मन्त्रालयका कर्मचारीलाई मात्रै समेटेको आरोप छ । जो सँग सम्बन्धित छ उनीहरुलाई उक्त समितिमा राखिनु पर्ने समेत कार्यक्रम अधिकृत खड्काको माग छ । साथै उक्त समितिलाई सक्रिय बनाउनु पर्ने कुरामा उनको जोड छ ।
यस्तै राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघ नेपालकी केन्द्रीय सदस्य रुपा राईले अपाङ्गता प्रादेशिक नीति निर्माण भएपछि आफ्ना अधिकार आफै पाउने बाटो खुल्ने बताइन् । अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको आफ्नो लिखित दस्ताबेज तयार भयो भने अधिकारका लागि लड्न सहज हुने हुनको विश्वास छ । प्रादेशिक नीति निर्माणमा सहयोग गर्न सबैले प्रदेश सरकारलाई घचघच्याउनु पर्ने महासंघकी केन्द्रीय सदस्य राईले माग गरिन् ।
यसै गरी राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघ सुदूरपश्चिमका अध्यक्ष उपेन्द्र बहादुर खडायतले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको आवाज प्रदेश सरकार वा सम्बन्धित मन्त्रालयले नसुनेको बताएका छन । आफूहरुले विगत एक वर्षदेखि नीति निमार्ण गर्न निरन्तर सम्बन्धित मन्त्रालयलाई भने पनि अहिले सम्म नीति निर्माण नभएको बताए ।
उनले छिटो भन्दा छिटो अपाङ्गता प्रादेशिक नीति निर्माण गर्न प्रदेश सरकारलाई अनुरोध गरेका छन । नीति निर्माण नहुँदा वास्तविक अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरु अधिकार वा सेवा सुविधा पाउनबाट वञ्चित हुनु परेको उनको भनाई छ ।