दार्चुलाः नेपाली कांग्रेसका पूर्व महामन्त्री एवं प्रतिनिधिसभा सदस्य प्रकाशमान सिंहले सरकारका पछिल्ला गतिविधिले देशलाई राजनीतिक अस्थिरतातर्फ धकेल्ने संकेत देखिएको बताएका छन्।
आइतबार बिहान नेपाल प्रेस युनियन दार्चुला शाखाले आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै लामो राजनीतिक संक्रमणको अन्त्य गरी मुलुकलाई स्थायी रुपमा अगाडि बढिरहेको बेला वर्तमान सरकार दुई तिहाइको दम्भ देखाएर मुलुकलाई पछाडि धकेलिरहेको आरोप लगाएका हुन्।
‘सरकार दुई तिहाइको बहुमतबाट जे पनि गर्न सकिन्छ भनी सोचिरहेको छ र त्यतातिर उन्मुख भइरहेको छ’, उनले भने, ‘संविधानभन्दा माथि कोही नरहेको र संविधानको मर्म अनुरूप सरकार अगाडि नबढे कांग्रेस त्यसको शान्तिपूर्ण रुपमा सडक र सदनबाट प्रतिकार गर्नेछ।’
यो र त्यो बहानामा सरकार नेपाली जनताको मर्म अनुरूप निर्माण भएको संविधान माथि आक्रमण गरिरहेको उनको धारणा छ।
‘सुरुदेखि यो सरकारका गतिविधि र रवैया हेर्दा देशमा अधिनायकवाद सिर्जना गरिरहेको पूर्व अनुमान गर्न सकिन्छ’, उनले भने।
उनले विभिन्न विभागहरू प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत राखेर शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तलाई लत्याएर सरकारले साम्यवादी प्रवृत्ति देखाइरहेको बताए।
नागरिकलाई आफ्ना माग राख्नका लागि शान्तिपूर्ण रूपमा विरोध आन्दोलन गर्न नपाइने भनी सरकारले प्रहरी दमन गरेर नागरिकलाई आतंकित पारिरहेको उनको धारणा छ।
गरिब नागरिकले सस्तोमा डाक्टर बन्न पाउनुपर्ने र देशका सबै तथा ग्रामीण भेगमा पनि मेडिकल कलेज खोल्नुपर्ने माग राखी अनसन बसिरहेका डा. गोविन्द केसीको जायज मागलाई मेडिकल माफियाको आडमा सरकारले माथेमा आयोगको प्रतिवेदनमा सच्याएर अध्यादेशमा ल्याउन खोजिरहेको उनले बताए।
माथेमा प्रतिवेदनलाई आधार मानेर चिकित्सा शिक्षा विधेयक पास हुनुपर्ने कांग्रेस र सम्पूर्ण नागरिकको माग रहेको उनको भनाई छ। सोही अवसरमा बोल्दै केन्द्रीय सदस्य एवं प्रतिनिधिसभा सदस्य दिलेन्द्रप्रसाद बडूले वर्तमान सरकारका कारण संघीयता कार्यान्वयनमा अफ्ठ्यारो भइरहेको बताए।
‘दुई तिहाइको सरकारले ल्याएका कार्यक्रम र बजेट विनियोजनको अवस्था हेर्दा लाग्छ, संघीयताको मर्म अनुरूप सरकार अगाडि बढिरहेको छैन। यो सरकारले चुनावमा वाचा गरे अनुसारका कार्यक्रम ल्याउनुपर्थ्यो’, उनले भने, ‘संघीय सरकारले ६८ प्रतिशत बजेट राखेको छ। जो की संविधानले बजेट कार्यान्वयन गर्ने संयन्त्र स्थानीय सरकारलाई दिएको छ।’
स्थानीय सरकारलाई न्यून बजेट दिएर संघीयताको सफल कार्यान्वयन नहुने उनको धारणा छ।