प्रदेश सरकारद्वारा निर्मित मस्यौदामा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको असन्तुष्टि, २१ बुदे वक्तव्य पत्र जारी

प्रदेश सरकारद्वारा निर्मित मस्यौदामा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको असन्तुष्टि, २१ बुदे वक्तव्य पत्र जारी

धनगढी। ३० औँ अन्तर्राष्ट्रिय अपाङ्गता दिवस मनाई रहँदा सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले निर्माण गर्न लागेको अपाङ्गता नीति २०७८ प्रति असन्तुष्टि जनाइएको छ । 

प्रदेश सरकारले अपाङ्गता भएका नागरिकहरूको तथ्याङ्क समेत सही नराखेको र नीतिमा समेत धेरै कुरा नसमेटिएको जनाएका हुन् । 

विश्वभर अहिले कुल जनसङ्ख्याको १५ प्रतिशत नागरिकमा कुनै न कुनै शारीरिक समस्या देखिने गरेको तथ्याङ्कमा उल्लेख गरिएको छ । 

सोही अनुरूप नेपालमा पनि अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको सहजताका लागि थुप्रै नीति तथा कानुन बने पनि कार्यान्वयनको अवस्था भने निकै दयनीय रहेको समेत सहभागी हरुले गुनासो गरेका हुन् । 

प्रदेश स्तरमा जारी गरिएका नीति तथा कानुन पनि पर्याप्त नभएको  उनीहरूको गुनासो रहेको छ ।  अपाङ्गता भएका नागरिक हरूलाई अहिले सरकारी क्षेत्र बाट सेवा लीनको लागी निकै समस्या भएको हो । 

अपाङ्गता भएका नागरिकलाई सरकारले पढाई लगायत अस्पतालमा औषधी उपचारमा समेत सहयोग नभएको सहभागी हिरा सिंहले बताए । 

अहिले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू धेरै किसिमको भएका बेला अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूले सहज रूपमा सेवा पाउन नसकेको सहभागी निर्मला विष्टले बताउनु भयो । बौद्धिक अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई पनि सरकारको नीतिले समेट्न आवश्यक रहेको बताए ।  

त्यस्तै, कार्यक्रममा सर्वाङ्गीण विकास समाज नेपालका कार्यकारी निर्देशक नन्दराज भट्टले सामाजिक विकास मन्त्रालयले तयार पारेको प्रारम्भिक मस्यौदा झारा टार्नका लागि ल्याएको बताए । उनले भने, “न त यसको नीति ठिक छ न त नियत नै ।” 
त्यस्तै अपाङ्गता भएका व्यक्तिका अधिकारका लागि तयार पारिएको प्रादेशिक नीति २०७८ केवल नैतिकै लागी मात्र रहेको भट्टको भनाई रहेको छ ।
 
त्यस्तै उनले प्रदेशमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिका लागि आएको वार्षिक झण्डै डेढ करोड बराबरको बजेट प्रदेश सरकारकै गैर जिम्मेवारीका कारण विगत ४ वर्ष देखी फ्रिज हुँदै आएको आरोप लगाएका छन् । त्यति मात्र होइन शिक्षा, स्वास्थ्य, खेलकुद तथा सामाजिक क्षेत्रबाट पनि वञ्चित गर्ने गरी तयार पारिएको प्रादेशिक नीति २०७८ को प्रारम्भिक मस्यौदा सच्याउनुपर्ने माग राखेका छन् । 

यसै गरी कार्यक्रममा सहभागीहरूले पनि सामाजिक विकास मन्त्रालयले तयार पारेको प्रारम्भिक मस्यौदा अपाङ्गता भएका व्यक्तिका अधिकारका लागि तयार पारिएको प्रादेशिक नीति २०७८ केवल नैतिकै लागी मात्र रहेको र यसलाई यथा शीघ्र सच्याउनु पर्ने भनाई छ । 

३० औँ अन्तर्राष्ट्रिय अपाङ्गता दिवसको अवसर पारी अपाङ्गताका सवालमा प्रदेश सरकारले तयार पारेको मस्यौदामा थप गर्नुपर्ने २१ बुदे वक्तव्य पत्र यस्तो छ ...?

प्रेश बिज्ञप्ती

मिति २०७८/०८/१७

सम्मानीय मुख्य मन्त्री ज्यु माननीय मन्त्री ज्युहरु, माननीय प्रदेश सभाका सदस्य ज्युहरु, प्रदेश मुख्य सचीव ज्यु, सचीव ज्युहरु लगायत मातहतका सम्पुर्ण कर्मचारी तथा पदाधिकारी ज्यु हरु । विश्व यति वेला कोभिड - १९ अर्थात कोरोना भाइरसको महामारीवाट आक्रान्त छ। चिनको वुहानवाट शुरु भएको कोरोजा भाइररा नियन्त्रण गगइ चिनगा विध्वंश गच्चाएपछि हात राग्ग विश्वलाई नै नराग्यो गरी प्रभाव पारी रहेको छ । यसर्थ कोरोना भाइरसको जोखिममा उमेर, लिंग, धनि, गरिव जो कोहि पनि पर्न सक्छौं भन्ने सिकाइ भइरहेको छ। तर पनि विपत र संकटको समयमा अवस्य पनि केही समुहहरु अरु भन्दा वढी जोखिममा पर्दछन् भन्ने कुराका हेक्का राखिनु पर्दछ। वालवालीका, ज्येष्ठ नागरिक, अपांगता भएका नागरीक, असक्त दिर्घरोगि विरामी, गर्भवति तथा सुत्केरी महिला र सिशु समेत आदि पर्दछन् साथै दैनिक ज्यालादारी गरेर जिविकोपार्जन गर्न मजदुरहरु, अरुको सहायतामा वाँचेकाहरु, सुकुम्वासी वस्ती, यौनिक तथा लैंगिक अल्प संख्यक साथै सडकमा जिवन व्यतित गर्न वाध्य समूह, घर किरायामा बस्ने लाई विशेष जोखिम समूहको रुपमा लिनुपर्ने हुन्छ सरकारले लिइरहेको पनि छ. लिने छ भन्ने पनि आशा गरेको छु । यसै सन्दर्भमा उल्लेखित अपांगताका सवाल समावेश गर्न यो बक्तब्य पत्र मार्फत ध्यानाकर्षण सहित अनुरोध गर्न चाहन्छु ।

१. अपांगता भएका व्यक्तिहरु प्रदेश स्तरिय तथ्यांक अद्यावधिक गर्न Digital प्रोफाइल बनाउनु पर्ने ।

२. सबै प्रकृति र प्रकारका अपांगता भएका व्यक्तिहरुको निशुल्क स्वास्थ्य बिमा लागु हुनुपर्ने ।

3. अपांगता अवस्था, अध्ययन, अनुसन्धान र सेवा विश्लेषण गर्न प्रदेश स्तरीय सर्वेक्षण आयोग निर्माण हुनुपर्ने । 

४. प्रदेश भित्रका अति अशक्त, पुर्ण अशक्त, बहिरा, दृष्टिबिहिन, अटिज्म र मनोसमाजिक अपांगता भएकाब्यक्तिहरुका लागी पारिश्रमिक सहितको दोभासे र ब्यक्तिगत सहयोगिको ब्यबस्था हुनुपर्ने । 

५. प्रदेश भित्रका सम्पुर्ण श्रोत बिधालयहरु मर्ज गरि ऐकिकृत समाबेशी बहुउद्देश्यीय विद्यालय स्थापना हुनुपर्ने ।

६. प्रदेश अपांगता सूचना केन्द्र Helpdesk मा साकेतिक भाषा अध्ययन तथा बेल Adio लाइब्रेरीको स्थापना हुनुपर्ने । सांकेतिक भाषा र ब्रेल भाषालाई सरकारि मान्यता प्रदान गरि सरकारले दैनिक दस्तावेजमा प्रयोग गर्नुपर्ने ।

७. अपांगता पारा स्पोर्ट्स, ऐथलेटिक्स संचालन गर्न पारा स्पोर्ट्स कभर्डहल निर्माण हुनुपर्ने । ८. अपांगता भएका व्यक्तिहरुलाई संचार / ईन्टरनेट सेवामा छुट दिनुपर्ने ।

९. कोरोनाको लक डाउन प्रभावित अपांगता भएका व्यक्तिहरुलाई व्यावसायिक तथा कृषि जन्य क्रियाकलाप संचालन गर्न बिना धितो ऋणको ब्यबस्था हुनुपर्ने ।

१०. सहायक व्हिल्चैर, सेतो छडी, वैशाखि लगायत उत्पादन, वितरण, मर्मत, थेरापी, मनोपरामर्श सहितको प्रदेश पुर्नस्थापना केन्द्रको स्थापना हुनुपर्ने सामाजिक बिकाश मन्त्रालय मार्फत समुदायमा आधारित पुनर्स्थापना कार्यक्रम लागु हुनुपर्ने ।

११. पिउने पानी सहित सार्वजनिक स्थानमा पहुँचयुक्त शौचालय स्थापना हुनुपर्ने ।

१२. नयाँ बन्ने सड़क र भौतिक संरचनामा व्हिल्चियर बाटो संकेत ब्लक राखु पर्ने वैकिङ तथा वानिज्य कार्यालय सबैको पहुँचमा रहने निति अख्तियार होस । 

१३. स्वास्थ तथा परामर्श सेवा सहितको प्रदेश अपांगता आपतकालीन कोष स्थापना हुनुपर्ने ।

१५. प्रदेश लोक सेवा आयोगले अपांगता भएका व्यक्तिहरुका लागी अपांगताको आधारमा भन्दा पनि अपांगता गम्भीरताको वर्गीकरण अनुसार बिज्ञापन गरि पदपुर्ती गर्ने ब्यवस्था गर्नुपर्ने । अपांगता भएका महिलाको लागी छुट्टै  बिज्ञापन हुनुपर्ने ।

૧૬. अपाङ्गता रोजगारी तथा सशक्तीकरण गर्न प्रदेश स्तरमा बर्सेनि अपाङ्गता रोजगार सम्मेलन हुनुपर्ने ।

१८. दीर्घकालीन अशक्तता र रोगबाट ग्रसित अपांगतालाई निशुल्क स्वास्थ सामाग्री तथा निशुल्क औसधि उपचारको व्यवस्था हुनुपर्ने ।

१९. अपांगता सम्बन्धि काम गर्ने संघ संस्थाहरुलाई अपांगता अधिकार र अभियान संचालन गर्न निश्चित अनुदानको ब्यवस्था हुनुपर्ने ।

२०. दीर्घकालीन सीप विकास संगै घर बार बिहिन तथा असहाय अपांगताको उचित ब्यबस्थापन हुनुपर्ने । २१. अपांगता बेरोजगार ब्यक्तिहरुको शुचि तयार गरि सार्वजनिक / सामुदायिक सरोकारका काममा रोजगारि सिर्जना गरि स्वरोजगार बनाउने ।

माथि प्रस्तुत गरिएका सवाल हरु अपांगता भएका ब्यक्तिहरुको अधिकार सङ्ग संबंधित सवाल भएकोले उक्त सवाल बाहेक अरु सवाल भए सम्बन्धित पक्ष सबैले आफ्नो क्षेत्रबाट सरकार लाई प्रस्तुत गरि कार्यान्वयन गर्न अनुरोध गरौँ । साथै यी सवालहरुको व्यबहारिक कार्यान्वयन गर्न र विभेद रहित समतामूलक समाबेशि समाज निर्माण कार्यमा आम नागरिक समाज, मिडीया, राजनीति दल मानव अधिकार कर्मी यहाँहरु सबैको सहयोग अपेक्षा गर्दछु।

नन्द्रराज भट्ट
धनगढी