नेपाल रेडक्रस सोसाईटीको केन्द्रीय सभाको विशेष महाधिवेशन सुरु भएको छ । दुई दिने महाधिवेशनको शनिबार ललितपुरको गोदावरीमा सोसाईटीका अध्यक्ष संजीव थापाले उद्घाटन गरेका हुन ।
महाधिवेशनमा केन्द्रीय कार्यसमितिका पदाधिकारी तथा सदस्यहरू, सात वटै प्रदेश तदर्थ समितिबाट एक/एक जना, सोसाइटीको ७४ जिल्ला शाखाबाट तीन÷तीन जना, तदर्थ समिति गठन भएका तीन जिल्लाबाट दुई/दुई गरी २८० जना प्रतिनिधि तथा पर्यवेक्षक सहभागी रहेको आयोजकले जानकारी दिएको छ ।
सोसाइटीले भूकम्प, बाढी, पहिरो, आगजनी लगायतका विपद्का बेला उद्धार, राहत आदिमा सहयोग गर्दै आएको छ । ग्रामीण, शहरी तथा विद्यालयहरूमा आधारित एकीकृत विपद्् व्यवस्थापन तथा जोखिम न्यूनीकरणसम्बन्धी कार्यक्रमहरूको विकास र विस्तार, नगद सहयोग, स्थानीय कोष सङ्कलन, द्रुत लेखाजोखा सर्वेक्षण तथा सञ्चारका क्षेत्रमा नयाँ प्रविधिको सुरूआत जस्ता कार्य गर्दै आएको छ ।
विशेष महाधिवेशन किन
नेपाल रेडक्रस सोसाइटीले स्थापनाको ५५ वर्षमा पहिलो पटक विशेष महाधिवेशन आयोजना गरेको हो । ४७ वटा नियमित महाधिवेशन सम्पन्न गरिसके पनि यसअघि विशेष महाधिवेशन बोलाउनु परेको थियो ।
गतवर्ष मात्रै मोरङमा महाधिवेशन गरेर विधानको सत्रौं संशोधन गरेको संस्थाले यति चाँडो विशेष महाधिवेशन किन गर्नु पर्यो त ?
‘विधानको सत्रौं संशोधन र त्यसको प्रमाणीकरणको प्रकृयामा जाँदा जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाडौंको पत्रद्वारा प्राप्त निर्देशन अनुसार वैज्ञानिक प्रक्रियाबाट सहज निकास दिन र निश्कर्षमा पुग्न यो महाधिवेशन आव्हान गरेका हौं’, सोसाइटीको सञ्चार विभागका निर्देशक दिव्यराज पौडेल भन्छन्, ‘विशेष महाधिवेशनले मौजुदा विधानको कार्यान्वयनमा परेको अफठ्यारोमा छलफल गरेर निकास निकाल्ने छ ।’
जिल्ला प्रशासन कार्यालयले रेडक्रस सोसाइटीले विभिन्न काम गर्नुभन्दा अगाडि अनिवार्य पूर्वस्विकृति लिनुपर्ने प्रावधान राख्न भनेपछि विशेष महाधिवेशन गर्नुपरेको हो ।
जिल्ला प्रशासनको निर्देशन
रेडक्रस सोसाइटीले वैदेशिक सम्बन्ध स्थापना र सहायता प्राप्त गर्नका लागि पूर्व स्विकृति लिनुपर्ने जिल्ला प्रशासन कार्यालयको निर्देशन छ । त्यस्तै, देशभित्रै संगठन विस्तार गर्दा स्थानीय प्रशासनबाट अनिवार्य स्विकृति लिनुपर्ने र पूर्व स्विकृति नलिई अचल सम्पत्ति हस्तान्तरण गर्न नपाइने कार्यालयको निर्देशन छ ।
सोसाइटीका निर्देशक पौडेल भने जिल्ला प्रशासनको निर्देशनको हुबहु कार्यान्वयन व्यवहारिक रुपमा कठिन भएको बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘देशको प्रचलित कानून नमान्ने भन्न खोजेको होइन तर कतिपय प्रावधान कार्यान्वयनमा समस्या छ ।’
पूर्व स्विकृतको प्रक्रियामा लाग्दा तत्काल गर्नुपर्ने उद्धार, राहता वा अन्य सहायता ढिलो हुनसक्ने पौडेलको भनाई छ । उनी बाह्रै महिना, चौविसै घण्टा सदस्यता वितरण, नयाँ इकाई गठन भईरहने हुँदा पूर्वस्विकृतको व्यवस्था व्यवहारिक नहुने बताउँछन् ।
यस्तै, अचल सम्पत्ति हस्तान्तरण गर्दा पूर्व स्विकृति लिनुपर्ने व्यवस्था संस्थाले प्राप्त गरेको कानूनी व्यक्तिको हैसियत विपरीत रहेको पौडेल बताउँछन् ।
गणपुरक संख्या ५१ प्रतिशत राख्ने की नराख्ने, कार्यकाल दुई वर्षे बनाउने की चार वर्षे नै कायम राख्ने जस्ता विषयमा पनि छलफल हुने उनले अनलाइनखबरलाई जानकारी दिए ।