सरकारले सीमित व्यक्तिको चाहनामा कृषि क्षेत्रमा विदेशी लगानी भित्र्याउने कार्य खुला गरेको छ । संसद्मा पेस गरेको विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरणसम्बन्धी ऐन संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकमा नेपालको आफ्नै मौलिकता भएका उत्पादनमा समेत विदेशी लगानी खुला गर्ने उल्लेख छ ।
विधेयकमा लघु उद्यम र घरेलु उद्योगमा समेत विदेशी लगानी खुला गरिएको छ । यसअघि यो क्षेत्रमा विदेशी लगानी प्रतिबन्ध लगाइएको थियो ।
नेपाल दुग्ध विकास संस्थानका महानिर्देशक इश्वरी न्यौपानेले सीमित व्यक्तिको चाहनामा सरकारले कृषि उद्योगमा विदेशी लगानी खुला गरेको बताए । यस्ता प्रवृत्तिले नेपालको ‘सुखी नेपाली, समृद्ध नेपाल’ भन्ने नारालाई सार्थक पार्न नसकिने उनको भनाइ छ । कृषिमा विदेशी लगानी खुला गर्दा नेपालमा भएका कृषि उद्योगमा सीधा असर पर्ने उनले बताए ।
सरकारले कृषि उद्योगमा विदेशी लगानी खुला गर्दा स्वदेशमा भएका सबै उद्योग प्रभावित हुने उनको भनाइ छ । धेरैजसो मुलुकले आफ्नो पहिचान भएका साना औद्योगिक व्यवसायलाई संरक्षण नै गरिरहेका छन् । यसले हाम्रो उत्पादन मात्रै होइन पेसाबाट पनि विस्थापित गर्ने अवस्था आउने उनले बताए ।
योबाहेक कृषि तथा कृषिसँग सम्बन्धित प्राथमिक उद्योग, मत्स्यपालन र मौरीपालनमा समेत विदेशी लगानी खुला गरिएको छ । यससँगै विधेयकमा कुनै पनि विदेशी बहुराष्ट्रिय कम्पनी आएर कृषिसँग सम्बन्धित उद्योग स्थापना गर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
नेपाल दुग्ध उद्योग संघका अध्यक्ष अर्निको राजभण्डारीले सो विधेयक संसद्बाट पास भएपछि स्वदेशमा सञ्चालनमा आएका २ सय ५० भन्दा बढी दूध उद्योगहरू प्रभावित हुने बताए । संघका अध्यक्ष भण्डारीका अनुसार विदेशी लगानी आएमा प्रत्यक्ष रूपमा डेरी उद्योगबाट ४ लाख ५० हजार कृषक परिवारको रोजगारीमा जोखिम हुनेछ । यसैगरी, निजी क्षेत्रले डेरी उद्योगमा लगाएको झन्डै २० अर्ब लगानी जोखिम हुने उनको भनाइ छ ।
सुखी नेपाली, समृद्ध नेपाल’ भन्ने नारालाई सार्थक बनाउन नसकिने
संघले जानकारी दिएअनुसार लाख लिटरसम्म दूध प्रशोधन गर्न सक्ने सातवटा ठूला स्वदेशी दूध उद्योग छन् । १० हजारदेखि ७० हजारसम्म दूध प्रशोधन गर्ने ४० वटाभन्दा बढी उद्योग छन् । १० हजारभन्दा कम दूध प्रशोधन गर्ने हजारौं डेरी सञ्चालनमा छन् ।
भण्डारीका अनुसार, बहुराष्ट्रिय कम्पनीले भारतबाट कच्चा दूध ल्याएर यहाँ प्रशोधन गर्न सक्ने छन् । ‘अहिले पनि नेपालमा भन्दा भारतमा दूध लिटरकै सात रुपैयाँ सस्तो छ । विदेशी लगानी खुला हुने बित्तिकै भारतीय आएर यहाँ उद्योग स्थापना गर्ने र भारतबाटै कच्चा दूध ल्याएर प्रशोधन गर्न सक्छन् । यसले हाम्रो पशुपालन व्यवसायसमेत संकटमा पर्छ ।’ राजभण्डारीले भने,
ग्रामीण अर्थतन्त्रको मुख्य आधार दुग्ध व्यवसाय बनेको छ ।’ दुग्ध व्यवसायले मात्र देशको अर्थतन्त्रको ९ प्रतिशत जीडीपीमा योगदान दिएको छ । दुग्ध क्षेत्रमा विदेशी लगानी भिœयाउन खुला गरे सो योगदान घटेर व्यापार घाटा बढ्दै जाने बताए ।
उद्योग मन्त्रालय स्रोतका अनुसार सबै सरोकारवाला र अन्तराष्ट्रिय अभ्यासअनुसार केही क्षेत्रमा विदेशी लगानी प्रतिबन्ध लगाउनुपर्ने प्रावधानसहित विधेयकको मस्यौदा पठाएको जनाए ।
तर, उद्योगले पठाएको मस्यौदालाई काँटछाँट गरेर मौलिक क्षेत्रमा समेत विदेशी लगानी खुला गरिएको जनाएको छ । संसद्मा पेस भएपछि मात्रै आफूले पठाएको सूची काटिएको जानकारी मन्त्रालयले पाएको स्रोतले जनाएको छ ।
संसद्मा पुगेको विधेयकमा विदेशी लगानी रोक्का गरिएका क्षेत्र लघु उद्यम र घरेलु उद्योग, हातहतियार, खरखजाना, गोलीगठ्ठा, बारुद वा विष्फोटक पदार्थ तथा न्युक्लियर, बायोलोजिकल तथा केमिकल (एनबीसी) हतियार उत्पादन गर्ने उद्योग, विकिरणजन्य सामग्री उत्पादन गर्ने, आणविक शक्ति, विकिरणजन्य सामग्री उत्पादन गर्ने उद्योग रहेका छन् । कृषिका प्राथमिक उत्पादनका क्षेत्रहरू एवं कुखुरापालन, मत्स्यपालन, मौरीपालन, व्यक्तिगत सेवा व्यावसाय, ड्राइभिङलगायत रहेका छन् ।