धनगढी । धनगढीमा व्यवसाय र मानव अधिकार सम्बन्धी राष्ट्रिय कार्य योजना निर्माण सम्बन्धी छलफल तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ । मङ्गलवार श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको आयोजना र संस्थागत सुधारका लागी न्यायमा पहुँच कार्यक्रम (युएनडिपी) को सहकार्यमा सो कार्यक्रम सम्पन्न गरिएको हो ।
कार्यक्रमका सभागीहरुले मानव अधिकारका सवालमा निमार्ण गरिएका नीति नियमहरू असाध्यै राम्रा भए पनि कार्यान्वयनको अवस्था भने कमजोर रहेको बताएका छन् । कागजमा कोरिएका ती मिठा पङ्क्तिहरूलाई कार्यान्वयन गरे समुन्नत समाजको निर्माण हुने बताउँदै उनीहरूले मानव अधिकारको निम्ति खर्चिएका हरेक सकारात्मक शब्दहरू कार्यान्वयन गर्नु पर्ने माग गरेका छन् ।
कार्यक्रममा सहभागी एनजिओ फेड्रेसन सुदूरपश्चिम प्रदेश अध्यक्ष देवी खनालले मानवअधिकारका सवालमा काम गर्ने समितिहरूमा एनजिओ फेड्रेसनहरुलाई पनि राख्नुपर्ने र स्थानीय तह सम्म नै कार्य समितिहरू विस्तार गर्नु पर्ने बताउनुभयो ।
यस्तै, जिफण्डका प्रदेश सचिव जित मल्लले श्रमिकले मानव अधिकार नपाएको बताउनु भएको छ । ८ घण्टा काम, ८ घण्टा मनोरञ्जन र ८ घण्टा आरा गरेर नारा लाइए पनि सामाजिक सुरक्षाका विषमा ध्यान नदिएको बताउँदै मल्लले सामाजिक मन्त्रालयको चालक सामाजिक सुरक्षामा सहभागी छ, छैन भनी प्रश्न गर्नुभयो ।
त्यस्तै, ट्रेड युनियन कर्मीको तर्फबाट आफ्ना कुरा राख्दै ट्रेड युनियन कैलालीका वरिष्ठ उपाध्यक्ष तेजराज भट्टले नेपालमा कागजमा धेरै कुरा अटेको भए पनि कार्यान्वयनमा केही पनि अगाडी बढ्न नसकेको बताउनुभएको छ । उहाँले स्कुलमा बालबालिका पढाउने शिक्षिकाले मासिक पारिश्रमिक ६ हजार पाइरहँदा त्यहाँ मानव अधिकार हनन भएको छ कि छैन भनी प्रश्न गर्दै उहाँले जात जातीको आधारका हाईलाईट गर्नु भन्दा पनि समाजमा उत्पीडनमा परेका साँच्चिकै सस्यमा पढेका व्क्तीहरुलाई राज्यले छनौट गरी आवश्यकताको आधार प्रस्ट पारी सहयोग तथा अन्य पुनरुत्थानका कुराहरू गर्नु आवश्यक रहेको औंल्याउनुभयो ।
त्यस्तै, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ सुदूरपश्चिम प्रदेशका कार्यकारी निर्देशक ज्योति भट्टले मानवअधिकार सम्बन्धी कार्यक्रमको आयोजना गरेको मा धन्यवाद दिनुभएको छ । कार्यक्र उद्योगी व्यवसायीहरूका लागी पनि फाइदाजनक रहने भट्टको बुझाई थियो । उहाँले उद्योग, उद्योगी व्यवसायी र समाजको उदाहरण दिँदै मानवअधिकार विरोधपूर्ण शब्द रहेको बताउनुभएको छ । बालश्रम शोषणका कुराहरूलाई स्पट पार्दै उहाँले घर परिवार धानेर बसिरहेको र श्रम गरिरहेको बालकको भरमा परिवार बाँचिरहेको छ । त्यस्तो बाध्यात्मक अवस्थाको बाल श्रमिकको संरक्षणका लागी के व्यवस्था गरिएको छ ? सो बारे गम्भीर भएर सोच्न सम्बन्धित निकालाइ ध्यानाकर्षण गराउनुभएको छ ।
यस्तै, कार्यक्रममा सहभागी कौषिला चौधरीले वेमौसमी वर्षाका कारण आफ्नो लगायतका कैलालीका थुप्रै किसानले धानमा क्षेती पुगेको र १ किलो समेत उपभोग गर्न लायक नरहेको अवस्थामा राज्य पक्षबाट कतैबाट पनि राहतको व्यवस्था नगरिएको गुनासो गर्दै त्यो अवस्थामा मानवअधिकार कसरी लागु हुन्छ कहाँ जाने भन्दै प्रश्न गर्नुभयो ।
यसै गरी, कार्यक्रममा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका पूर्व सचिव वेद भट्टराईले व्यवसाय र मानव अधिकार राष्ट्रिय कार्य योजनाबारे प्रस्तुतीकरण राख्दै श्रमिकले अदालतमा न्यायिक प्रक्रियामा जाँदा न्यायिक प्रक्रियामा ग्राहेयता दिनुपर्ने बताउनुभयो ।
यसका साथै, सामाजिक विकास मन्त्रालयका कानुन अधिकृत दान ब. सुनार ले व्यवशाी र मानवअधिकार बिच विशेष छलफल अन्तरक्रिया गराए व्यवसायीका हरेक कदमा मानव अधिकार झल्किने र कार्यान्वयन भए सभ्य राष्ट्रको पहिचान कायम गर्न सकिने भएकाले सभ्य राष्ट्र निर्माणको निम्ति अन्तरक्रियाका माध्यमबाट व्यवशायीहरुलाइ मानवअधिकार बारे जानकारी गराएको उहाँले बताउनुभयो ।