संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयद्धारा धनगढी विमानस्थलको प्रस्तावित नक्सा तयार

संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयद्धारा धनगढी विमानस्थलको प्रस्तावित नक्सा तयार

धनगढी। क्षेत्रीय विमानस्थलका रूपमा विकास गर्ने उद्देश्य सहित जग्गा अधिग्रहणका लागि एक अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरेको संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले धनगढी विमानस्थलको प्रस्तावित नक्सा तयार गरेको छ ।

संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले धनगढी विमानस्थलको स्तरोन्नतिका लागि तयार गरेको यो नक्सा मन्त्री परिषद्को बैठकबाट पारित भएपछि कार्यान्वयनमा आउनेछ । नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको बोर्ड बैठकबाट यो नक्सा पारित भइसकेको छ ।

प्रधानमन्त्री शेर बहादुर देउवाको निर्देशन तथा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री प्रेम आलेको नेतृत्वमा धनगढी विमानस्थलको स्तरोन्नतिको प्रक्रिया अघि बढेको हो । हाल ८४ बिगाहामा फैलिएको धनगढी विमानस्थलको स्तरोन्नतिका लागि नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले थप २५८ बिगाहा जग्गा अधिग्रहण गर्ने प्राधिकरणका निर्देशक मुरारी भण्डारीले बताए ।

क्षेत्रीय स्तरको विमानस्थलका लागि २४४ बिगाहा जग्गा आवश्यक पर्ने बताइएको छ । हाल १८०० मिटर लम्बाई रहेको धनगढी विमानस्थलको धावन मार्ग स्तरोन्नतिका क्रममा २५०० मिटर पु¥याईनेछ ।

निर्देशक भण्डारीले २५०० मिटर धावन मार्गका लागि आवश्यक पर्ने सबै पूर्वाधारहरू तयार गरिने बताए । निर्देशक भण्डारीका अनुसार हालको धावन मार्गलाई ट्याक्सी वे बनाइनेछ । र हालको धावनमार्गबाट उत्तरतर्फ २५०० मिटरको धावन मार्ग निर्माण गरिनेछ ।

प्रस्तावित नक्सा अनुसार धनगढी विमानस्थल पूर्वमा खुटिया–मटियारी सडकसम्म विस्तार हुनेछ । पश्चिममा धनगढी–अत्तरिया जोड्ने ६ लेन सडकबाट करिब तीन सय पूर्वबाट विमानस्थलका लागि जग्गा अधिग्रहण गरिने बताइएको छ ।

उत्तरमा करिब चार सय मिटरसम्म जग्गा अधिग्रहण गरिनेछ । दक्षिणमा भने ५० मिटरदेखि डेढ सय मिटरसम्म जग्गा अधिग्रहण गरिनेछ । विमानस्थलको पूर्व तर्फ करिब ८०० मिटर क्षेत्रफल भने सुरक्षाका लागि आवश्यक पूर्वाधार निर्माण गरिनेछ ।

जहाँ सुरक्षाका लागि आवश्यक उपकरणहरू राखिनेछन् । विमानस्थलको स्तरोन्नतिको प्रक्रिया अघि बढेसँगै अधिग्रहण गरिने क्षेत्रभित्र पर्ने जग्गाको किनबेच र नक्सा पासमाथि पनि रोक लगाइएको छ । सरकारले जग्गा अधिग्रहणका लागि पहिलो चरणमा एक अर्व विनियोजन गरेको छ । अधिग्रहणका लागि थप चार अर्व आवश्यक पर्ने बताइएको छ ।