धनगढीः संघीय सरकारका कानुन मन्त्री शेर बहादुर तामाङको राजिनामासँगै अब नेकपाबाट को कानुन मन्त्री बन्छ भन्ने विषयले चर्चा पाएको छ।
कानुन मन्त्रीको लागि नेकपाका नेताहरुले शिर्ष नेतृत्वसँग लबिङ तीव्र पारी सकेका छन्। यती बेला कानुन मन्त्रीको लागि नेकपा भित्र सरगर्मीको माहोल बनेको छ।
अब को कानुन मन्त्री बन्छ त? यो विषयमा पार्टी भित्र र बाहिर समेत अडकल बाजी काटिन थालिएको छ। कानुन मन्त्रीको रूपमा केही नेताहरूको नाम समेत लिइन थालेको छ।
यस अघि तत्कालीन नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रबिच भागबण्डाका आधारमा सरकार गठन भएको थियो। सो भागबण्डामा कानुन मन्त्रालय तत्कालीन नेकपा एमालेको भागमा परेको थियो।
नेकपा एमालेमा पनि दुई खेमाबाट मन्त्रीको टुंगो लगाइएको थियो। शेर बहादुर तामाङ माधव कुमार नेपालको प्यानलबाट कानुन मन्त्री बेनका थिए। तर अहिलेको परिवेश फरक छ। तत्कालीन नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रबिच एकीकरण भएर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा बनेको छ।
मन्त्रीका आकांक्षी समेत धेरै रहेका छन् भने मन्त्रीको टुंगो लगाउन पार्टी नेतृत्वलाई सकस पर्ने देखिन्छ। यस्तो अवस्थामा नेकपाले कसलाई कानुन मन्त्री बनाऊ छ भन्ने विषय सर्वत्र चासोको विषय बनेको छ।
नेकपा पार्टी कार्यालयको स्रोतका अनुसार विषय विज्ञताका आधारमा मन्त्रीको छनोट हुने छ। कानुन पढेका नेताहरू कानुन मन्त्रीको लागि पार्टी नेतृत्वको रोजाइमा पर्ने स्रोतको भनाइ रहेको छ।
कानुन मन्त्रीको लागि नारद मुनी रानाको चर्चा
कानुन मन्त्रीको राजीनामा पछि कानुन मन्त्रीको रूपमा नेकपाका सांसद नारदमुनि रानाको नाम चर्चा आएको छ। नेकपा का एक जना शीर्ष नेताका अनुसार कानुन मन्त्रीको सूचीमा पार्टी नेतृत्वले नारदमुनि रानालाई समेत अघि सारेको छ।
राना कैलाली निर्वाचन क्षेत्र नम्बर ५ बाट निर्वाचित भएका हुन्। उनले निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा पत्नी आरजु राणासँग प्रतिप्रर्धा गरेका थिए। यस अघिको संविधान सभा निर्वाचनमा काँग्रेस सभापति देउवा यही निर्वाचन क्षेत्रबाट निर्वाचित भएका थिए। सोही ठाउँबाट देउवा पत्नी आरजु राणालाई पराजित गरेपछि मन्त्रीको लागि नारदमुनि रानाको सम्भावना बढी रहेको छ।
रानाले कानुनमा वि.एल गरेर दुई वर्ष अधिवक्ताको रूपमा समेत काम गरी सकेका छन्। कानुन मन्त्रीको लागि चाहिने योग्यता समेत उनीसँग छ। यसको अलावा उनी २०५४ सालमा धनगढी नगरपालिकाको सफल उप मेयर पनि हुन्। यस अघि २०६४ सालका संविधान सभाका समानुपातिक सदस्य पनि हुन।
पार्टी भित्र पनि उनको लामो योगदान रहेको छ। वडा सचिव देखि केन्द्रीय वैकल्पिक सदस्यमा रहेर उनले काम गरि सकेका छन्। यि दृष्टिकोबाट रानाकाे कानुन मन्त्री बन्ने सम्भावना बिलयाे छ।
यसअघि ओली नेतृत्वको सरकारमा समेत रानाको मन्त्री बन्ने चर्चा थियो। अन्तिममा आएर उनको नाम मन्त्रीबाट हटाइएको थियो। हालको मन्त्री परिषदमा प्रदेश ७ को प्रतिनिधित्व नभएको भन्दै आलोचना भइरहेको छ।
नेकपाका एक नेताले भने, ‘मन्त्री परिषदमा प्रदेश ७ को प्रतिनिधित्व गराउन पनि नारदमुनि जी मन्त्री बन्ने सम्भावना बलियो छ।’