अब प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सीडीओ) ले अनिवार्य रुपमा कानूनी तालिम वा कानूनमा स्नातक गरेको हुनुपर्ने भएको छ ।
गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणले जिल्ला हाँक्न जाने सीडीओले शान्ति सुरक्षाका अलावा कानूनी प्रक्रियाहरू पनि जान्नु पर्ने भएकाले कानूनमा स्नातक गरेको वा कानूनसम्बन्धी तीन महिना तालिम गरेको हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको बताए ।
'सीडीओ शान्ति सुरक्षा हेर्ने मात्र होइन, जिल्लामा आइपर्ने कानूनी समस्याको पनि समाधान गर्नुपर्छ । त्यसका लागि कानून पढेको वा कानूनको तीन महिना तालिम लिएको व्यक्तिलाई मात्र जिल्ला पठाउने व्यवस्था गरेका छौं,’ गृह सुधार कार्ययोजना–२०७८ बारे बोल्दै गृहमन्त्री खाणले भने ।
कतिपय अवस्थामा फैसला पनि गर्नुपर्ने भएकाले त्यो कार्यान्वयनमा गइसकेको उनको भनाइ छ ।