प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराविरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भएपछि उनी पदबाट स्वतः निलम्बनमा परेका छन् ।
नेपालको संविधानको धारा १०१(२) अन्तर्गत संसद् सचिवालयमा प्रधानन्यायधीशविरुद्ध दर्ता भएपछि उनी स्वतः निलम्बनमा परेका हुन् । यसम्बन्धी पत्र सर्वोच्चमा पुगेपछि निलम्बनले औपचारिकता पाउनेछ ।
सर्वोच्च अदालतमा निलम्बनको पत्र पुगेपछि वरिष्ठतम् न्यायाधीश स्वतः कार्यबहाक प्राधानन्यायधीशको रुपमा कायम हुने छन् ।
प्रधानन्याधीश राणाविरुद्ध सत्ता गठबन्धनका तर्फबाट सांसद गगन थापा, माओवादी केन्द्रका देव गुरुङ र एकीकृत समाजवादी पार्टीका जीवनराम श्रेष्ठलगायत संसद् सचिवालय पुगेका छन् ।