सात सय ५३ मध्ये दुई सय ४९ स्थानीय तह ६० भन्दा धेरै अङ्क ल्याउन सफल भएका छन् । प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले सार्वजनिक गरेको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनमा दुई सय ४९ तहले ६० भन्दा धेरै अङ्क प्राप्त गरेको पाइएको हो । तीमध्ये ४२ तहले ७० भन्दा धेरै अङ्क ल्याएका छन् ।
७० भन्दा धेरै अङ्क ल्याउनेमा एउटा पनि महानगर र उपमहानगर परेका छैनन् । सबैभन्दा बढी डडेलधुराको अजयमेरु गाउँपालिकाले ७८ दशमलव ६९ अङ्क प्राप्त गरेको छ ।
त्यसपछि क्रमशः मुस्ताङको लो–घेकर दामोरकुण्ड गाउँपालिकाले ७७ दशमलव ११, कैलालीको कैलारी गाउँपालिकाले ७६ दशमलव ४९, कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरपालिकाले ७६ दशमलव ३८ र गुल्मीको धुर्कोट गाउँपालिकाले ७६ दशमलव ५४ अङ्क ल्याएका छन् ।
एक सय ९६ स्थानीय तहले ५० भन्दा कम अङ्क ल्याएका छन् । त्यसमा २४ वटाले ४० अङ्क पनि ल्याउन सकेका छैनन् । धादिङको गल्छी गाउँपालिकाले सबैभन्दा कम ३५ अङ्क ल्याएको छ । त्यसपछि क्रमशः सप्तरीको छिन्नमस्ता गाउँपालिकाले ३५ दशमलव ०४, बाराको जितपुर सिमरा उपमहानगरपालिकाले ३५ दशमलव १७, जुम्लाको कनकासुन्दरी गाउँपालिकाले ३५ दशमलव ६९ र महोत्तरीको सोनमा गाउँपालिकाले ३५ दशमलव ८२ अङ्क ल्याएका छन् ।
तोकिएको समय असार १० भित्रै बजेट पेस नगर्ने पालिकाको सङ्ख्या ९५ वटा रहेका छन् । राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले कार्यसम्पादन सूचक मूल्याङ्कनबाट प्राप्त अङक र तथ्याङ्क सार्वजनिक गरेको हो ।
आयोगले सार्वजनिक गरेको सूचक अनुसार सङ्घीय सञ्चित कोषबाट प्रदेश र स्थानीय तहलाई समानीकरण अनुदान सिफारिस गर्ने गरिन्छ । सम्बन्धित स्थानीय तह र निकायबाट प्राप्त तथ्याङ्क समेतको आधारमा आयोगले कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन गरेर अङ्क प्रदान गरेको हो ।