सरकारले निजामती कर्मचारीका छोराछोरीलाई स्नातक तह अध्ययन गर्न एक पटकका लागि बढीमा पाँच लाखसम्म प्रोत्साहन छात्रवृत्ति दिने भएको छ । यसअघि प्राविधिक विषयमा मात्र यस्तो छात्रवृत्ति दिने गरिएकोमा हालै जारी निर्देशिकाले जुनसुकै विषयमा यो सुविधा दिने व्यवस्था गरेको हो ।
निर्देशिका अनुसार २० लाख रुपैयाँभन्दा बढी शिक्षण शुल्क लाग्ने भए पाँच लाख र १५ लाखसम्म शुल्क लाग्ने भएमा चार लाख रुपैयाँ छात्रवृत्ति प्रदान गरिनेछ । १० लाखभन्दा बढी १५ लाखसम्म शुल्क लाग्ने भएमा तीन लाख र १० लाखसम्म शुल्क लाग्ने भएमा दुई सरकारले निजामती कर्मचारीका छोराछोरीलाई स्नातक तह अध्ययन गर्न एक पटकका लागि बढीमा पाँच लाखसम्म प्रोत्साहन छात्रवृत्ति दिने भएको छ । यसअघि प्राविधिक विषयमा मात्र यस्तो छात्रवृत्ति दिने गरिएकामा हालै जारी निर्देशिकाले जुनसुकै विषयमा यो सुविधा दिने व्यवस्था गरेको हो ।
छुट्याइएको कोटामा सो क्षेत्रमा स्थायी बसोबास गरी सोही क्षेत्रको कुनै एक जिल्लाबाट प्रवेशिका वा सो सरहको परीक्षा उत्तीर्ण गरेको विद्यार्थीलाई समावेश गरिने भनिएको छ । त्यस्तो नम्बर पाउन पिछडिएको क्षेत्रको विद्यालयमा अध्ययन गरेको हुनुपर्नेछ ।
सरकारले निजामती कर्मचारीका छोराछोरीलाई स्नातक तह अध्ययन गर्न एक पटकका लागि बढीमा पाँच लाखसम्म प्रोत्साहन छात्रवृत्ति दिने भएको छ । यसअघि प्राविधिक विषयमा मात्र यस्तो छात्रवृत्ति दिने गरिएकामा हालै जारी निर्देशिकाले जुनसुकै विषयमा यो सुविधा दिने व्यवस्था गरेको हो ।
छुट्याइएको कोटामा सो क्षेत्रमा स्थायी बसोबास गरी सोही क्षेत्रको कुनै एक जिल्लाबाट प्रवेशिका वा सो सरहको परीक्षा उत्तीर्ण गरेको विद्यार्थीलाई समावेश गरिने भनिएको छ । त्यस्तो नम्बर पाउन पिछडिएको क्षेत्रको विद्यालयमा अध्ययन गरेको हुनुपर्नेछ ।
मन्त्रिपरिषद्ले निजामती कर्मचारीका सन्तानलाई शैक्षिक प्रोत्साहन वृत्ति उपलब्ध गराउनेसम्बन्धी निर्देशिका स्वीकृत गरेको छ । निर्देशिकाअनुसार एक लाखभन्दा कम शुल्क लाग्ने कर्मचारीका छोराछोरीको सबै रकम छात्रवृत्ति शीर्षकबाट बेहोरिनेछ । कल्याण कोषको व्यवस्था नभएको र निजामती विद्यालय सञ्चालन हुन नसकेको अवस्थालाई ध्यानमा राखेर छोराछोरी पढाउन कर्मचारीलाई थोरै भए पनि राहत पुर्याउने उद्देश्यले शैक्षिक छात्रवृत्तिको व्यवस्था गरिएको मन्त्रालयको भनाइ छ । सबै विषयमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीले छात्रवृत्ति पाउने गरी निर्देशिका बनाइएको हो,’ सचिव सुरेश अधिकारीले भने, ‘यसले कर्मचारीमा उत्साह थपिने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।’
स्वीकृत निर्देशिकाअनुसार सरकारले प्रत्येक वर्ष स्वदेशी विश्वविद्यालय वा त्यस्तो विश्वविद्यालयको आंगिक वा सम्बन्धन प्राप्त शिक्षण संस्थामा जुनसुकै विषयमा स्नातक तहमा अध्ययनरत कर्मचारीका छोराछोरीलाई मापदण्डका आधारमा छात्रवृत्ति प्रदान गर्नेछ ।
निर्देशिका अनुसार २० लाख रुपैयाँभन्दा बढी शिक्षण शुल्क लाग्ने भए पाँच लाख र १५ लाखसम्म शुल्क लाग्ने भएमा चार लाख रुपैयाँ छात्रवृत्ति प्रदान गरिनेछ । १० लाखभन्दा बढी १५ लाखसम्म शुल्क लाग्ने भएमा तीन लाख र १० लाखसम्म शुल्क लाग्ने भएमा दुई लाख प्रदान गरिनेछ । पाँच लाखसम्म शुल्क लाग्ने भए एक लाख छात्रवृत्ति प्रदान गरिनेछ । एक लाख रुपैयाँ वा सो भन्दा कम शुल्क लाग्ने भएमा त्यस्ता विद्यार्थीको सबै शुल्क छात्रवृत्ति रकमबाट बेहोरिनेछ । छनोट भएका छात्रवृत्ति रकम सबै सम्बन्धित शैक्षिक संस्थाको खातामा पठाइनेछ ।
प्लस टु वा सो सरहको परीक्षामा कम्तीमा सी प्ल ग्रेड वा जीपीए २।४ वा सो सरह अंक प्राप्त गरी उत्तीर्ण भएकालाई छात्रवृत्तिका लागि योग्य मानिनेछ । यस्तै, स्वदेशी विश्वविद्यालय वा त्यस्तो विश्वविद्यालयको आंगिक वा सम्बन्धन प्राप्त स्वदेशी शिक्षण संस्थामा भर्ना भई स्नातक तहको प्रथम वर्षमा अध्ययन गरिरहेको हुनुपर्नेछ । त्यस्तो अध्ययन गर्ने विद्यार्थीको उमेर २५ वर्ष कट्नु हुँदैन । मन्त्रालयले बुधबार सार्वजनिक गरेको निर्देशिकाअनुसार निजामती सेवा, सेना, प्रहरी, नेपाल सरकार वा प्रदेश सरकार वा स्थानीय तह वा अन्य सार्वजनिक सेवाको पदमा स्थायी नियुक्ति लिएर अध्ययनरत विद्यार्थीले यस्तो छात्रवृत्ति पाउने छैन । स्थानीय तहले भर्ना गरेका कर्मचारी र शिक्षकका छोराछोरीले पनि उक्त छात्रवृत्ति नपाउने मन्त्रालयले जनाएको छ । समायोजन भएका कर्मचारीका छोराछोरीलाई भने छात्रवृत्ति दिइनेछ ।लाख प्रदान गरिनेछ । पाँच लाखसम्म शुल्क लाग्ने भए एक लाख छात्रवृत्ति प्रदान गरिनेछ । एक लाख रुपैयाँ वा सो भन्दा कम शुल्क लाग्ने भएमा त्यस्ता विद्यार्थीको सबै शुल्क छात्रवृत्ति रकमबाट बेहोरिनेछ । छनोट भएका छात्रवृत्ति रकम सबै सम्बन्धित शैक्षिक संस्थाको खातामा पठाइनेछ ।
- कान्तिपुर