धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको शुक्रवार गरिएको मन्त्री परिषद् पुर्नरगठनबाट सरकारका भेगीयता हाबी भएको देखिएको छ । भने सरकारमा महिला सहभागिता पनि न्यून देखिएको छ ।
आज नेकपा एकीकृत समाजवादीबाट सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारमा सहभागी ३ जना मन्त्री र ३ राज्यमन्त्री गरी ६ जना मन्त्री बाहिरिएका छन् । भने २ जना मन्त्री नेपाली काङ्ग्रेसबाट र एक जना नेकपा एस बाट सरकारमा सहभागी भएका छन् । त्यस्तै, २ जना समाजवादी बाट र एक जना नेपाली काङ्ग्रेसबाट राज्य मन्त्री पनि सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारमा सहभागी भएका छन् ।
सरकारबाट बाहिरिनेमा एकीकृत समाजवादीबाट मन्त्री रहेका आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री पूर्णा जोशी, सामाजिक विकास मन्त्री लालबहादुर खड्का, आर्थिक मामिला मन्त्री तारा लामा तामाङ तथा भौतिक पूर्वाधार विकास राज्यमन्त्री चुनकुमारी चौधरी, अर्थ राज्यमन्त्री माया तामाङ बोहरा र सामाजिक विकास राज्यमन्त्री मनाकुमारी साउद रहेका छन् ।
त्यस्तै, उनीहरूको स्थानमा प्रदेश सरकारमा काँग्रेसका तर्फबाट काँग्रेस प्रदेश काँग्रेस संसदीय दलका नेता डा. रणबहादुर रावल आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री, गोविन्द बोहरा सामाजिक विकास मन्त्री र आर्थिक मामिला मन्त्रीमा एकीकृत समाजवादीका प्रकाश रावल लाई प्रदेश प्रमुख जोशीले शपथ ग्रहण गराएका छन् । भने नेपाली काँग्रेसका तर्फबाट टेकबहादुर रैका सामाजिक विकास राज्यमन्त्री, एकीकृत समाजवादीबाट कुलवीर चौधरी भौतिक पूर्वाधार राज्यमन्त्री र समाजवादीकै अमर साउद लाई आर्थिक मामिला राज्यमन्त्रीका रूपमा प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले शपथ ग्रहण गराएका छन् ।
प्रदेश सरकारमा आज भएको मन्त्रीहरूको फेरबदल हेर्दा सुदूरका पहाडी जिल्लाबाट प्रतिनिधित्व गर्ने कम र बढी कैलाली कञ्चनपुरका साँसद मन्त्री बनेका छन् । भने पुर्ख्यौली घर डडेलधुरा र अछाम भएका र अहिले कैलाली कञ्चनपुरबाट सांसद बनेका व्यक्तिहरू मात्रै मन्त्री बनेका छन् ।
प्रदेश सरकारले मन्त्री र राज्यमन्त्री फेरे सँगै पहाडका हटाएर तराइकै मन्त्री बनाएको महिला नेत्रीहरूका अवसर बञ्चीत गरेको भन्दै सामाजिक सञ्जालमा प्रदेश सरकारको यस कदमको चर्को आलोचना समेत भईरहेको छ नै यता नव नियुक्त मन्त्रीहरूलाई बधाई दिनेहरु पनि सक्रिय भएका छन् ।
अझ अचम्मको कुरा त के भने संविधानमै महिलाको सहभागिता ३३ प्रतिशत हुनुपर्ने व्यवस्था भए पनि सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारमा महिला मन्त्रीका नाममा भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री विनीता चौधरी बाहेक अन्य कुनै पनि महिला सांसद मन्त्री छैनन् ।
यो समीकरण हेर्दा प्रदेश सरकारको मन्त्री हेरफेरका क्रममा सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारमा भेगीयता हाबी भएको र महिला नेत्रीहरू लाई पछाडि पारेको देखिएको छ ।
यद्धपी आजै सरकारबाट बाहिरिएका सामाजिक विकास मन्त्री लालबहादुर खड्काले भने केन्द्रीय पार्टी पङ्क्तिको निर्देशन बमोजिम अवसर नपाएका सांसदहरूलाई मौका दिइएको र भेगीयताको हिसाबले मन्त्री नबनाएको र आफूहरूले अन्यथा नलिएको बताएका छन् ।
यता आजै सरकारबाट बाहिरिएका आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री पूर्णा जोशी सँग प्रतिक्रिया लिन खोज्दा टेलिफोन सम्पर्क हुन सकेन ।